नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले सही बाटो तय गर्न नसकेका कारण एकपछि अर्को अप्रिय घटनाहरु भइरहेका छन् भने समाजमामात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रमासमेत विभिन्न किसिमका अन्योल र अनिश्चितताहरु देखिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ मा नेपालमा जे–जस्तो घटनाभयो, त्यसलाई सकारात्मक ढंगले हेर्न सकिँदैन । किनकी सबैका आ–आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र ब्याख्या र बिश्लेषणहरु फरक होलान तर, यो देश सबैको साझा हो । नेपाल रहेनभने नेपाली भन्ने साइनो पनि रहँदैन । राष्ट्रिय सम्पति पनि सबैको साझा हो । किनकी त्यसको निर्माण नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिनाबाट तिरेको करले भएको हो । कुनैपनि देशमा सरकारहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । राजनीतिक ब्यवस्था पनि परिवर्तन भइरहन्छ । जसका आ–आफ्नै बिधि र पद्धतिहरु रहेका छन् । सबैले निश्चित सीमाभित्र रहेको देश नेपाल र उक्त राष्ट्रिय सम्पतिको प्रयोग गरेर आ–आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्ने कुरा हुन्छ । राजनीति भनेको कुनै उमेर र जातीय आधारमा हुने कुरा होइन । त्यो खास बिचार र दर्शनका आधारमा हुन्छ । त्यसैले गत भदौ २३ गते जो जसले उमेरका आधारमा आन्दोलनको रचना गरेका थिए, त्यो अराजनीतिक गतिविधि थियो । त्यसमा पनि भदौ २४ गतेको बिध्वंश भएपछि सर्बत्र सो घटनाको विरोध भइरहेको छ । त्यसको अनादि कालसम्म पनि विरोध भइरहने छ । खासमा भदौ २३ र २४ गते भएको बिध्वंशको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । कतिपयले भदौ २४ को कुरा छाडौं, भदौ २३ मा दमन गर्नेहरु माथि मात्र कारवाही हुनुपर्छ भन्ने ढंगबाट पनि ब्याख्या र बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर, त्यो सरासर लगत कुरा हो । किनकी भदौ २३ को आन्दोलनको आबरणमा २४ गतेको घटना भएकाले उक्त दुई दिनको घटनाक्रमलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । कतिपयले भदौ २३ को आन्दोलनमा घुसपैठ भएका कारण भदौ २४ को घटना भएकोभन्ने ढंगले पनि ब्याख्या र बिश्लेषण गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । यदि घुसपैठ भएकै होभने त्यसरी घुसपैठ गर्नेहरुको हुन ? पहिलो त सो कुराको खोजी २३ गतेको आन्दोलनको आयोजना गर्नेहरुले गरेको हुनुपर्दछ । दोश्रो कुरा उनीहरुले कि त भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ, किभने खुलेर विरोध गरेको हुनुपर्दछ । होइनभने त्यसको छानवीन राज्यले गर्नुपर्दछ ।

भदौ २४ गतेको घटना कसले गराएका हुनभन्ने कुरा विभिन्न सिसिटिभी र अन्य सञ्चार माध्यमहरुमा अंकित रहेको छ । जसमा भएको संलग्नताका बारेमा कतिपय कुराहरु खुल्दै पनि गएका छन् । उक्त घटनापछि गठन भएको बर्तमान सरकालेसमेत त्यतिबेला भएको भौतिक क्षतिकोमात्र छानवीन गर्नका लागि समिति बनाएको तर घटना गराउनेहरुप्रति आँखा चिम्लिन खोजेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले आँखा चिम्लिन खोजे पनि प्रदेशका सरकारहरुले कतिपय स्थानमा कारवाही थालेको देखिएको छ । जसमा नेपाल भित्रकै कतिपय पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र केही भारतीय नागरिकहरु प्रयोग भएको पाइएको छ । गत भदौ २३ गते आन्दोलनको आयोजना गर्नेहरुले शुरुमै आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्ने आशंका ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । उनीहरुले माइकिङ गरेर बाटोमा फोहर नगर्ने र कुनै बोट बिरुवासमेतमा क्षति नपु¥याउने भनेका थिए । नभन्दै बोट बिरुवामा क्षति पुगेन तर राष्ट्रिय सम्पतिमा हुनसम्मको क्षति भएको छ । उक्त घटनालाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिबाट जसरी संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर त्यसको निर्णयका आधारमा नभई एकल आधारमा गरेको सिफासिबाट संसद बिघटन गर्ने काम गर्नुभएको थियो, त्यसमा अर्को राजनीतिक दुर्घटना हुनपुगेको छ । त्यसरी गरिएको कार्यलाई एकातिर केही कानून ब्यवसायीहरुले चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्भने अर्कातिर नेकां र एमालेलगायतका दलहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । माओवादी केन्द्रलगायतका केही दलहरुले खुलेर समर्थन गरेको देखिएको छभने केही दलहरुले ०७२ को संविधान ब्यवहारिकरुपमा उल्लंघन भएकाले त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र नयाँ सर्वदलीय–सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भइरहेको संसद् बिघटन गरेर अर्को संसदका लागि निर्वाचन गराउनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन । यदि गराउने नै होभने पनि त्यसका लागि केही आधारहरु तय गरिएको हुनुपर्छ । त्यो भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शान्ति सुरक्षाको प्रश्न हो । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा गत भदौ २४ को घटना दोहरियो भने देशको स्थिति के होला ? त्यसैले भदौ २४ मा ध्वंश गर्ने–गराउनेहरुको निक्र्योल गरेर निर्वाचन अगाबै उनीहरुलाई ठेगान लगाइसकेको हुनुपर्दछ । अर्को कुरा आगामी निर्वाचनमा भाग लिनेभनेको दलहरुले नै हो । यसअघिको संसदमा जुन–जुन दलहरु रहेका थिए, आगामी निर्वाचनमा पनि प्रायः तिनै दलहरुले भाग लिने हुन् र आगामी निर्वाचनबाट संसदमा पुग्ने र भाबी दिनमा देशको शासन गर्नेहरु पनि उनीहरु नै हुन् ।

एक दुई दलमा हेरफेर होला, त्यो अर्कै कुरा हो । त्यसपछि पनि भदौ २३ र २४ मा बिध्वंश मच्चाउनेहरुमाथि कारवाही नहोलाभन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार परिवर्तनका लागि ध्वंश मच्चाउने परंपराको अन्त्य नगर्ने होभने नयाँ निर्वाचन गराउनु र नयाँ सरकार गठन गराउनुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । फेरी अर्को समूहले बिध्वंश गरेपछि निरन्तर सरकार परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । कसैको ज्यान गयो भन्ने भन्दा पनि काल पल्किएकोमा सबैले डराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले गर्दा देशको भाबी राजनीतिकाबारेमा मिहीन ढंगले छलफल गर्नु र भाबी राजनीतिक बाटो तय गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । होइनभने देश यो वा त्यो निरंकुशतामा जान्छ । जसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्ने कुरा हुँदैन । गत वर्षहरु मै नेपालमा राजनीतिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको मूल्यांकन गरिएको थियो । जसकाबारेमा धेरै ब्याख्या र विश्लेषणहरु पनि भएका हुन् । तर त्यतिबेलाको सरकार र संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुले व्यवस्थामा आएको संकटलाई सरकारमा आएको संकटकारुपमा अथ्र्याउने प्रयास गरे । त्यतिबेला पनि जनस्तरबाट देशको राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन हुनुपर्छभन्ने मागभएको थियो । त्यतिबेला नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलेमात्र आपसमा छलफल गरेर संविधानमा संशोधन गरी राजनीतिक निकाश दिन सकेको भए देशले हालकोजस्तो अन्योलको अवस्था झेल्नुपर्ने थिएन ।

हालको अवस्थामा देशलाई राजनीतिक निकाश दिनका लागि कि त बिघटित संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ किभने राष्ट्रपति तहबाटै वर्तमान सरकारमा आमूल परिवर्तनगरी प्रमुख दलहरुलाई प्रमुख मन्त्रालयकासाथ सरकारमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । त्यसैगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना गराउनेहरुको पहिचानगरी उनीहरुमाथि सख्त कारवाही गरिएको हुनुपर्दछ । होइनभने देशको प्रधान न्यायाधीशसमेत भइसक्नु भएकी वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ । उहाँले समयमै उपरोक्त कुरालाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्न सक्नु भएनभने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ । उहाँको ब्यक्तित्व माथिसमेत दागलाग्ने अवस्था आउँछ । देशमा आन्दोलनको आवरणमा तोडफोड भयो, केहीको अनाहकमा ज्यान गयो, देशका महत्वपूर्ण कागजपत्र र सम्पति जल्यो, सरकार ढल्यो, संविधानको धारा बाहिरबाट सरकार बन्यो, नयाँ सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदैको प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । हाल आएर फेरी नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गराउने प्रयास हुँदैछ । नयाँ सरकार बनेपनि पुरानै राजनीतिक अन्योल कायमै छ । साँच्चिकै निर्वाचन हुन्छ कि पुरानै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छभन्नेमा जनमत बिभाजित भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि नेपालका अधिकांश दलहरुलाई विभाजन गरेर अर्को अन्योलता थप्ने प्रयास पनि भएको देखिएको थियो । जसअनुसार कतिपयले आफ्नो पार्टीको भइरहेको केन्द्रीय समिति बिघटन गरेर पार्टीलाई काम चलाउको अवस्थामा पु¥याएका छन् । नेपाली कांग्रेसको बैठक जारी छ । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त दुबै पार्टीले निर्वाचन भएमा त्यसमा पनि भाग लिने र संसद पुनस्र्थापना भएमा पुरानै गठबन्धनअनुसार सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ का बिध्वंसकारीमाथि कारवाही र नेकां र एमालेलगायतका प्रमुख संसदवादी दलहरुलाई नसमेटि निर्वाचन हुने कुनैपनि संभावना छैन ।

यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने फेरी नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार बन्ने संभावना टड्कारो छ । तर त्यसपछि राष्ट्रपति रामन्द्र पौडेलले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिएको छ । त्यतिबेला हालको चुनावी सरकारमा रहेकाहरुको अवस्था के होला ? त्यो सहजै भन्न सकिने अवस्था छैन । हालसम्म पनि नेकां र एमालेको गठबन्धन कायमै रहेका कारण फेरी बाँकी अवधीका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री नबन्नु होला पनि भन्न सकिन्न । त्यो भएन भने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी जो जसले सरकार परिवर्तन गराउनका लागि ध्वंशको बाटो अवलम्बन गरे, त्यसले उनीहरुकै पतनलाई अवश्यंभाबी बनाएको देखिएको छ भने ०७२ को संविधानलाई पनि परिवर्तनको संघारमा पु¥याएको छ । यसअघि आपूmलाई ०७२ को संविधानको निर्माता र संरक्षक बनाउने कतिपय नेताहरुको अशली अनुहारसमेत उदाङ्ग भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री अमेरिका पुगेर नेपाल फर्कि सक्नुभएको छभने अब जलश्रोत र उर्जामन्त्री भारत जाने तयारी भइरहेको देखिएको छ । जसले नेपालको पछिल्लो राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय पाटोलाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बिवाद बढाउने बाहेक अरु काम गर्दैन । छोटकरीमा भन्ने होभने ०७२ को संविधान नेपाल हरेक समस्याहरुको जड भएको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले साबित गरेका छन् । त्यसमा उल्लेख भएका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका पश्चिमा प्रायोजित प्रावधानहरुलाई नहटाएसम्म नेपालको खास अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन । जुन सबैले बिचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।