नेपालमा पछिल्ला दिनमा राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितता काफि हदसम्म बढेर गएको छ । तर नेपालमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टी र आन्दोलनकारी समूहहरु कुनैपनि समस्याको समाधानतिरभन्दा थप समस्या चर्काउनेतिर लागेको देखिएको छ । खासगरी गत भदौ २३ र २४ मा नेपालमा जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा भएको विध्वंशले विभिन्न किसिमका चुनौतीहरुको सिर्जना गरेको छ । उक्त जेन–जी प्रदर्शनकाक्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन–०८२ हालै सार्वजनिक भएको छ । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समितिले सरकारलाई मंसिर २४ गते नै प्रतिवेदन पेश गरेको भनिएको थियो । तर त्यतिबेला सार्वजनिक गरिएको थिएन । सरकारीस्तरमा सबैतिर छलफल भएर स्वीकार गरिएपछि आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ । जुन धेरै डरलाग्दो छ । सरकारी आयोगले प्रमाणित हुने र सरकारलाई अप्ठेरो नपर्नेगरी तयार गरेको प्रतिवेदन नै त्यति डरलाग्दो छभने अन्य अनौपचारिक क्षति झन धेरै भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जो जसले गत भदौ २३ गते जेन–जीका नाममा आन्दोलनको घोषणा गरेको भएपनि त्यसैका कारण २४ गते र त्यसपछिका घटनाहरु भएका हुन् । भदौ २३ मा आन्दोलनको आयोजना गर्नेहरुले शुरुमै कुनै अप्रिय घटना हुनसक्ने आशंका गर्दै माइकिङसमेत गरेका थिए ।

नभन्दै त्यसदिन अकल्पनीय अप्रिय घटनाहरु भए । त्यसदिन आन्दोलन गर्नेहरुले आपूmहरुको आन्दोलनमा घुसपैठ भएर २४ गतेको घटना भएको बताएपनि उनीहरुले घुसपैठ गर्नेहरुका बारेमा आपूmले छानविन पनि गरेनन् र सरकारसँग छानविनको माग पनि गरेनन् । त्यसैगरी गत भदौ २३ र २४ मा भएको विध्वंशको आन्दोलनकारीले जिम्मेवारी पनि स्वीकार गरेनन्भने त्यसको भण्डाफोर पनि गरेनन् । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले समेत सो घटना रहस्यमय रहेको बताउँदै आपूmहरुले दमन नगरेको दाबी गर्दै आएकोमा हालै छानविन आयोगबाट सफाइसमेत पाइसकेको अवस्था छ । घटनापछि जेन–जीका करिव ३२ वटा संस्थाको सञ्जाल रहेको बिवरण बाहिर आएको थियो । हाल सो संख्या बढेर ५० भन्दा माथि पुगेको अनुमान छ । उक्त जेन–जी नामका समूहहरुकै बीचमा विरोधाभाषहरु बढिरहेका छन् । भदौ २३ र २४ मा जे माग राखेर आन्दोलन गरेको भनिएको थियो, ति समस्याहरु हालसम्म पनि ज्युँका त्युँ रहेका छन् । उक्त विध्वंशका कारण राष्ट्रको ठूलो सम्पति पुननिर्माणमा खर्च भइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित भएर फेरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण गतसाता जनकपुर र वीरगञ्जमा अप्रिय घटनाहरु भए । अझै तराई पूर्णत शान्त हुनसकेको छैन । हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आन्दोलनकाक्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको देखिएको छ । जसमा आन्दोलनकाक्रममा कूल ७७ जनाको मृत्युभएको भनिएको छ । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चारजना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल संख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये एकहजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनकाक्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । जुन अंक देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो । प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति भएको रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत अंश रहेको देखिएको छ ।

आन्दोलनकाक्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति व्यहोरेको भनिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९ं५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगतरुपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनकाक्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाखको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ दुई हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । जसमध्ये दुई हजार ३५३ जनाले पूर्णरुपमा रोजगारी गुमाएका छन् । सो आन्दोलनले विभिन्न पार्टी र देशकै राजनीतिमासमेत नकारात्मक असर गरेको छ । कुनैपनि राजनीतिमा बिचार पक्ष प्रमुख हुन्छ । तर सो आन्दोलन उमेर समूह (गैर राजनीतिक) का आधारमा गरिएका कारण त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आगामी लामो समयसम्म नकारात्मक असर गर्ने निश्चित छ । जस्तो ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरुले नेपालमा स्थापित गराउन खोजेको संघीयता, जातीय समावेशी, र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नेपाललाई हालको जस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यतिबेला जातीय राजनीतिको नारा दिनेहरु हाल फेरी जेन–जीको नारा दिन थालेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीतिक परिपाटीमा काफि हदसम्म अस्थिरता बढाउने काम गरेको छ । सो आन्दोलनपछि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्व स्थापित गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु, नेता र समूहहरुका बीचमा संघर्ष र अनपेक्षित प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रको राजनीतिक संरचनामा अनिश्चितता ल्याएको छ । जसले राष्ट्रिय एकता र सामूहिक प्रगतिको मार्गमासमेत बाधा पु¥याएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा, विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक र सामाजिक समूहहरुकाबीचको तनाव र विभाजनहरु अगाडि आएका थिए । सो आन्दोलनले नेपालको राज्यसँग नागरिक समाजको सम्बन्धमा पनि गडबडी ल्याएको छ । राष्ट्रिय एकताको आधारलाई कमजोर बनाएको छ ।

सो आन्दोलनका क्रममा बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेप र प्रभाव पनि बढेको ब्याख्या र विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । विशेषगरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी भारतको भूमिका बढेको देखिएको छ । जसका कारण ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गराइएको वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था अपाङ्गजस्तो भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन चालुरहेको थियो । संसदबाटै अर्को वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने संभावना थियो । तर राष्ट्रपतिबाट अकस्मात संसद बाहिरबाट, त्यो पनि संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा संसद विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा हुँदा अर्को राजनीतिक दुर्घटना हुनपुगेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री, बिघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख र बहुमत तत्कालीन सांसदहरुले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दा त्यसको निर्णय समेत हुनसकेको छैन । जसलेगर्दा आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन भएर संसद र सरकार गठन भएपनि एकातिर त्यसको वैधानिकता माथि सधैभरी प्रश्न उठिरहने देखिएको छभने अर्कातिर फेरी पनि सरकार ढाल्नका लागि गत भदौ २३ र २४ को जस्तै विध्वंश हुने संभावना सधै रहिरहने भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ को विध्वंश र भदौ २७ गतेको राष्ट्रपतिको घोषणाले नेपाल कानूनी राज्यको मान्यताबाट च्युत हुनपुगेको छ । हालैमात्र अमेरिकाले भेनेजुयलामा गरेको आक्रणले त नेपालको सुदुर भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चितताको कालो बादलभित्र धकेलिदिएको छ । बिचारका आधारमा राजनीति गर्ने, हरेक समस्याहरु छलफलका आधारमा सुल्झाउने र नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई आधार बनाएर राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने परिपाटी स्थापित गराउन निकै कठीनाई पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेका चुनौका बारेमा देशभक्तिलाई आधार बनाएर छलफल हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । बिचारको राजनीति गर्ने कम्युनिष्टहरुलाई त जेन–जी आन्दोलनले ठूलै चुनौती खडा गरेको छ । यसबारे नेपालका सक्कली कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा गहन छलफलको आवश्यकता देखिएको छ ।