आज कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा चुनावको बारेमा धेरै बहसहरु छन । चुनाव भनेको के हो, मोर्चा हो कि रणनीति वा कार्यनीति हो भन्ने कुरामा बहस छैन । तर चुनावको बारेमा कम्युनिष्ट भित्र विभाजनहरू देखिन्छन् । कसैले भन्छन् यो चुनाव पूँजीवाद हो, कसैले भन्छन् समाजवाद हो, कसैले भन्छन् चुनाव नै सबैथोक हो । कसैले भन्छन् यो चुनाव एउटा मोर्चा हो । खासमा के हो त चुनाव, यसको बारेमा बहस र निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ । खासमा कम्युनिष्टहरुमा चुनाव भनेको के हो भन्ने बारेमा बहस हुन आवश्यक छ । चुनाव रणनीति पनि होइन, कार्यनीति पनि होइन, यो दुईटैबाट बाहिर ल्याएर बहस गर्नुपर्ने भएको छ । चुनाव भनेको एउटा मोर्चा हो किनभने कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चुनाव नै चुनौती भएर आएको छ । चुनावलाई प्रयोग गर्नेहरू संशोधनवादी पूँजीवादी भएका छन् भने चुनावलाई बहिष्कार वा खारेज गर्नेहरू आतंकवादी बन्दुके आदि आदि आरोपले भरिएको छ । यो विषय यतिमा मात्र सीमित छैन । यस यो बहसले कम्युनिष्टहरूलाई विभाजन विखण्डन र सिध्याउने एउटा पूँजीवादीहरूको लागि हतियार बनेको छ । त्यसैले गर्दा आज यो लेखमा कम्युनिष्टहरूलाई चुनाव के हो भन्ने कुरा लेख्न खोजिएको छ ।

दुमामा प्रयोग भएको चुनाव र लेनिनको धारणा ः

सन् १९०५ को रूसी क्रान्तिपछि जार निकोलस–द्वितीयले आफ्नो निरंकुश सत्ता बचाउन “सुधार” को नाटक गर्दै राज्य दुमा गठन गरेको थियो । हेर्दा प्रतिनिधिमूलक निकायजस्तो देखिने दुमा वास्तवमा जारवादी स्वेच्छाचारितालाई वैधता दिने औपचारिक संरचना मात्र थियो । मताधिकार अत्यन्तै सीमित थियो, धनी वर्ग र जमीनदारहरूको प्रभावजत्तिकै किसान, कामदार र जनसाधारणको प्रतिनिधित्व न्यून थियो । लेनिनका अनुसार यस्तो चुनावले जनताको इच्छा होइन, शासक वर्गको सत्ता निरन्तरतामा योगदान गथ्र्यो ।

पहिलो दुमा (१९०६) केही स्वतन्त्र देखिए पनि जारका विरुद्ध आवाज उठेपछि तुरुन्तै भंग गरियो । दोस्रो दुमा (१९०७) मा वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी प्रतिनिधिहरूको संख्या बढेपछि सत्ता–सम्बन्धी विवाद फेरि बढ्यो । यसपटक बोल्सेभिकहरूले सीमित रूपमा सहभागिता जनाए, तर लेनिनले यसलाई “जारवादको छलपूर्ण सुधार” को रूपमा नै व्याख्या गरे । दुबै दुमाहरू भंग भएपछि जारले चुनाव प्रणाली पूर्णरुपमा आफ्ना हितअनुरूप परिवर्तन गरेर तेस्रो दुमा गठन ग¥यो, जहाँ धनी वर्गको कब्जा रह्यो । यो दुमा कामदार र किसानविरुद्ध लाग्ने निर्णयहरू पारित गर्ने एक प्रतिक्रियावादी निकाय साबित भयो । चौथो दुमा पनि यसैको निरन्तरता थियो, जसले विशेष गरी प्रथम विश्वयुद्धका बेला जारवादी सत्ता मजबुत पार्न प्रयास ग¥यो ।

यी सबै चरणमा लेनिन र बोल्सेभिकहरूले दुमा–चुनावलाई क्रान्तिको वैकल्पिक मार्गका रूपमा कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । तर पूर्ण बहिष्कार पनि नगरी, उनीहरूले दुमा प्रयोग गरेर मजदुर वर्गमाथि भइरहेको शोषण उजागर गर्न, जारवादी दमनको चरित्र जनतासामु राख्न र क्रान्तिका पक्षमा प्रचार गर्न प्रयत्न गरे । लेनिनका दृष्टिमा दुमा पूँजीवादी–जारवादी राज्य संरचनाको एउटा औजार मात्र थियो, जसले जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिएको भूmटो आभास मात्र दिन्थ्यो ।

दुसरी तर्फ, सोभियत ९धयचपभचकु अयगलअष्कि० भने प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्वको वास्तविक संरचना थियो । सोभियतमा कामदार, सैनिक र किसानले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मात्र होइन, कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्थे । यही कारण लेनिनले दुमा होइन, सोभियतलाई अन्ततः जनसत्ताको आधार मान्थे । १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्तिपछि दुमा–केन्द्रित शासन चरम संकटमा परेको समयमा सोभियतहरू नै वास्तविक राजनीतिक शक्ति बनिरहेका थिए, र यही संरचनामार्फत अक्टोबर क्रान्ति सफलतासाथ सम्पन्न भयो ।

यसरी हेर्दा, दुमा–चुनाव लेनिनका लागि न त जनसत्ता न त लोकतान्त्रिक परिवर्तनको माध्यम थियो । यो वर्गीय राज्यको आवरणभित्र रहेको एक भूmटो लोकतन्त्र थियो, जसलाई उनले क्रान्तिकारी संघर्षको उपयोगी मंच मात्र ठाने । वास्तविक लोकप्रिय सत्ता, लेनिनका दृष्टिमा, सोभियत–आधारित कामदार वर्गको लोकतन्त्रबाट मात्र सम्भव थियो ।

माओत्सेतुङको चुनावसम्बन्धी धारणा ः

माओत्सेतुङको चुनावसम्बन्धी विचार चीनको क्रान्तिकाल तथा समाजवाद निर्माणको अभ्याससँग गहिरोसँग गाँसिएको छ । उहाँका लागि चुनाव केवल मतदाताको संख्याले बनाएको प्रतिनिधित्व होइन; त्यो वर्गीय सत्ता कसको हातमा छ भन्ने आधारभूत राजनीतिक प्रश्नसँग जोडिएको हुन्छ । यही कारण माओको चुनावप्रतिको दृष्टिकोण पश्चिमी उदार लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न छ ।

चीनमा क्रान्तिपूर्वका चुनाव तथा राजनीतिक प्रक्रियाहरू माओका दृष्टिमा सामन्त, नौकरशाह–पूँजीपति र बाह्य साम्राज्यवादी शक्तिको नियन्त्रणमा थिए । त्यसैले उनी मान्दथे कि पुरानो राज्यसत्ता अन्तर्गत गरिएको कुनै पनि चुनावले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । माओले पश्चिमी बुर्जुवा चुनावलाई “धन र शक्ति भएका वर्गले जनताको नाममा शासन गर्ने औजार” का रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार चुनाव वर्ग–तटस्थ हुँदैन; शासक वर्ग परिवर्तन नगरी चुनावमार्फत जनसत्ता स्थापना हुनै सक्दैन ।

सन् १९४९ पछि जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि माओले “जन–लोकतन्त्रिक एकतान्त्र” नामक राजनीतिक सिद्धान्त प्रस्ताव गरे । यस अन्तर्गत नयाँ चीनका चुनावहरूको उद्देश्य केवल प्रतिनिधि चयन गर्नु मात्र होइन, देशलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट पूर्ण मुक्ति दिलाउने वर्गीय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनु थियो । क्रान्तिको समर्थन गर्ने श्रमिक, किसान, सैनिक, बुद्धिजीवी तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई एकसाथ समेटेर “एकीकृत जनमोर्चा” निर्माण गरियो । यही जनमोर्चाबाट जनप्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था थियो । माओका अनुसार प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी वा क्रान्तिविरोधी वर्गलाई राजनीतिक समान अधिकार दिनु भन्नुको अर्थ क्रान्तिको उपलब्धि जोखिममा पार्नु हो । त्यसैले उनी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई जनक्रान्तिसँग बेमेल मान्थे ।

माओले चुनावलाई प्रत्यक्ष जनसहभागितासँग जोडेर हेर्थे । गाउँ–बस्ती देखि उच्च तहसम्म जनप्रतिनिधि परिषद् तथा जन–सभाहरूलाई महत्व दिँदै उनले जनतालाई प्रतिनिधिलाई “कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने” अधिकार आवश्यक ठाने । यसरी माओको दृष्टिमा वास्तविक लोकतन्त्र नियमित मतदानभन्दा बढी, जनताको निरन्तर राजनीतिक सक्रियता र प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ । जनतालाई राजनीतिक रूपले सचेत, संगठित र उत्तरदायी बनाउने प्रक्रियालाई नै माओले चुनावको वास्तविक सार ठाने ।

समग्रमा, माओत्सेतुङको चुनावसम्बन्धी धारणा क्रान्ति, वर्गसंघर्ष र जनसत्ताको अवधारणासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ । उहाँले चुनावलाई शोषण संरचना कायम राख्ने उदारवादी संस्कारको रूपमा नभई, समाजलाई सामन्तवाद र पूँजीवादका अवशेषबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक–वर्गीय उपकरणका रूपमा परिभाषित गरे । माओका लागि जन लोकतन्त्रको आधार मतपेटिका होइन, सक्रिय जनता, क्रान्तिको हितमा उभिने शक्ति र निरन्तर जननियन्त्रण नै थियो । यही कारणले माओको चुनावको दृष्टि आज पनि पूर्वी समाजवादका राजनीतिक ढाँचाहरू बुझ्न महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

 नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चुनावको धारण ः

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चुनावप्रतिको दृष्टिकोण स्थिर, एकरूप र एकै धारको कहिल्यै रहेको छैन । यसको विकास ऐतिहासिक कालखण्ड, सैद्धान्तिक प्रभाव, वर्गीय संरचना र राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशसँगै निरन्तर रूपान्तरित हुँदै आएको छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रमुख धाराहरू माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको प्रभाव भए पनि नेपालका विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक यथार्थले यहाँको चुनाव समन्धिको दृष्टि अन्य देशहरूको तुलनामा धेरै जटिल बनेको छ ।

प्रारम्भिक कालः चुनावलाई सहायक राजनीतिक औजारको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोरण थियो तर२००७ सालपछि नेपालमा बहुदलीय राजनीति सुरु भए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर, विभाजित र वैचारिक रूपमा नवयुवा थियो । र २०१५–२०१९ सालका चुनावलाई हेर्दा, कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले चुनावलाई वर्गसंघर्षको एउटा सहायक विधिको रूपमा मात्र लिएको देखिन्छ ।

सत्ता परिवर्तनको मुख्य माध्यम क्रान्ति नै मानिने र चुनावप्रक्रियालाई जनतामा संगठन विस्तार, र वैचारिक प्रचार र वर्गीय चेतना उब्जाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने थियो । पछि पञ्चायतकालमा २०३६ को जनमतसंग्रह भयो त्येस बेलाको चुनाव लाई कम्युनिष्ट आन्दोलनले पञ्चायती संरचनालाई राजधानी केंद्रित, सामन्त कुलीन हितहरुको राजनीतिक खोल भन्दै अस्वीकार ग¥यो ।

२०३६–३७ को जनमतसंग्रहमा पनि धेरै कम्युनिष्ट समूहहरूले पञ्चायत अन्त्यका पक्षमा अभियान चलाए । यसले चुनावलाई सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार गर्ने होइन, सत्ताविरोधी आन्दोलनमा उपयोग गर्ने रणनीति स्पष्टरूपमा पार्यो पछि २०४६ को चुनावलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको माध्यम बनाएर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुँदा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चुनाव समन्धी धारणा निर्णायक रूपमा बदलियो । विशेषतः नेकपा एमालेले चुनावलाई लोकतान्त्रिक राजनीति सञ्चालन गर्ने मुख्य आधार र राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने वैध माध्यम र समाजवाद उन्मुख परिवर्तनको प्रारम्भिक चरणको रूपमा स्वीकार ग¥यो ।

“जनताको बहुदलीय जनवाद” नीतिले वामपन्थी धारालाई चुनावी समाजवाद तर्फ उन्मुख गरायो, पछि कम्युनिष्टहरू संसद, सरकार र स्थानीय निकायमा प्रमुख शक्ति बन्न थाले । हामीले चुनावलाई यस्ता सोचभन्दा बाहिर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एकीकृत जनक्रान्ति भित्र चुनावलाई क्रान्तिको मोर्चाका रुपमा बुझ्नु र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावलाई कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र आन्आवश्यक विषय बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई विकेन्द्रित र विभाजनसम्म पु¥याको छ । योबाट चुनावलाई बाहिर ल्याएर क्रान्तिको एक मोर्चाको रुपमा लिनु पर्दछ ।

हालका वर्षहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउने लक्ष्यसहित चुनावसम्बन्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको धारणा तीव्र रूपमा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ । विशेषज्ञ, नागरिक समूह र राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रचलित निर्वाचन प्रणालीले अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक र प्रविधिक परिवर्तनलाई समेट्न नसकेको भन्दै व्यापक सुधारको माग दोहो¥याउँदै आएका छन् । यो विषय पनि निकै गम्भीर छ किन भने विशेषज्ञहरूको भनाइअनुसार अत्यधिक चुनाव खर्च, डिजिटल भ्रमपूर्ण जानकारी प्रतिनिधित्वको असन्तुलन र मतदातामा घट्दो विश्वास अहिलेको प्रमुख चुनौती हुन् । यी समस्याहरुले चुनावलाई जनताको विश्वास जित्न कठिन बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।

चुनाव सुधारका लागि प्रस्तावित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले भनेको प्रविधिमैत्री र सुरक्षित मतदान प्रणाली, अभियान खर्चमा कडाइ, सुगम र समावेशी मतदाता पहुँच, तथा कडा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन समावेश डिजिटल दर्तादेखि भोट गनिनेसम्मको प्रक्रियामा पारदर्शीत र सुरक्षित बनाउन सूचना–प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्ने सुझाव पनि अघि सारिएको छ ।

यससँगै राजनीतिक प्रचार–प्रसारमा भूmटा सूचना नियन्त्रण, दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबुत बनाउने र अल्पसंख्यक समूहलाई प्रतिनिधित्वका अवसर बढाउने माग पनि उतिकै बलियो रूपमा उठिएको छ । तर, सुधारलाई अगाडि बढाउन सत्तापक्षको प्रतिरोध, प्रविधि सुरक्षासम्बन्धी चुनौती, र आवश्यक कानुनी संरचनाको जटिलता मुख्य अवरोध मानिन्छ । यद्यपि नागरिक समाज र विभिन्न संस्थाहरूले निरन्तर दबाब बढाइरहेकाले चुनाव प्रणाली सुधार अब अपरिहार्य एजेन्डा बन्न पुगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले आगामी राजनीतिक दिशानिर्देशनमा आफ्नो चुनावप्रतिको मुख्य धारणा स्पष्ट गर्दै “चुनाव कुनै अन्तिम लक्ष्य होइन, राजनीतिक संघर्षको एउटा क्रान्तिको मोर्चा मात्र हो” भन्ने प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुरा दिएको छ । पार्टीका विद्यमान संसदीय व्यवस्था मूलतः पूँजी, शक्तिशाली समूह र दलाल प्रवृत्तिको प्रभावमा रहने भएकाले, केवल चुनावमार्फत् आमूल परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै चुनावलाई वैचारिक राजनैतिक रूपले जनता लाई बुझाउने क्रान्तिको एउटा मोर्चाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पार्टीले राजनीतिक दस्तावेजमा चुनावलाई “वैधानिक मैदानमा गरिने संघर्ष” को नाम दिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, “चुनाव हाम्रो क्रान्तिको केन्द्र होइन, तर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, जागरण र विचार प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण एकीकृत जनक्रान्तिको एक मोर्चा हो । यो कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले विगतमा संसदीय चुनावप्रति कडाइका साथ असहमति व्यक्ति गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय चुनावमा सहभागिता वा वैधानिक पहिचानमार्फत् राजनीतिक उपस्थितिलाई उपयोग गर्ने क्रान्तिको मोर्चा को रूपमा प्रयोग भनेको छ । चुनावमा उठाइने मुख्य मुद्दाहरू आर्थिक शोषणविरुद्ध प्रतिरोध, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, र उत्पादनमा जनताको स्वामित्व सहितको हस्तक्षेपका लागि प्रयोग गरिनेछ । भन्ने कुरा हरु चाहिन्छ भनेको छ ।

विद्यमान सत्ता संरचनामा प्रवेश गर्नु राजनीतिक रूपमा आवश्यक भए पनि मूल लक्ष्य संरचनागत रूपान्तरण हो त्यसैले चुनावलाई सत्तासमीकरणको खेल होइन, विचार र प्रतिरोधको वैधानिक मोर्चाको भूमिका रूपमा लिनुपर्छ भनेकाछौं । त्यसैले नेपालका विश्लेषकहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको यो धारणालाई पारम्परिक वाम–राजनीतिको मुकाबिलामा भिन्न मोडेल हो भन्दै यसको प्रभाव आउँदो निर्वाचनमा हेर्न खोजेको देखिन्छ । किन भने कम्युनिष्ट पार्टीमा चुनाव के भन्ने विषय नयाँ तरिका हो चुनावलाई रणनीतिबाट बाहिर ल्याएर क्रान्तिको एक मोर्चाको रूपमा लिएपछि विश्वषहरुको चासो बढेको देखिन्छ ।

यी माथिका सम्पूर्ण धारा हरूको मुख्य एजेण्डा के हो त चुनाव संसदवाद हो कि क्रान्ति हो किनभनें कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस विषयमा ठूठूला वहस र विभाजनहरू छन् किनभने चुनाव प्रयोग गर्नेहरु सांसदवादी संसदीय भाषामा डुबेका खारेज वा वहिस्कार गर्नेहरु बन्दुके जंगली आदि–आदि आरोपले भरिएको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ईतिहास हो । भने यसबाट पूँजीवादीहरुले सधैं आफ्नो फाइदा लिएका छन् भने कम्युनिष्टहरु टूटपूmट विभाजन भएका छन । यो विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले नवौं महाधिवेशनको छैटौं केन्द्रीय समितिले चुनावको बारेमा बहस टुंग्याएको छ । चुनाव क्रान्तिको सम्पूर्ण चिज होइन तर क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण मोर्चा चाहिँ हो भनेर टुंग्याएको विषय भएकोले आज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) चुनावी मोर्चामा सक्रिय सहभागी भएको हो ।