प्रधानमन्त्री केपी ओली हिजो शनिबारबाट छिमेकी चीनको भ्रमणकाक्रममा रहनुभएको छ । उहाँ काठमाडौंबाट हिजो सिधै चीनको तियान्जिन पुग्नुभएको हो । जहाँ आज भदौ १५ र भोली १६ गते सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)को सम्मेलन भैरहेको छ । तियान्जिनमै प्रधानमन्त्रि ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग र बेइजिङमा उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् भनिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने तयभएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर त्यसका खास विषयबस्तु खुल्न सकेका छैनन् । उहाँले भोली भदौ १६ गते तियानमिनमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन पनि गर्नुहुनेछ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी विश्वका केही नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम पनि छ । हालसम्म चीन र रुसका साथै भियतनाम, माल्दिभ्स, लाओपिपुल्स, क्याम्बोडिया राष्ट्र–सरकार प्रमुुखसँग भेटवार्ता गर्ने तयभएको भनिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली भदौ १७ गते तियानमिनबाट बेइजिङ जानुहुनेछ र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । उहाँले भदौ १८ मा बेइजिङमा आयोजना हुने जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवका स्मृति कार्यक्रमको परेडमासमेत सहभागिता जनाउनु हुने कार्यक्रम छ । भ्रमण दल सोही दिन राति स्वदेश फर्कने भनिएको छ । चीनको तियान्जिन शहरमा आज आइतबार र भोली सोमबार एससिओ र एससिओ प्लसको शिखर सम्मेलन हुँदैछ  । प्रम ओली काठमाडौंमा रहँदै चीन र रुसका राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता तयभएको भनिएको थियो भने अर्को छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेट अनिश्चित रहेको बताइएको थियो । तथापि साइड लाइन वार्ता हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी हुँदैगर्दा यही भदौको तीनगते चीन र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालको लिपुलेककाबारेमा नेपालको जानकारी बेगरनै संझौता भएको थियो । सो विषयलाई लिएर नेपालमा काफि विरोध भएको छ र विरोधकोक्रम पनि जारीरहेको छ । त्यसैले प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सो विषयमा नेपाल, चीन र भारतकाबीचमा दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा सो विषयमा कुरा उठ्ने संभावनासमेत कम देखिएको छ । किनकी भारतले नेपालमा भैरहेको विरोधलाई ठाडै इन्कार गरेको छभने त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक आफ्नो भूमी भएको आपूmहरुसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको पटक–पटक दाबी गरेको छ । सो भू–भागमा भारतले आफ्नो उपस्थिति कायम गर्नुका साथै सडक लगायतका विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण समेत गरिसकेको छ । जसकाबारेमा भारतसँग छलफल गरेर कुनै खास टुंगोमा नपुगी चीनसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहने देखिएको छ । यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनका बीचमा लिपुलेककाबारेमा यस्तै संझौता भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालमा बिरोध हुँदा भारतले तत्काल प्रतिवाद गरेको थियो भने चीनले नेपालले औपचारिकरुपमा प्रतिवाद गरेको खण्डमा विचार गर्न सकिने भनेको थियो । तर करिव १० वर्षको अवधीमा नेपाल, चीन र भारतकाबीचको अन्तरसम्बन्ध र परिस्थितिमा धेरै फेरबदलहरु आएका छन् । यतिबेला चीन र भारतका बीचमा धेरै कुराहरुमा सहमति र एकता कायम भएको छ । त्यसैले यसपटक चीनले भारतकोसमेत उपस्थिति बिना नेपालसँग मात्र लिपुलेकका बारेमा छलफल गर्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । भारत र चीनका बीचमा उक्त सहमति हुनुअघि भदौ एक र दुई गते भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग अन्तरंग वार्ता गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला लिपुलेककाबारेमा समेत छलफल भएको हुनसक्ने र भारतले नेपालको राय लिएको हुनसक्ने ठानिएको छ । तर त्यसबारे कुनैपनि कुराहरु खुलेका छैनन् । भारतीय विदेश सचिवले नेपाल भ्रमण गर्नुअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी ३१ गतेबाट भारतको भ्रमण गर्ने भनिएको थियो ।

हाल आएर सो भ्रमण उपयुक्त समयमा गर्ने भनिएको छ । त्यसैले प्रम ओलीको भारत भ्रमणसमेत सहजै हुने कुनै संभावना छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा एकातिर बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालमा पुनस्र्थापना गराइएको र अर्कातिर अमेरिकाले गत साता बुधबारबाट भारतलाई ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएका कारण नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति चीन र भारत दुबैका लागि आँखाको कसिंगर भएको देखिएको छ । त्यसैगरी एकातिर चीनले अमेरिकासँग ब्यापारबारे वार्ता गर्नका लागि आफ्नो एक प्रतिनिधिमण्डल वाशिंटन पठाउने घोषणा गरिसकेको छभने अर्कातिर भारतले आफ्नो देशभित्र करमा कटौती गर्दै उद्योगी एवं व्यापारीहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेर अमेरिकासँग टक्कर गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । जसले गर्दा नेपालमा अमेरिकी लबिको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुबै चीन र भारतका लागि अरुचीका विषय भएका देखिन्छन् । नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी गतिविधि अन्त्य गर्नका लागि चीन र भारतले नेपालको वर्तमान सरकारसँग टक्कर लिने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमण केवल औपचारिकतामामात्र सीमति रहने देखिएको छ । शांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) विश्वकै ठूलो क्षेत्रीय सुरक्षा–आर्थिक संगठनमध्ये एक मानिन्छ । शिखर सम्मेलनको अवसरमा सहभागी कतिपय राष्ट्रप्रमुखहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको संक्षिप्त भेटवार्ता हुने संभावना छ । नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच पाएकोमध्ये एउटा तियान्जिन पनि हो  । दुई देशबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताअनुसार तियान्जिन, लियानयुङ, झानजियान र सेन्झेन बन्दरगाह नेपालले उपयोग गर्न पाउने भनिएको छ  । तर पर्यात प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गतवर्ष मंसिरमा पनि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । जतिबेला आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, टोखा–छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सेन्ज, व्यापार प्रवर्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालबाट चीन निर्यातका लागि राँगाभैँसीको मासुको थर्मल प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्वसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता, विकास योजना (सन् २०२४–२०२९) बारे समझदारीपत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सेन्ज, वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र तथा सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रुपबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको भनिएको थियो । तिमध्ये एकाध बाहेक अन्य समझदारीपत्रको कार्यान्वयन शुरु हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा चिनियाँ पक्ष बहुचर्चित बिआरआईका साथै यसअघि भएका सन्धी, संझौता र समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुरा उठाउने प्रबल संभावना रहेको छ ।

नेपाल र चीन दुवै राष्ट्रले हालसम्म एकापसको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सोहीअनुसार व्यवस्थापनका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । बरु ०७२ पछि सत्तामा आएकाहरुले छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने र अमेरिकालाई भित्र्याउने प्रयास गरेका कुराहरु आएका छन् । नेपालका छिमेकी चीन र भारत दुबैले नेपाली भूमीबाट सुरक्षा चुनौतीको महशुस गरेका कुराहरु बारम्बार बाहिर आउने गरेका छन् । नेपालले औपचारिकरुपमा छिमेकीका विरुद्ध नेपाली भूमी प्रयोग गर्न नदिने र एक चीन नीतिको समर्थन गरेको भनेरमात्र हुनेवाला छैन । दुबै छिमेकीले त्यसको व्यवहारिक प्रतिवद्धता चाहेको देखिएको छ । नेपालको अखण्डता र स्वाधिनताकाबारेमा सधै चिन्ता र चासो गर्ने चीनले एमसीसी भित्र्याएपछि जसरी नेपालको लिपुलेकमा भारतसँग संझौता गर्न पुगेको छ, त्यो ज्यादै सम्बेदनशील कुरा हो । नेपालमा हाल सरकारमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुले नेपाल, चीन र भारतकाबीचमा त्रिदेशीय सन्तुलनका साथै अन्तराष्ट्रिय मामिलाहरुमासमेत छिमेकीसँग समझ्दारी कायम गर्न–गराउन नसकेका कारण नेपालमा वर्तमान सरकारका साथै विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थासमेत संकटमा परेको देखिएको छ । त्यसैले प्रम ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालको सत्ता राजनीतिमा फेरबदलको संभावना छ । लिपुलेकमात्र होइन देशकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठेकाले सबै देशभक्त नेपालीहरु सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ ।