नेपालको राजनीतिमा एकपछि अर्को बिचित्रका गतिविधि हुनेक्रम जारी छ । हालै राष्ट्रपतिबाट जुन किसिमले संसद विद्यमान रहेकै अवस्थामा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदसमेत गठन नहुँदै संसद विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट मध्यराति त्यसलाई सदर गर्ने काम भयो, त्यसले देशमा एकाएक संवैधानिक र राजनीतिक संकटको सिर्जना गरेको छ । जसले सबैलाई चिन्तित र आश्चर्य चकित पनि बनाएको छ । ०७२ को संविधानमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमामात्र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले हाल जसरी संसद विघटन गरिएको छ, त्यो असंवैधानिक रहेको स्पष्ट छ । कानून ब्यवसायीहरुको सर्वोच्च संस्था नेपालबार एशोसियसनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ । त्यसैले अब परिस्थिति बिघटित संसद पुनस्र्थापनाको बाटोमा जाने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । बारले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवाद माथिसमेत प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । बारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी निर्णय विपरीत रहेकोसमेत स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम ‘काँचो पल्टिने’ र राष्ट्रपति आफै ‘पद छाड्न बाध्य हुनुपर्ने’ अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ । ०७९ मंसिर चारमा भएको निर्वाचनको अवधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथिको समेत जनविश्वास घटाउने र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई खतरामा पार्ने काम भएको छ । जो जसले आन्दोलन गरेको भएपनि आन्दोलन गर्नेहरुले रोक्का गरिएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल खुल्ला हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको छानविन हुनुपर्ने भनेका थिए । उनीहरुले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेसमेत बताएका थिए । तर घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा आन्दोलनको पहिलो दिननै बिध्वंश भयो । त्यसदिन अत्यधिक गोली चलाउने काम भएको थियो भने दोश्रो दिनबाट शान्ति सुरक्षालाई अत्यन्त खुकुलो बनाइएको थियो । जसका कारण राष्ट्रले ठूलो भौतिक क्षति ब्यहोर्नु प¥यो ।

तत्कालीन सरकारले आन्दोलनकारीका मागअनुसार सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गरेको थियो । भ्रष्टाचारकाबारेमा छानविन समिति बनाउन सकिने संभावना पनि थियो । तर पछिल्लो समयमा कुनैपनि समूहले आपूmले आन्दोलन गरेकोभन्ने जिम्मा समेत नलिँदै नाटकीय ढंगले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने–गराउने प्रयास गरियो । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभर भएको तोडफोड र आगजनीको कसले जिम्मा लिनेभन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । आन्दोलनकारीको मागअनुसार भ्रष्टाचारको छानविन गर्न कुनै उच्चस्तरीय समिति पनि बनेको छैन । युवा पुस्ताले गरेको भनिएको आन्दोलनमा बृद्धलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएर टुंग्याउने काम भएको छ । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको कुनै टुंगो नलगाएको छिमेकी भारतले मध्यरातमै नेपालको नयाँ परिवर्तनको स्वागत गरेर विभिन्न किसिमका संकेतहरु गरेको छ । बिघटित संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो दल एमाले तथा तेश्रो दल र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसद विघटनको विरोध गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय निकायहरु कायम राखिएको छ । त्यसैगरी छमहिना भित्र संसदको निर्वाचन गराउने भनिएको छ । जबकी कुनैपनि संसदको निर्वाचन एकवर्षभन्दा थोरै तयारीले हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । राष्ट्रपतिले सरकार असफल भएको घोषणा गर्दै केही समय राष्ट्रपति शासन लगाएर सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार गठन गराउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा संसदबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सकिने अवस्था पनि थियो । सबै संभावनालाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले जसरी संसद कायमै रहेको अवस्थामा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने र एकल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद बिघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यसले उहाँको पदलाई धरापमा त पारेकै छ, उहाँको जीवनभर आर्जेको राजनीतिलाई समेत संकटको अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । संसारमा सबैलाई थाहा भएको कुरा होकि राजनीति बिचारका आधारमा हुन्छ । बिचारको केन्द्र मस्तिष्कलाई मानिन्छ । दिमागमा हुने जानकारी र त्यसको प्रशोधनबाट बिचार पैदा हुन्छ । बिचारले बौद्धिकताको परिचय दिन्छ । उत्तम बिचारले उच्च बौद्धिकतालाई जनाउँछभने न्युन खालको बिचारले निकृष्टतालाई जन्माउँछ । हामीले निर्माण गरेको बिचारले हाम्रो स्तरसमेत निर्धारण गर्छ । हाम्रो औकातसमेत देखाउँछ । विशेष उद्देश्यको प्राप्ति र दिगो परिवर्तन लागि अग्रगामी परिवर्तन हुन्छभने त्यससलाई राजनीति भनिन्छ । सम्प्रदाय, शहर वा देशजस्ता समूहहरुले राजनीतिमार्फत आपसमा सहमति कायम गर्छन् । राजनीति राज्यसत्तासँग सम्बन्धित विषय हो ।

राजनीति गर्नेभनेको आफ्नो वर्गसँग सम्बन्धित रहेर गर्ने काम हो । हरेक समाज वर्गीय हुन्छ । समाजमा वर्गअनुसार तिनीहरुको दर्शन अथवा सिद्धान्त, उक्त दर्शन अनुसारको राजनीतिक कार्यक्रम, सो राजनीतिक कार्यक्रमअनुसारको संगठन बनेको हुन्छ अर्थात बनाउने गरिन्छ । माथि नै भनियो कि वर्गीय समाजमा हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ । राज्य, राज्यसत्ता र व्यवस्था सबैमा वर्गीय पक्षधरता रहेको हुन्छ । हरेक वाद, सिद्धान्त, बिचार अनि नीति कार्यक्रममा पनि वर्गीय पक्षधरता नै हावी रहेको हुन्छ । एउटा श्रमजीवी वर्ग हुन्छ उनीहरुको आफ्नै खालको दर्शन वा सिद्धान्त हुन्छ । त्यसै अनुसारको राजनीतिक कार्यक्रम र संगठन निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी मालिक वर्गको पनि आफ्नै बिचार र संगठनहरु रहेका हुन्छन् । वर्गीय समाजमा निरन्तर वर्ग संघर्ष हुन्छ । केही वर्गले बिजय पाउँछन् र अरु क्रमशः निर्मूल हुँदैजान्छन । मानव सभ्यताको हजारौ हजार वर्षको इतिहास यसैगरी अगाडि बढेको छ । यस दृष्टिबाट ब्याख्या गर्नुलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद मानिन्छ । यस दृष्टिकोणको विपरीत उभिने बिचारधारा ऐतिहासिक आदर्शवाद हो । नेपाली समाज र यहाँको राष्ट्रिय राजनीति पछिल्ला दिनमा त्यही ऐतिहासिक आदर्शवादको चपेटामा परेको देखिएको छ । हालै नेपालमा जुन परिवर्तन भयो, त्यो आदर्शवादबाट प्रेरित छ । त्यसले नेपाली समाजलाई किमार्थ सही बाटोमा अगाडि लान सक्दैन । बिचार र दर्शनका आधारमा चलेको राजनीतिमाथि अराजनीतिक कुनै उमेर समूहलाई प्रवेश गराएर समाजलाई पछाडि फर्काउने कामहरु भएका छन् । गत २३ गतेबाट भएको आन्दोलन खासमा कस्ले गरेको भन्ने हालसम्म पनि खुलेको छैन । किनकी विभिन्न समूहहरुले सो आन्दोलन आपूmहरुले गरेको दावी गरिरहेका छन् । यसरी दावी गर्ने समूहहरुको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी देखिएको छ । सो दावीका आधारमा कतिपय समूह र व्यक्तिहरु देशको शासन सत्तामा प्रबेश गरे–गर्दैछन् । अन्य समूहहरु आन्दोलित नै रहेका छन् । शासन सत्तामा दावी गर्ने तर त्यो आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र देशको सम्पति तहस नहस पारिएको कुराको कसैले पनि जिम्मा लिइरहेका छैनन् । त्यो तोडफोड र आगजनी नभएको भए आन्दोलन सफल भएको मानिने थिएन र उनीहरु सत्ता र शक्तिमा पुग्न पनि पाउने थिएनन् । राज्य बन्नका लागि संविधान, ऐन कानून र नीति नियमहरुको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राजनीति भनेकै बिचार भएका कारण त्यसलाई छलफलका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले राजनीतिक परिवर्तन वा परिमार्जनको अभ्यासनै गरेनन् । केवल आपूmहरुले सत्ता प्राप्त गर्नुलाई उनीहरुले राजनीतिक परिवर्तन भने । खासमा यस्ता परिवर्तन नेपालमा पटक–पटक हुँदै आएका छन् । नेपालमा ००७ सालको परिवर्तन भयो । तर त्यसमा एकातिर परिवर्तनका साथसाथै विदेशीहरु खासगरी भारतीयहरु आए । अर्कातिर उक्त परिवर्तनबाट सत्तामा आएकाहरुले त्यसअघिको राणा शासनकै सिको गरे । ००७ पनि स्थापना भएको  राजनीतिक व्यवस्था क्रमशः विकृत हुँदैगएर ०१७ सालमा ढल्यो । बिना सिद्धान्त र बिचारका मानिसहरुले राज्य सत्तामा स्थान पाए । त्यसैले त्यो राज्य सत्ता क्रमशः निरंकुश, स्वेच्छाचारी र जनविरोधी बन्दैगयो । जसका विरुद्ध विभिन्न चरणमा झण्डै ३० वर्ष नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नुप¥यो । ०४६ सालमा आन्दोलन भयो । जसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु सहभागि भएको भनियो । तर खासमा बिचार बिहीनहरुकै प्रवेश भएको देखियो । उनीहरुले पनि राज्य सत्ता सञ्चालनमा बिचारबिहीन अराजनीतिक गतिविधि देखाए । आफ्नो सत्ता टिकाउन जनबल होइन विदेशीको बल रोजे । जसले गर्दा फाइदा जति विदेशीले लिए । हुँदाहुँदा ०४६ सालको परिवर्तनबाट सत्तामा आएकाहरुले नेपाल र भारतकाबीचमा साझा नदी र साझा मुद्राकोसमेत प्रस्ताव गर्न भ्याएका थिए । त्यसले ०४६ सालको आन्दोलनको भित्री उद्देश्य उजागर भएको थियो ।

राजनीतिक विकृति बढ्दै जाँदा ०५२ सालमा जनयुद्ध शुरुभएको थियो । जनयुद्ध शुरुहुँदा तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले राखेका ४० सूत्रीय माग जनपक्षीय र देशभक्तिपूर्ण थिए । तर त्यसबीचमा जनयुद्धलाई विकृत बनाउने कामहरु भए । हुँदाहुँदा ०६२ मंसिर सातगते जनयुद्धलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा लगेर बिसर्जन गर्ने काम पनि भयो । त्यसअघि ति ४० सूत्रीय माग पूरा भए–नभएको लेखाजोखा पनि गरिएन र त्यसबीचमा भएको तोडफोड, आगजनी र हत्या हिंसाको जिम्मेवारी लिने काम पनि भएन । ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति नै सफल भएकाले अब समाजवादी क्रान्तिमा जाने भन्नेसम्मको नारा दिए । तर ब्यवहारमा सकेसम्म निजीकरणलाई प्रश्रय दिएर समाजवादलाई रोक्ने र छेक्ने काम पनि गरियो । यसरी नेपालमा निरन्तररुपमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराएर विदेशीहरुलाई खेल्ने–खेलाउने कामहरुमात्र भइरहेका छन् । यहाँ सही किसिमको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन नभएसम्म कुनैपनि राजनीतिक समस्याको समाधान हुने देखिएको छैन । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले देश संवैधानिक र राजनीतिक दुबै संकटमा धकेलिएको छ । जसको समाधान अब कोबाट कसरी हुन्छ ? त्यो आजको प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।