विश्वभरका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने गरेको कहावत नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटना र खासगरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो संसदवादी पार्टी नेपाली काँग्रेस एकाएक विभाजन भएपछि चरितार्थ भएको छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई विभिन्न पार्टी र अझ विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्न–गराउन खोज्दा यस्तै सबैतिर कलह र विभाजनको अवस्था आएको स्पष्ट छ । हुन त कतिपय अवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई उपरोक्त कहावतसँग जोडेर आपूm महान क्रान्तिकारी देखिन खोज्नेहरु पनि अन्तत कुकुरको मासु बेच्ने कार्यमै तल्लिन रहन थालेको देखिएको छ । उनीहरु निरन्तररुपमा विभिन्न पार्टीलाई फुटाउने र देशमा राजनीतिक कलह बढाउने कार्यमा तल्लिन रहेका छन् । उनीहरु को–को हुन्भन्ने यहाँ नाम उल्लेख गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन, सबैले राम्ररी चिनेका छन् । मुख्य त व्यापारीकरण हुँदैगएको राजनीति र त्यसमा पनि विदेशहरुको खटनपटन बढि हुनथालेपछि कुनैपनि राजनीतिक ब्यवस्था असफल हुनेगरेका विश्वमा अनेकौ दृष्टान्तहरु रहेका छन् । यो आलेखमा नेपाली कांग्रेसमा हालै भएको फुट र संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका कारणबारे संक्षिप्त बिवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारको गठन र विघटनमा संसदको भूमिका प्रधान रहने शासन प्रणालीलाई नै संसदीय शासन प्रणाली मानिन्छ । जुन प्रणालीमा मुलुकको कार्यकारी निकायको जननी जननिर्वाचित संसद रहेको हुन्छ । सरकारले संसदबाट शक्ति र श्रोत प्राप्त गर्छ । संसदको विश्वास वा अविश्वासमा सरकारको आयु टिकेको हुन्छ । सरकार सदैव संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । बहुसंख्यक संसद सदस्यहरुको विश्वास रहेसम्म सरकार कायम रहिरहन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास गुमाउँदा मन्त्रिपरिषद् स्वतः भंग हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो पटक एकातिर गत भदौ २३ र २४ गते केवल सरकार परिवर्तनका लागि ध्वंश मच्चाउने काम भयो भने अर्कातिर त्यही ध्वंशलाई कारण जनाएर स्वयं राष्ट्रपतिबाट संसदको बैठक चलिरहेकै अवस्थामा संसद बाहिरबाट त्यो पनि ०७२ को संविधानले निषेध गरेका पूर्ब प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । त्यतिलेमात्र नपुगेर त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिरफारिसमा संसद विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरियो । जबकी संसदबाट नयाँ सरकार गठन हुने संभावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैनभन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिर रहेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री, विघटित संसदका सभामुख र बहुमत सांसदहरुले संसदको विघटन गरिनु गलत भएको बताइसक्दा पनि कहीँकतैबाट त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरिएन । अब नेपाली काँग्रेसको विभाजनपछि निर्वाचनलाई अनन्तकालसम्म पर धकेलेर अमूक ब्यक्तिहरुबाट देशको शासन सत्ता सञ्चालन गराउने प्रयासहरु हुनथालेका छन् । त्यसैका लागि नेपाली काँग्रेसको विभाजनलगायतका घटनाहरुको रचना गरेको देखिएको छ । जसले नेपालमा संसदीय बहुदलीय व्यवस्था पूर्णत असफल भएको स्पष्ट गरेको छ । संसदीय शासन प्रणालीको शुरुवात बेलायतबाट भइ हाल अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान र भारतलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको मानिन्छ । तर, संसदीय व्यवस्था भएका विश्वका सबै मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेत्र र त्यसैका आडमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको छ । हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा विकृत रुप हो । कुनैबेला संसदीय प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड भएको बताइन्थ्यो । जसमा कार्यपालिकाले आफ्नो वैधता विधायिकता संसदबाट प्राप्त गर्छ र विधायिकताप्रति उत्तरदायी हुन्छ पनि भनिन्थ्यो । संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र विधायिका परस्पर सम्बन्धित हुनुपर्छभन्ने मान्यता पनि रहेको छ । जुन प्रणालीमा राज्यका प्रमुख तथा सरकारका प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुनुपर्छ र कार्यपालिका नै प्रमुख शासक हुन्छभन्ने गरिन्थ्यो । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अधिराज्यलगायतमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । जसको विपरीत राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रायः राष्ट्र प्रमुख नै सरकार र कार्यपालिकाको प्रमुख हुन्छ ।

नेपालमा कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गरेर प्रधानमन्त्रीय पद्धति असफल भएको प्रमाणित गर्न–गराउन खोजिरहेका छन् । छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा संसदीय व्यवस्था भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुमार्फत् शासन सञ्चालन हुने प्रणाली हो भन्ने बुझिन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संसद जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट बनेको हुनुपर्छ । तर नेपालमा त्यसलाई खण्डित गरेर समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको ब्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन अत्यन्त महँगो बनाइएको छभने समानुपातिक निर्वाचनमा पक्षपात र पार्टी प्रमुखको मनपरी हावी गराइएको छ । जसका माध्यमबाट नातावाद, कृपावाद र मोटो रकमको हेराफेरीसमेत हुनेगरेको छ । पेशागत र क्षेत्रीय समावेशीले प्रमुखता पाउनुपर्नेमा जातीय समावेशीको ब्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हुनसपर्छ भन्ने कागजी मान्यता रहेपनि व्यवहारमा खासगरी नेपालमा त्यस अनुसार हुन सकिरहेको छैन । संसदले विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्तावजस्ता माध्यमबाट सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट चालु अवस्थामा रहेको संसदसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी संसद नै विघटन गरिदिएको अवस्था छ । त्यसैगरी विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्नेमा उपरोक्त तीनवटै अंगले आफ्नो अस्तित्वको अनुभवसमेत गर्नपाएका छैनन् । नेपालको सत्ता राजनीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नामनै नलिए पनि हुने अवस्था छ । सत्ता बाहिरबाट हेर्दा देश नेपाली अनुहारले नै चलाएकोजस्तो देखिएपनि भित्रभित्र विदेशीले चलाएको धेरैले अनुभव गर्नेगरेका छन् ।

वर्तमान ब्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएका कतिपयले नेपालको ‘अशली साँचो अन्यत्र रहेको’ बताएका थिएभने कतिपयले नेपालको अशली मालिक अर्कै भएको बताउने गरेका छन् । हालैमात्र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत नेपालको शासन सत्ता नेपालीले नै चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै असन्तोष ब्यक्त गर्नुभएको घटनाले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । संसदीय ब्यवस्थामा न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ । संविधान र कानूनको संरक्षण गर्ने भूमिका प्रभावकारीरुपमा निभाउनु पर्छभन्ने गरिन्छ । तर गत भदौ २७ गतेको घोषणा गर्दा सर्वोच्च अदालतले ०७२ को संविधानको ब्याख्या गर्न नपाएको उदाहारण पनि रहेको छ । न्यायालयमाथि सरकारी हस्तक्षेप रहेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । कानून बनाउँदा व्यापक छलफल, विशेषज्ञको सुझाव र जनसहभागिता हुनुपर्नेमा हतारमा वा स्वार्थअनुसार बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकार स्थिर हुनसक्ने तर गलत काम गरेमा सजिलै जवाफदेही बनाइने व्यवस्था हुनुपर्नेमा बारम्बार सरकार परिवर्तनले देश झण्डै ३० वर्षदेखि अस्थिर रहँदैआएको छ । राजनीतिक दलहरु आन्तरिकरुपमा लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र अनुशासित हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत देखिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा जनता सार्वभौम शक्ति हुन्छन्, संसद जनताको प्रतिनिधि हुन्छ, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ र कानून सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने प्रचार गरिन्छ । तर, ब्यवहारमा त्यस्तो देखिन सकेको छैन ।

जसले गर्दा भ्रष्टाचार बेरोकटोक बढिरहेको छ । दलतन्त्र हावी हुनु, जनप्रतिनिधिहरु जनताभन्दा दल नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुनु, सांसदहरु स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनु, हरक्षेत्रमा व्यक्तिगत–दलीय स्वार्थले प्राथमिक पाउनु, जनताका समस्या ओझेलमा पर्नु, गरिवी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मुद्धा गौण हुनु वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाका खास विशेषता भएका छन् । चुनावताकामात्र जनतालाई सम्झिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकार जहिले पनि अस्थिर हुनेगरेको छभने संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै बलजफ्ती पनि सरकार ढल्नेगरेको छ । जसले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र नीतिगत निरन्तरता नहुने समस्या ल्याएको छ । राष्ट्रिय हितभन्दा पनि दल वा गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइनेहुँदा हरेक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनेगरेको छ । त्यसैगरी निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र संसदमा लामो बहस, अविश्वास प्रस्ताव, र राजनीतिक सौदाबाजी हुनेगरेको देखिएको छ । बहुमत प्राप्त दलले संसदलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नेगरेका अनेकौं उदाहारणहरु रहेका छन् । हालै नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई राजनीतिबाटै किनारा लगाउनेगरी जुन प्रयास भयो, त्यसले नेपालको संसदीय ब्यवस्था र संसदवादी पार्टीहरुलाई राम्ररी नङ्ग्याउने काम गरेको छ । अबको अवस्थामा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन नगरी कुनै हालतमा पनि नेपालीहरुको अवस्था परिवर्तन नहुने देखिएको छ । स्वदेशी ब्यवस्था र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रका लागि प्रयास हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।