लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन चुनाबको आवश्यकता हुन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको लागि जनताद्धारा जनताको शासनको लागि प्रतिनिधिको निर्वाचन गरिएको हुन्छ । तिनै जन प्रतिनिधिले ऐन कानुन बनाउँछन् । त्यही कानुन अनुसार राज्यको प्रशासन चलेको हुन्छ । तर, नेपालमा लोकतन्त्र हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । लोकतन्त्र भनेर जनताको शासन मानिन्छ । तर, व्यवहामा कुलिन तन्त्रबाट एउटा समूहबाट शासन चलेको हुन्छ । तानाशाही हुन्छ । जितेको उम्मेदवारले केबल पार्टीको हित मात्र हेरेको हुन्छ । अरु पार्टी माथि शासन गर्छ । यहाँ जनताको लागि हुँदैन, एउटा समूहको लागि हुन्छ । कुनै पनि पद प्रतिष्ठमा आफ्नो पार्टीलाई राख्दछ । आफ्नै पार्टीको मानिसलाई पनि कुनै राजनैतिक नियुक्तिको लागि लाखौं पैसा कबुल गरेको हुन्छ । अहिले पोल खोलाखोल भएको छ । एउटा मन्त्रीले त ७ करोड दिएको जिकिर गरेको छ । यसरी टाउके नेताले करोडाँै पैसा सञ्चय गरेको हुन्छ । अहिले जेन–जी आन्दोलनमा नोट जलेको भग्नावशेष देखिनु पनि यही कारण हो ।

चुनावको बारेमा दुई थरि अवधारणा रहेका छन् । कुनैले चुनावको कुनै तुक छैन । यो कमाइ खाने भाँडो हो । जनताको लागि केही फाइदा छैन भनेर बहिस्कार गरेका हुन्छन् भने अर्को थरिले संसदमा गएर जनताको कुरा राख्न पाइन्छ भनेर बिचार ब्यक्त गर्छन् । नेपालमा जेन–जी आन्दोलनबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार रहेको छ । उनको मन्त्रिमण्डलबाट आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिन सबै दलहरुले नाम दर्ता गराएको अवस्था छ । चुनाव हुनसक्छ वा हुँदैन भविष्यको गर्भमा छ । ५–६ हजार कैदीहरु फरार छन् । केही हतियार बाहिर गएको सन्दर्भमा चुनाव हुनसक्दैन भनी एक थरिले जिकिर गरेका छन् । तर सरकारले भय रहित शान्तरुपले चुनाव सम्पन्न हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पारेको छ ।

यस सन्दर्भमा दुई थरि स्कूलिंग छन् । मोहन बैद्य किरणको क्रान्तिकारी पार्टीका नेता सिपी गजुरेलले अहिले चुनावको लागि बस्तुगत स्थिति तयार भएको छैन । त्यसैले क्रान्तिकारी पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्छ भन्ने खुलासा गरेको समाचारमा सुन्न आएको छ । तर, आजसम्म चुनाव बहिष्कर गरेका नेकपा माओवादीका महासचिवबाट हामी जनताबाट अलग्नि सक्दैनौं । चुनावमा भाग लिएर संसदमा जनताका कुरा राख्न सक्नुपर्छ भनेर दाबी गरेको सुनिन्छ । संसदमा जनताका आवाज बुलन्द तरिकाले राख्ने पार्टीको खाँचो छ । रास्वपाको पार्टीले मुखसुक्दासम्म कराउदा कुरा सुनिदैन । भूमी आयोगको विरोधमा चर्को आवाजले कुरा राखेर करिव एक महिनासम्म संसद वहिष्कार गर्दा पनि केपी वलीको सरकारले कुरा सुनेन । भूमि आयोग गराएर जिल्लाहरुमा आफ्नै पार्टीले मूभिसम्बन्धी समस्या हेरेर समाधान गर्नै कुरा थियो । कतिपय ठाउँमा सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासी बसेका छन् । बाग्मती नदीको किनारमा कोही सक्कली सुकुमबासी रहेका छन् भने धेरै जसो सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासी रहेका छन् । तिनीहरु मध्ये धेरै एमालेका भोटर्स छन् । यस्तै बिष्णु मतीको करिरोडमा पनि सुकुमबासी दाबी गरेर बसेका छन् । कुन हुकुमबासी कुन वास्तविक सुकुमबासी भनेर छुट्टाउने काम भएको देखिदैन । बिष्णुमतीमा फोहर देखिनुको कारण सुकुमबासी नदी किनारमा बसेर हो भनिन्छ । महानगर पालिकाका मेएर बालेन्द्र बालेनले खोलाको सेन्टरबाट ४०–४० मीटर दायाँ बाँया छोडेर निर्माणको संरचना बनाउन पाउने प्रावधान राख्दा केपी ओली सरकारले विरोध गरेको थियो । खोला साँगुरो भए खोलाले आफ्नो ठाउँ आफै बनाउँ छ । यसो गर्दा कोही ठाउँमा डुवान हुन्छ भने कुनै ठाउँमा पहिरो जान्छ ।

 यी विकृती विसंगती हटाउन, ठूला दल भनिनेहरुको मनपरी रोक्न संसदमा गएर आवाज निकाल्नु ठीक हुनेछ । मुख्यतया संसदमा दुई दलहरुको चकचकी छ । प्रष्ट भन्ने हो भने विगतमा नेका र एमालेको बहुमत आएको हो । संसदमा गएर वामपन्थी धारमा बस्ने र दृढता पूर्वक जनताका समसामयिक कुराहरु उठाउने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा चुनावमा भाग लिनु ठीक छ । बहुमत कसको हुन्छ जनताले निर्णय गर्छ । विप्लव माओवादीले पहिले देखि वहिस्कार गर्दै आएको हो । निरपेक्ष वहिस्कार भन्नु ठीक होईन ।

निरपेक्ष चुनावमा भाग लिनु पनि ठीक हुदैन । जेन–जी आन्दोलनमा ७० जनाको निधन भएको छ । उनीहरुको माग ८४ मा हुने चुनाव २०८२मा गर्ने होइन । ०८२ मा पनि उनै बुढा अनुहार देखापरे भने उनीहरुलाई जनताले अवश्य पनि बहिष्कार गर्ने छन् । आन्दोलनको मर्म र माग अनुसार ७० । ७५ वर्षका नभएर भरसक जेन–जी पुस्ताका भए अझ राम्रो हुन्छ । नभए कम उमेरका उम्मेदवार हुनुपर्छ । उमेरले क विप्लव अरुभन्दा कान्छो भएको र जनताको लागि इमानदार कर्मठ भएकोले क. विप्लवले निर्वाचनमा भाग लिनु ठीक छ । विप्लवको एकीकृत जनक्रान्ति सदाबहार छ । विगतमा केपी ओली सरकारले क्रान्तिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अझै पनि केही कमरेड विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेको बुझिन्छ । १०–१२ जना त सहिद भइसकेका हुन् ।

डुमामा लेनिनले पनि त भाग लिएका हुन् । लेनिनको भनाइ अनुसार संसद गफ गर्ने थलो हो । त्यहाँबाट कुनै माछा मर्दैन । जुन गयो उतै डुबेका हुन्छन् । पछि लेनिनले जर्मनिमा निर्वाचन बहिस्कार गरेको अवगत गर्न सकिन्छ । बहिस्कार त ठीकै छ । तर बहिष्कार भनेर अगेनामा आगो तापेर बस्नु पनि टीठ लाग्दो कुरा हुनेछ । । बहिस्कार भने पछि त्यसको लागि साम, दाम, दण्ड, भेद हुनुपर्छ । थोरैमा १५–२० ठाउँमा रित्ता बक्सा भएको हुनुपर्छ । कार्यकर्ता खप्नुपर्छ । बहिष्कारमा पनि केही खर्च त भइहाल्दछ नि । तर संसदीय चुनावमा जस्तो एक खर्बको धक्का हुँदैन । पूँजीवादीहरुले खर्च डवल टेबल उठाउने गरी निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाएका हुन्छन् । भोटर्सहरुलाई मासुभात, देशलाई रित्तो हात हुन्छ । अझै नेपालमा जनता धेरै सचेत भइसकेका छैनन् । गाउँका फटाहा नेतालाई पैसा दिइएको हुन्छ । उसले पनि कैफियत गरेर आएको आधा पैसा पकेटमा राखेर जनतालाई टिकी चुरा डोरी दिन्छ । अलि चलाक महिलालाई फरिया दिइन्छ । आधा जनसंख्या महिला भएकोले महिलाले प्रचार प्रसार गरेमा अचेत महिलाहरुको मन छुन्छ । अब त जनता पनि क्रमशः बाठा हुँदै गएका छन् । आएको पैसा राखेर भोट आफ्नो मन परेको उम्मेदवारलाई दिएका हुन्छन् ।

अहिले जेन–जीको माग घुस भ्रष्टाचार र कमिशन रोक्नु थिये । यो आन्दोलनको कुनै र्निदिष्ट दिशा थिएन । आन्दोलन कहाँ पुग्ने हो केही थाह छैन । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा आन्दोलन भएको हो भनिन्छ । यसमा सिआइएको प्रमुख भूमिका छ भनिन्छ । जे होस् यो आन्दोलनले जनता उठाएको छ । जनतालाई खबरदारी गरेको छ । फटाहा शोषकहरुलाई ठीक पारेको छ । थुपारी राखेको पैसा पारदर्सी गरिदिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति भयो यही दुःखको कुरा छ । तर कुनै पनि आन्दोलन सरल रेखामा जादैन । आन्दोलन बेद पढे जस्तो हँुदैन । जहाँसम्म आगामी निर्वाचनको प्रश्न छ अझै त्यसको पूरा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । तर गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र प्रम सुशीला कार्कीको भनाई तथा निर्वाचन आयोग अनुसार निर्वाचन हुन्छ भनेर प्रक्रिया शुरु गरेको अवगत हुन्छ । निर्वाचन बहिष्कार भनेर माला जपेर होइन, गरी पुराउनुपर्छ । निष्पक्षरुपमा भन्ने हो भने आन्दोलन पछिको चुनावमा भग लिएर जनताको आवाज सशक्त उठाउनु पर्छ ।