नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालीलेसमेत नबुझ्ने खालका रहस्यमय गतिविधिहरु हुनेगरेका छन् । हत्या र हिंसाबाट सत्ता पलट गराउने गतिविधि परम्परा बन्दैगएको देखिएको छ । गत भदौको २३ र २४ मा पनि त्यस्तै खालका गतिविधिहरु भएभने त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिका संकेतहरु डरलाग्दा देखिएका छन् । जसबाट मुक्ति पाउन नेपालले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि भएको छ । यतिबेला विश्वमै सामाजिक सञ्जाल सबैका लागि रोजाईको विषय हो । बालबालिकादेखि जेष्ठ नागरिकसम्मले त्यसलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाउँदै लगेका छन् । त्यसमाथि कतिपय विद्यार्थीहरुको अनलाइन कक्षा चलिरहेको थियो । विभिन्न उद्योग र व्यापार व्यवसायहरु सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएर चलेका थिए । विदेशमा रहेका झण्डै एक करोड नेपालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए र नेपालमा रहेका आफन्तसँग निरन्तर सम्पर्क कायम गर्न पाएका थिए । नजिकिँदो दशैको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नभई सञ्चारमन्त्रिस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरेर २६ वटा सामाजिक सञ्जाल जसरी बन्द गरिएको थियो, त्यो निर्णय र कदम आफैमा रहस्यमय र खतर्नाक थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्ता साझेदार दलमात्र नभएर स्वयं एमालेका कतिपय नेताहरुलेसमेत बिमति जनाएको अवस्था थियो । त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको मुख्य कारण केही नेताहरुलाई ब्यंग्य गरियोभन्ने थियो । सामाजिक सञ्जालले कतिपय नेताहरुको भित्री रहस्य खोलेको आरोप पनि थियो । हुन त तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश नै संसदमा पेश गरेको थियो । जसको सर्वत्र विरोध भैरहेको थियो । सरकारले केही पत्रकारहरुलाई विद्युतीय कारोवार ऐन प्रयोग गरेर कारवाही पनि गरेको थियो । अनलाइन पत्रिकाहरुको दर्ता र नवीकरण अस्तव्यस्त बनाउने काम भएको थियो । सो पृष्ठभूमीमा हठात २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका कारण ओली सरकार र मुख्यत त्यतिबेलाका सञ्चारमन्त्री विरुद्ध सर्वत्र आक्रोश बढेको थियो । जसलाई आधार बनाएर जेनजी नामक गैह्र राजनीतिक (उमेर) समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । जसका माग सामाजिक सञ्जालमा लागेको सरकारी रोक खुल्ला हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको छानविन हुनुपर्ने भन्ने थियो ।

आन्दोलनको घोषणासँगै उनीहरुले आपूmहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेभन्ने खालको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबाट उनीहरुले आन्दोलनमा हिंसा भड्किन सक्ने आंकलन गरेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । ०६३ को परिवर्तनको सेरोफेरोमा पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन जातीय र क्षेत्रीयलगायतका गैह्र राजनीतिक नाराहरु अगाडि सारिएका थिए । देशलाई संघीय शासनमा लाने र प्रदेशहरुलाई छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनेसम्मका कुराहरु उठेका थिए । जसले हालसम्म पनि नेपाललाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ । यस पटक आन्दोलन गर्नेहरुले राखेका मागमध्ये सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गर्ने माग भदौ २४ गते नै पूरा भएको थियो । भ्रष्टाचारको छानविन गर्नेमाग हालसम्म पूरा भएको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि सो माग हुनपनि छाडेको छ र आन्दोलन पनि रोकिएको छ । जसले उक्त माग केवल बहानामात्र थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने तत्कालीन सरकारका सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा शुरुमा गृहमन्त्री र पछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । एमालेले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री माथि हालसम्म कुनै कारवाही गरेको पनि देखिएको छैन । त्यसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको र संसदको बैठक चलिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदको बैठकबाटै नयाँ सरकार गठन गराउन पहल गर्नुपर्नेमा संसदलाई बेवास्ता गरेर बाहिरबाट प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद भंग गरिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय र सिफारिसबाट बिघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने लगायतका रहस्यमय कामहरु भएका थिए । राष्ट्रपतिले ०७२ को संविधानको धारा ६१ प्रयोग गरेर जसरी संसद भंग गर्ने र नयाँ सरकार गठनगरी मध्यावधी निर्वाचन गराउने निर्णय गर्नुभयो, त्यो बिवादास्पद र यसअघि ०७८ मा संसद पुनस्थापनाका लागि भएको अदालतको निर्णयको समेत प्रतिकूल रहेको देखिएको छ । त्यतिबेला ‘संसदबाट नयाँ सरकार बन्ने संभावना रहेसम्म मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्न पाइँदैन’ भनिएको थियो ।

जेन–जी समूहले आन्दोलन गरेको भनिए पनि आपूmले आन्दोलन गरेको दाबी गर्ने अन्य समूहहरु पनि देखिएका थिए । जेन–जी समूहले एकाएक आफ्नो समूह बाहिरबाट सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु र कार्कीले पनि आन्दोलनकारी समूह बाहिरबाटमात्र मन्त्री बनाउनु पनि रहस्यकै विषय छ । आन्दोलनकारीले शुरुमै सेनासँग मात्र वार्ता गर्ने भन्नु र सोहीअनुसार वार्ता भएर पछिल्लो परिवर्तनको तयगरिनु पनि आश्चर्यको विषय छ । जबकी त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपनि राष्ट्रपति र संसद कायमै रहेको अवस्था थियो । राष्ट्रपतिबाट वार्ता समिति बनाएर छलफल गराउन सकिने अवस्था थियो । भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतिघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्णरुपमा शुरु भएको आन्दोलन नयाँ बानेश्वरमा पुग्दा हिंस्रक हुनु, नयाँ बानेश्वरमा अकस्मात अन्धाधुन्ध गोली चल्नु, गोलि चलाउनेहरुले विद्यालय पोशाकमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई ताकि–ताकि हान्नु, सिबिल अस्पतालभित्रसमेत गोली प्रहार हुनु र एउटै ब्यक्तिमाथि आधा दर्जनभन्दा बढी गोली चलाइएको पाइनु पनि कम रहस्यमय घटना होइन । २३ गते त्यसरी गोलि काण्ड भएको अवस्थामा २४ गते कुनै सुरक्षा सक्रियता नदेखिनु र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी हुनु आफँैमा गंभिर विषय हो । आगजनी गर्नेहरुले पनि सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड शाखा र गृहमन्त्रालयको रेकर्ड शाखानै छानेर आक्रमण गर्नु पनि रहस्यकै विषय छ । काठमाडौंमा भडकिएको आन्दोलन घण्टाभरमा देशव्यापी हुनु र सबैतिर एकैप्रकारले आगजनी र तोडफोडका घटना हुनु पनि बुझ्न नसकिने विषय भएको छ । सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त के छभने आन्दोलनपछि बनाइएको सरकारले आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीको छानविनका लागि हालसम्म खासै रुची देखाएको छैन । बरु सिंहदरबारलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा रहेका सामान हटाउने र रंगरोगन गर्ने–गराउने काम थालेको छ ।

जसका कारण विभिन्न प्रमाणहरु मेटाउने काम भएको स्पष्ट हुन्छ । भदौ २४ गते जसरी आगजनीका घटनाहरु भए, ति सबै घटना रहस्यमय रहेका छन् । जसमा अत्याधुनिक यन्त्र प्रयोग गरिएको र तत्कालीन संसदमा रहेका कतिपय महत्वपूर्ण पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरु परिचालित भएकोभन्ने लगायतका कुराहरु पनि आएका छन् । पछिल्ला दिनमा पक्राउ परेकामध्ये कतिपय विदेशी रहेको भन्ने प्रचार पनि भैरहेको छ । कतिपय पार्टीले त आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता तोडफोड र आगजनीमा परिचालित भएको भए कारवाही गर्न चुनौती दिएको पनि देखिएको थियो । हाल काठमाडौंलगायत देशका अधिकांश शहरी इलाकामा प्रायः सिसिटिभीको व्यवस्था छ । कतिपय सामाजिक सञ्जालबाट उक्त विध्वंशका भिडियो चित्रहरु पनि बाहिर आएका छन् । तर आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आन्दोलनमा भएको ज्यादतीको छानविन गर्ने–गराउने रुचीसमेत देखाएको छैन । नेपालमा दुईदिने आन्दोलनबाट सत्ता पलट भएपछि मुख्यत भारतीय नेताहरुमा विशेष चासो बढेको देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका परिवर्तनकारीहरुको प्रशंसा गर्दै नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने कुरा बारम्बार दोहो¥याएको देखिएको छ । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीकाबीचमा बारम्बार टेलिफोन वार्ताहरु हुनथालेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनापछि चीन, भारत र अमेरिकाका राजदूतहरुको सक्रियता पनि निकै बढेको देखिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा अब आगामी निर्वाचन सहजै हुने र यहाँका पार्टीहरुले सहजै आफ्नो पार्टीको संगठन गर्ने संभावना क्षिण भएर गएको छ । नयाँ गठन भएको सरकारले चालु आबको बजेटमा संशोधन गरेर र कतिपय विकास आयोजनाहरु कटौती गरेर निर्वाचनका लागि बजेट बनाउने प्रयास गरेका प्रशंगहरु बाहिर आएका छन् ।

संसद् विघटनसँगै प्रदेश सरकारहरुसमेत विघटन गरिएको भए ठूलो आर्थिक र राजनीतिक राहत हुने थियो । तर केन्द्र सरकारलाई विघटन गरेर प्रदेश सरकारहरुलाई यथावत अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ । जसले गर्दा हालको चुनावी सरकारमा समेत ठूलो दबावको सिर्जना हुने अवस्था छ । पछिल्लो परिवर्तनपछि नेपालका प्रायः सबै दलहरु अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिएका छन् । उनीहरुले संसदको विघटन र नयाँ सरकारको गठनलाई पूर्णत समर्थन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् भने खुलेर विरोध पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । उमेर समूहको आन्दोलनबाट पछिल्लो परिवर्तन भएका कारण अब आगामी निर्वाचनमा पनि बिचारभन्दा उमेर समूहले बढी प्रश्रय पाउने देखिएको छ । यसअघि नेपालको राजनीतिमा जातीय र क्षेत्रीय विवादहरुको प्रवेश गराउँदा नै पार्टीहरु विचार, सिद्धान्त र आफ्नो राजनीतिक आदर्शअनुसार चल्न सकेका थिएनन् । अब बिचारभन्दा उमेर समूहले बढी प्रश्रय पाउने भएका कारण मतदानमै असर गर्ने देखिएको छ । आफ्नो उमेर समूहको उम्मेदवार भएनभने किन मतदान गर्ने भन्नेजस्ता अराजनीतिक कुराहरु उठ्न थालेका छन् । उपरोक्त सबै घटनाक्रमले नेपालमा दलीय राजनीतिमाथि नै दबाव बढाएको देखिएको छ । जसले नेपालको सुदुर भविष्यलाई एकाएक अन्योलमा धकेलेको छ । यो आजको अवस्थामा सबैले बिचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रशंग हो ।