दुई छिमेकी चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक नाकालाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यत काठमाडौंमा विरोध जारी छ । त्यस्तो विरोध समस्याको समाधान गर्ने–गराउने किसिमले नभएर समस्यालाई थप बल्झाउने र भड्काउने किसिमले अगाडि बढेको देखिन्छ । जसको नेपाल सरकारले दरो ढंगले यथासमयमै कुटनीतिक समाधान गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिवाद झारा टार्ने खालको छभने भारतले तत्काल खरो प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्कातिर सो मामिलामा मुछिएको चीन मौनप्रायः रहेको छ । मौन रहनुका दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो कारण पर्ख र हेरभन्ने होभने दोश्रो कारण भारतीय पक्षधरता लिनु हो । यसअघि छिमेकी चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको कुरा उठाउने गरेको थियो । उसले नेपाललाई आफ्नो देशको सुरक्षाको फलामे किल्ला मान्नेगरेको थियो । तर हाल उसले उक्त अडान छाडेको देखिन्छ । ०८० को माघमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले खुलेरै नेपालको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको बताउनु भएको थियो । नेपालले ०७८ फागुन १५ गते सैन्य रणनीतिमा आधारित विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी संसदबाट स्वीकार गरिएको घोषणा गरेपछि र यहाँका प्रमुख तीन दलका प्रमुख नेताहरुले अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रसँग मिलेर छिमेकी चीनमाथि सुरक्षा चुनौती खडा गरेपछि चीनले पनि नेपालप्रतिको सद्भाव त्यागेको देखिएको छ । चीन र भारत मिलेर नेपालको लिपुलेक खान सक्छन्भने भोली केसम्म होला ? संकेत बढो डरलाग्दो छ । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ पछि शासन सत्तामा आएकाहरुले निरन्तररुपमा नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बनाउँदै विघटनमा पु¥याउने र नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई हरतरहले छिन्नभिन्न बनाउने गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसैक्रममा नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चिन्ता गर्ने छिमेकी चीनलाई पनि एक्ल्याउने प्रयास गरिएको देखिएको छ । यसअघिको सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दै नेपाललाई असंलग्नताबाट बिचलित गराएर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन ‘नाटो’ निकट पु¥याउने प्रयास गरेको थियो । जसले रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गर्नुका साथै प्यालेष्टायनहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेर पनि अमेरिकी पक्षधरताको पुष्टि गरेको थियो । हाल फेरी नेपालमा एमसीसी पुर्नजिवित गराएर छिमेकीहरुका बीचमा सुरक्षा चुनौती बढाउने कामहरु भएका छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण फेरी अनिश्चित भैसकेको छभने आगामी १४ गतेबाट हुने चीन भ्रमणमा चिनियाँ र भारतीय नेताहरुबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने संभावना देखिएको छ ।

नेपाल ब्यवहारिक रुपमै असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिमा नफर्किएको खण्डमा देशकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठ्ने संभावनाहरु पनि बढेका छन् । त्यसैले लिपुलेक प्रकरण धेरै गहिरो रहेको स्पष्ट छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले गत शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारीगर्दै नेपालको भू–अखण्डता र संवैधानिक नक्शाप्रति सरकार अडिग रहेको बताउनु भएको थियो । नेपालको संविधानमै समावेश गरिएको आधिकारिक नक्शाअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने नेपालकै अभिन्न भू–भाग हुन् । यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा पूर्णतया स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । नेपालले विगतदेखिनै भारत सरकारलाई लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि प्रवक्ताले स्मरण गराउनु भएको थियो । लिपुलेक नेपालकै भएको जानकारी मित्रराष्ट्र चीनलाईसमेत गराइसकिएको सो बक्तब्यमा दाबी गरिएको थियो । तर घटनाक्रम त्यस्तो रहेको छैन । किनकी नेपालले ०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्थमन्त्री पदमा अर्यालले पत्रकार सम्मेलनगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नक्शा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसघिको नक्शामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेकाले त्यसलाई समावेश गरेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । तर भारतले नेपालको सो नक्शा सार्वजनिक भएलगत्तै कडा प्रतिवाद गरेको थियोभने चीनले हालसम्म पनि नेपालको नयाँ नक्शाकाबारेमा आपूmलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउने गरेको छ । नेपालले सो नक्शा जारी गरेपनि नक्शाभित्र समेटिएका भू–भागहरुमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको छैन ।

त्यतिबेला पनि सो नक्शा भारतसँग थप बिवाद बढाउनका लागिमात्र सार्वजनिक गरिएको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीन र भारतले लिपुलेक क्षेत्रलाई संयुक्त ब्यापारिक मार्ग बनाउने निर्णय गर्दा नेपालले आवाज उठाएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ अधिकारीहरुबाट नेपालले औपचारिक पत्र पठाएमा पुर्नबिचार गर्न सकिने भनाई बाहिर आएको थियो । तर नेपालले त्यस्तो कुनै पत्रनै पठाएन । गत बुधबार लिपुलेकबारे भएको नेपाल चीन संझौता र नेपालमा भएको विरोधलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले गत साता बिहीबार नै नेपालले कृत्रिम र एकपक्षीय ढंगबाट लिपुलेक दाबी गरेको बताएको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउनु भएको थियो । उहाँको भनाईमा नेपालका दाबीहरु न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्भन्ने रहेको थियो । उहाँले भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा मुद्धाहरुको समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिमार्फत रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुल्ला रहेको पनि बताउनु भएको छ । तर नेपालले वार्ताको प्रबन्ध गर्न–गराउन सकिरहेको छैन । भारत र अब आएर चीनबीच सन् १९५४ मै लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार शुरुभएको भन्न थालिएको छ । कोरोना र अन्य घटनाक्रमहरुका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा सो व्यापार अवरुद्ध भएकाले अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः शुरु गर्न लागेको भनिएको छ । नेपाल र भारत दुवैले आफ्नोे भू–भाग दाबी गरिरहेको उक्त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रकाबारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्किने कुनै संभावनाहरु देखिएका छैनन् । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसको पनि नेपालले प्रभावकारी र ब्यवहारिक प्रतिवाद गर्न सकेको थिएन ।

नेपाल र भारतबीच सीमा बिवादको मुख्य केन्द्रमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखिनै भारतको इण्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ रहेको छ । नेपालमा नयाँ नक्शा जारी भएलगत्तै ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा ००९ देखि ०२६ सालसम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोष्टहरुसँग कालापानी प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको उल्लेख गरिएको थियो । जसमा ०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेको तथा ०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोष्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरिएको थियो । नेपालले भारतसँग सन् १९९० को दशकबाट कालापानीमाथिको आफ्नोे दाबी राख्न थालेको पाइएको छ । सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपालले कालापानी आफ्नोे रहेको प्रमाणित गर्नसके आपूmहरुले दाबी छाड्ने बताउनु भएको थियो । तर त्यतिबेला पनि नेपालले कुनै प्रयास गरेन । त्यसैगरी सन् १९९८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका संयुक्त सीमा समूहको बैठकमासमेत कालापानीको बिवादले प्रवेश पाएको थियो । सन् २०१५ मा भारत र चीनले कालापानीनजिकै अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने पहिलो सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । तर त्यसको ब्यवहारिक समाधानका लागिभने कुनैपनि प्रयासहरु भैरहेका छैनन् । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्दै आफ्नोे नक्शामा परिमार्जन गरेपछि त्यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको थियो । उक्त नक्शामा कालापानीसहित आपूmले दाबीगरेका भू–भाग समेटिएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतले कुनै चासो देखाएको थिएन ।

नेपालले ०७७ सालमा आफ्नोे नक्शा अद्यावधिक गर्दै संविधानमा संशोधन गरेपछि त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा थप चिसोपन बढाउने काम गरेको थियो । उता भारतीयहरु कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भएको दाबी गर्ने पर्यात आधार नेपालसँग नभएको भनिरहेका छन्भने यता नेपाली अधिकारीहरु उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्ने भारतसँग पर्यात आधार नभएको भनिरहेका छन् । ०७८ मा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले भारततर्फको सीमा बिवादप्रति बेवास्ता गर्दै जबरजस्त चीनतर्फको सीमामा बिवाद रहेको प्रमाणित गराउने प्रयास गरेको थियो । जसलाई सरकारी छानविन समितिले नै गलत साबित गरिदियो । सन् १९६० को दशकमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा घनिभूत वार्ता र मिहीन स्थलगत अध्ययनपछि सल्टेको नेपाल–चीन सीमांकनमा फेरि बल्झाउन किन प्रयास भैरहेको छभन्ने कुराहरु विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । हाल आएर नेपाली भू–भाग लिपुलेककाबारेमा चीनले भारतसँग सहमति गरेका कारण नेपाल र चीनबीचका अन्य सीमामासमेत बिवाद सिर्जना हुनसक्ने संभावनाहरु देखापरेका छन् । ०६३ पछि शासन सत्तामा आएकाहरुले अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुसँग मिलेर नेपाली भूमीबाट चीन विरुद्ध चुनौती खडा गराउने प्रयास गरेपछि नेपाल र चीनकाबीचमा रहिआएको सौहार्दतामा ठेस लागेको देखिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकले चीन र भारतलाई सुरक्षा चुनौती हुने खालका कुनैपनि गतिविधि गर्नु राम्रो होइन । यसले नेपालको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्नसक्छ । त्यसैले देशभक्त नेपालीहरु यी र यस्ता विषयमा तत्काल चनाखो हुनु आवश्यक छ ।