नेपालमा बढो नाटकीय ढंगले सत्ता परिवर्तन भएको छ । जुन परिवर्तनलाई लिएर बिघटित संसदमा रहेका दलहरुका बीचमा मत बिभाजन भएको छभने कतिपय संसदवादी नेताहरुले त अब दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने र केही नेताहरु पक्राउपर्न सक्ने प्रचार पनि थालेका छन् । गतसाता भएको नेपाली सेनाको पृतनापतिहरुको सम्मेलनमा देशको सुरक्षा र यहाँ भइरहेको विदेशी चलखेलकाबारेमा जे–जस्ता प्रशंगहरु उठेका थिए, त्यसले पनि नेपालमा अझै आन्दोलन भड्किन सक्ने र नयाँ ढंगको परिवर्तन हुनसक्ने संभावना देखाएको छ । गत भदौ २३ गते केही निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिहरु संगठित भएको नारा दिएर जसरी आन्दोलनको थालनी गरिएको थियो, खासमा त्यो बिचारबिहीन आन्दोलन थियो । कुनैपनि राजनीतिक आन्दोलनलाई बिचारले निर्देशन गरेनभने त्यो अराजक हुन्छभन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । नभन्दै गत भदौ २३ गतेको आन्दोलन काठमाडौंको माइतिघरबाट शुरुहुँदा शान्तिपूर्ण रहेपनि करिब डेड किलोमिटर पर नयाँ बानेश्वर चोकमा पुग्दा नपुग्दै अराजक भएको थियो । त्यतिबेला सुरक्षामा रहेकाहरुबाट पनि अन्धाधुन्ध कारवाही भयोभने आन्दोलनको पंक्तिले पनि होस गुमाएको देखिएको थियो । यो राष्ट्र सबैको साझा हो । राष्ट्रको सम्पतिमा सबैको समान हक छ । त्यसैगरी राष्ट्रको सम्पतिको संरक्षण पनि सबैले मिलेर गरेको हुनुपर्छ । आङ्खनै सम्पतिमा जो जसले आगो लगाए उनीहरु नेपालीको नामका कलंक हुन् । गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनको आवरणमा जुन ढंगले बिध्वंश मच्चाउने काम गरियो, त्यसले नेपाल र नेपालीकै ठूलो बेइज्जती गरेको छ । त्यतिबेला विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा ‘नेपालीहरु सत्ता प्राप्तिका लागि आङ्खनै देशमा चौतर्फी आगो लगाउन पनि पछि पर्दैनन्’ भन्ने खालका समाचार विवरणहरु प्रकाशित र प्रशारित भएका थिए । केही व्यक्तिहरुको उदण्डताले एकातिर खर्बौको राष्ट्रिय सम्पति पनि नोक्सान भयोभने अर्कातिर नेपाल र नेपालीको विश्वव्यापि बदनाम हुने काम पनि भएको थियो । दुई दिनकै आन्दोलनका भरमा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर संसदको बैठक चलिरहेको र संसदबाट अर्को सरकार गठन गर्न–गराउन सकिने अवस्था कायमै रहेका बेला राष्ट्रपतिद्वारा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र त्यसरी चयन भएका प्रधानमन्त्रीको एकल सिफासिका आधारमा संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम भयो ।

यसअघि ०७८ मा संसद पुनस्र्थापना गरिँदा सर्वोच्च अदालतले संसदबाट अर्को सरकार बन्ने संभावना रहेसम्म मध्यावधी निर्वाचनमा जान नमिल्ने फैसला गरेको थियो । जुन नजिर कायमै रहेको छ । तर त्यसबारे कानून क्षेत्रका ब्यक्ति–ब्यक्तित्वबाट समेत प्रश्न उठिरहेको छैन । कुनै ब्यक्ति वा पार्टीले अदालतको नजिर विरुद्ध संकेतमात्र गरेको भएपनि यसअघि कारवाही गरिएका अनेक उदाहारणहरु रहेका छन् । तर यस पटक दिनदहाडै अदालतको मानहानी हुँदा पनि कुनै कारवाही त के आवाजसमेत उठाइएन । जसले कानूनी राज्यको नराम्ररी खिल्लिउडाउने काम गरेको छ । त्यस घटनापछि नेपाल कानूनी राज्यको अवधारणाबाट च्युत भएकाले अब अन्य कुराहरुमा पनि देशको संविधान र ऐन कानूनको खिलाफमा काम कारवाहीहरु हुने संभावना प्रबल छ । राष्ट्रपतिबाट संविधानको ब्याख्या गर्ने र आङ्खनो मनोमानी व्याख्याअनुसार कदम चाल्ने कामहरु पनि भएका छन् । ०७२ को संविधानले संविधान र कुनैपनि ऐन कानूनको ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । कुनैपनि संगठित कानूनी राज्यका लागि यो महत्वपूर्ण विषय पनि हो । तर राष्ट्रपतिको संविधानको आफै ब्याख्या गर्ने कामले सर्वोच्च अदालतको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेपसमेत हुनपुगेको छ । जहाँ पनि आन्दोलनहरु हुनसक्छन् । सबैलाई चाहिएको सत्ता र शक्ति हो । तर त्यसको प्राप्ति कुनै खास आधारमा भएको हुनुपर्दछ । नेपालमा हाल जुुन सरकार छ, त्यो पनि बल प्रयोगका आधारमा जबरजस्त बनाइएको हो । जसको कुनै संवैधानिक र कानूनी आधार रहेको छैन । यसरी संसद बाहिरबाट सरकार बनाएर मन्त्रिपरिषदसमेत विधिवत गठन नहुँदै प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसका आधारमा संसद भंग गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएका कारण व्यवहारिकरुपमा ०७२ को संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ ।

जो जसले आपूmलाई ०७२ को संविधानको जनक भन्नेगरेका थिए, उनीहरुले नै सबैभन्दा पहिले पछिल्लो परिवर्तनको स्वागत गरेको देखिएको थियो । अझ कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा त त्यस्ता नेताहरुले आङ्खनै सल्लाहअनुसार संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद विघटनको निर्णय भएको दाबीसमेत गरे । हाल तिनै नेताले नेपालमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र केही नेताहरु पक्राउपर्न सक्ने भनेकाले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको भित्री योजना केसम्म रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । हुन त ०७२ को संविधानलाई यसअघिनै कतिपय पार्टीले देशमा विद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको ठहर गरेका थिए । ०७२ को संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाहरुले नै संविधान घोषणा भएलगत्तै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताएका थिए । झण्डै साँढे आठ वर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर बनाइएको संविधान त्यस्तो त्रुटीपूर्ण हुनु आफैमा शोचनीय विषय थियो । नभन्दै ०७२ को संविधान घोषणा भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधनमा परेका कुराहरु समेत हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकिरहेका छैनन् । दोश्रो संशोधन गरेर चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गरिएको थियो । सो नक्शाभित्र परेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भू–भागमा नेपालले आङ्खनो सामान्य उपस्थितिसमेत जनाउन सकेको छैन । अर्कातिर छिमेकी भारतले उक्त नक्शाको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छभने अर्को छिमेकी मुलुक चीनले सो नक्शाबारे आपूmहरुलाई औपचारिकरुपमा जानकारी नै नदिइएको भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वका अन्य मुलुकलाई औपचारिक जानकारी दिने प्रयाससम्म पनि गरिएको छैन । जुन संविधान घोषणा भएको १० वर्षसम्म पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुन सक्दैनभने त्यो असफल भएको ताजा उदाहारण हो । ०७२ को संविधान अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रभावित रहेको कुरा त्यतिबेलै टिकाटिप्पणीको विषय भएको थियो ।

आपूmलाई ०७२ को संविधानको मुख्य प्रस्तावक बताउनेहरुले हालसम्म पनि कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेर अमेरिकी पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै विशेष जोड बल गरेर संविधानमा संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरेका थिए । जुन विश्व साम्राज्यवादको नेपाल नीति अन्तरगतका कुराहरु भएको पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट पनि गरेका छन् । उपरोक्त कुराहरु नेपाल र नेपालीका समस्या बन्दै गर्दा कतिपयका लागि अपरिवर्तनीय महान उपलब्धी भएका थिए । त्यसैकारणले संविधानमा तेश्रो संशोधन हुननसकेको हो । नेपालको हालको मुख्य समस्या भनेकै संघीय शासन र एमसीसी हो । तर नेपाल यसरी फसेको छ कि उपरोक्त दुबै कुरालाई सहजै हटाउन नसकिने अवस्था छ । नेपालको संघीय शासनका लागि अमेरिकाले आङ्खनै देशबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको रहस्य खुलिसकेको छ । त्यसैगरी युरोपियन यूनियनलगायतले नेपालको संघीय शासन बताउनका लागिभन्दै ठूलो धनराषि ऋण लगानी गरेका छन् । उक्त रकम चुक्ता नगरेसम्म संघीयता हटाउन पाइदैन भन्ने रहेको छ । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको घोषणा गरिँदासमेत त्यसरी घोषणा गर्ने र सो घोषणाका लागि सल्लाह दिनेहरुले प्रदेशको विघटन गर्न–गराउन सकेनन् । खासमा हाल सबैभन्दा बढी अनुत्पादक फजुल खर्च प्रदेशहरुमा भैरहेको छ । ०७२ को संविधान घोषणा हुनुअघिसम्म करिव सात खर्ब रहेको देशको ऋण हाल बढेर ३० खर्ब पुग्नुमा संघीय शासन जिम्मेवार रहेको स्पष्ट छ । हाल आएर केही पक्षले केन्द्र सरकार विघटन गरेर प्रदेशका सरकारहरुलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रयास थालेको पनि देखिएको छ । यसअघि देशमा निर्वाचित केन्द्रीय सरकार हुँदा समेत केन्द्रका नीति निर्देशन नमान्ने प्रदेशका सरकारहरुले हालको कामचलाउ सरकारलाई मान्ने कुनै संभावना छैन । किनकी प्रदेशका सरकारहरु ०७२ को संविधानअनुसार रहेका छन्भने वर्तमान केन्द्रीय सरकारलाई उक्त संविधानले चिन्दैन ।

गत भदौ २७ गते जसरी हठात संसद बाहिरबाट सरकार बनाउने र नयाँ सरकार बनाउने संभावना हुँदा हुँदैको संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने–गराउने काम भयो, त्यसलाई नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरुले तत्काल इन्कार गरेर संसदबाटै नयाँ निकाश निकाल्ने प्रयास गरेको हुनुपर्ने थियो । हालसम्म पनि मुख्यत नेपाली कांग्रेस र एमाले अनिर्णित अवस्थामा रहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले पनि ०७२ को संविधान उल्लंघन भएको कुरालाई मौन सम्मति जनाएको देखिएको छ । हालसम्म पनि भदौ २३ का आन्दोलनकारीहरु असन्तुष्ट रहेका देखिन्छन् । यसअघिको संसद र सरकारमा रहेका दलहरुमा पछिल्लो कदमलाई लिएर मतविभाजन भएको छ । विघटित संसद बाहिर पनि दर्जनौ क्रियाशील दलहरु रहेका छन् । उनीहरु ०७२ को संविधान र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन चाहान्छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट तत्काल सर्वदलीय र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कदमकाबारेमा छलफल चलाउनु जरुरी भएको छ । उक्त गोलमेच सम्मेलनबाटै ०७२ को संविधानलाई अमान्य घोषित गरेर नयाँ अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको प्रबन्ध गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्दछ । होइन भने पहिलो त वर्तमान सरकारले सहजै चुनाव गराउन पनि सक्दैन । दोश्रो त्यस्तो चुनाव गराउनुको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा बिचार, विधि र पद्धतिले प्रमुखता पाउनु पर्दछ । बल प्रयोगले होइन ।