नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दैगएको कुरा अब दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । यहाँ कुनै खास विदेशी शक्ति वा राष्ट्रको एकल हस्तक्षेपमात्र नभएर मुख्यत चीन, भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको नेपाल मामिलालाई लिएर तीव्र प्रतिश्पर्धाको अवस्थासमेत रहेकाले यसबारे नेपालका खासगरी देशभक्त पार्टी र शक्तिहरुले गंभिर छलफल गर्नुपर्ने र देश बचाउ अभियानै चलाउनुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिएको छ । नेपालमा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपका ऐतिहासिक र बहुआयामिक पक्षहरु रहेका छन् । त्यसैले छलफलमा उपरोक्त सबै पक्षहरुलाई गहन रुपमा केलाउन सक्नुपर्दछ । नेपाल भूराजनीतिकरुपमा भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्तिहरुको बीचमा रहेकाले यहाँ विदेशीहरुको चासो सधैं रहँदै आएको हो । राणा कालमा नेपालमा ब्रिटिशहरुको बढी चासो रहेको देखिन्थ्यो । जसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न–गराउन नसक्दा ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । पञ्चायतकालमा नेपालमा भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा बढी थियो । ०४६ सालमा भारतीय प्रभावमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । नेपालमा प्राचीन र मध्यकालीन अवस्थामा पनि विदेशी हस्तक्षेपहरु रहेका थिए । लिच्छवि र मल्ल कालमा प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप धेरै देखिँदैन । तर, भारतको मिथिला, मगध, बंगालसँग धार्मिक, सांस्कृतिक र बैवाहिक सम्बन्धहरु रहेका थिए । तिब्बत र चीनसँग व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम थियो । त्यतिबेला बाह्य हस्तक्षेपभन्दा बढी सांस्कृतिक र आर्थिक प्रभाव रहेको देखिन्छ । भारतमा ईष्ट इन्डिया कम्पनी शक्तिशाली बन्दैगएको अवस्थामा ब्रिटिश प्रभावलाई खतरा मानेर नेपालमा राष्ट्रिय एकीकरण अभियान अगाडि बढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगिन खोजेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको सबैभन्दा निर्णायक चरण मानिन्छ । ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध नै भएको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले ठूलो भू–भाग गुमाउनु परेको थियो । काठमाडौंमा आवाशिय ब्रिटिश दूतावास राख्नुपरेको थियो । यसपछि देखिनै नेपाल अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मानिन्छ । राणाहरुले सत्ता जोगाउन ब्रिटिशसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका थिए । त्यतिबेला नै नेपालबाट ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्ती शुरुभएको थियो । ब्रिटिशले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव राख्न थालेका थिए । त्यतिबेलाको हस्तक्षेप प्रत्यक्षभन्दा पनि कूटनीतिक थियो । सन् १९५० पछि भारतको प्रभाव अत्यधिक बढेको देखिन्छ । १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खासमा नेपालका लागि घातक रहँदैआएको छ । भारतले हालसम्म पनि सो सन्धीको अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छभने नेपालले त्यसलाई इन्कार गर्दैआएको छ । भारतीय सहयोग मै नेपालको राणा शासन अन्त्य भएपछि यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा भारतको गहिरो प्रभाव शुरुभएको थियो । त्यही समयदेखि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको बहस चर्किएको हो । शीतयुद्धकालमा भारत, चीन, अमेरिका, सोभियत संघ सबैले नेपालमा चासो बढाएपछि नेपालले आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनु परेको थियो । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार भएपछि नेपाल रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न पुगेको देखिएको छ । ०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि पनि विभिन्न आन्दोलनहरु भए । जसमा मुख्य त भारतको प्रत्यक्ष र परोक्ष दुबै भूमिका रहने गरेको थियो । भारत मार्फतनै नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको हो । नेपालको ०६३ को शान्ति प्रक्रिया, ०७२ को संविधानको निर्माणमा भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन यूनियन सबै सक्रिय भएका देखिन्थे । आज पनि नेपालमा एकातिर भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा कायमै छभने अर्कातिर अमेरिकी हस्तक्षेप पनि बढेर गएको छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीजस्तो सैन्य रणनीतिमा आधारित परियोजनाको प्रवेश गराएर विभिन्न कोणबाट खेल्न थालेको स्पष्ट छ ।

त्यसैगरी आर्थिक सहायता र ऋणमार्फत पनि विदेशी हस्तक्षेपलाई तीव्र बनाइएको छ । बाहिरबाट हेर्दा आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिकरुपमा हस्तक्षेप बढेको देखिन्छभने भित्री रुपमा सैन्य हस्तक्षेप पनि जारिरहेको देखिएको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप समयअनुसार विभिन्न रुपरंगमा देखिने गरेको स्पष्ट छ । कहिले सुरक्षा, कहिले राजनीति र कहिले विकासका नाममा भूराजनीतिक खिचातानीहरु भइरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रभाव भारतको देखिएको छ । खुला सीमा, सामाजिक–सांस्कृतिक निकटता र व्यापारिक निर्भरता यसका प्रमुख कारण बनेका छन् । नेपालको सरकार गठन र विघटन तथा दलहरुबीचको समीकरणमासमेत भारतीय प्रभाव देखिने गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ को घटना र त्यसपछि गरिएको सरकार परिवर्तनले धेरै कुराहरु स्पष्ट गरेका छन् । जसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा सुरक्षाको प्रशंगसमेत गंभिर बनाएको छ । ०७२ को संविधान निर्माणकाक्रममा भए–गरेका हस्तक्षेप र नाकाबन्दीसम्बन्धी मुद्धा ब्याख्या र विश्लेषण लायक विषय रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले भारतसँगको नाका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९८९ र २०१५ का नाकाबन्दीहरुलाई भारतद्वारा गरिएको राजनीतिक दबाबको उदाहारणकारुपमा लिने गरिन्छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दीले इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायतमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेको थियो । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानाले सुरक्षा, तस्करी र आपराधिक गतिविधिमा चुनौती ल्याएको छ । कोशी, गण्डक, महाकालीजस्ता सन्धिहरुमा भारतको हात माथि पार्ने कामहरु भएका थिए । नेपालका ठूला जलविद्युत तथा पूर्वाधार परियोजनामा भारतको प्रभाव बढी देखिएको छ ।

त्यसैगरी पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको समेत सक्रियता बढेको देखिन्छ । नेपालको लागि एक चीन नीति संवेदनशील विषय रहेको छ । चीनले नेपाललाई आफ्नो एक चीन नीतिमा दृढ रहोस् भन्ने कुरालाई अत्यन्तै महत्व दिनेगरेको छ । नेपालमा तिब्बत विरोधी गतिविधि हुननदिन चीन सधैं चनाखो रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालको विकास सहयोगमा चीन ठूला विकास साझेदारमध्ये एक रहेको छ । सुरक्षा र तिब्बत मुद्धाले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढ्दो छ । त्यसैगरी पश्चिमी देशहरु (अमेरिका, युरोपियन यूनियन आदि) ले नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासनजस्ता एजेण्डामा आफ्नो संलग्नता बढाएका छन् । विकास सहायताका नाममा एनजिओ–आईएनजिओमार्फत प्रभाव बढाउने कार्य पनि जारीरहेको छ । पछिल्लो समयमा बिवादास्पद एमसीसी सम्झौताले नेपालमा प्रत्यक्ष अमेरिकी हस्तक्षेपलाई बढाएको देखिएको छ । कतिपयले नेपाल र अमेरिकाबीच अनौपचारिकरुपमा एसपीपी संझौतासमेत भएको बताउने गरेका छन् । ०७९ पुस १० पछि बनेको नेपालको सरकारले अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको र नेपालको संघीयताका लागि अमेरिकाले वार्षिकरुपमा बजेट छुट्याउने गरेको घटनाले पनि कतिपय कुराहरुको खुलाशा गरेका छन् । नेपालमा अमेरिकालगायतका पश्चिमी देशहरुको हस्तक्षेप धेरैजसो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र बैचारिक क्षेत्रमासमेत केन्द्रित रहने गरेको छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको एजेण्डामा अमेरिका, युरोपियन यूनियन, बेलायतजस्ता पश्चिमी देशहरु खेल्ने गरेको देखिएको छ । विकास सहयोगका नाममा उनीहरुले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमासमेत प्रभाव बढाउँदै लगेको देखिन्छ । उनीहरुले सुशासन स्थापना गराउने बहानामा नेपालको नीति निर्माणमा समेत प्रभाव बढाउँदै लगेको स्पष्ट छ । उनीहरुले नेपाललाई बिचारबिहीन र जातीय तथा लिङ्गियलगायतका मुद्धामा बढी केन्द्रित गराउन खोजेको देखिएको छ ।

नेपाल चीन र भारतकाबीचमा रहेकाले भूराजनीतिकरुपमा संवेदनशील छ । त्यसैले अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशहरुले नेपाललाई चीनका विरुद्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग जोड्न खोजेको देखिएको छ । पश्चिमी मुलुकहरुले उदारवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लैंङ्गिक समानता र धर्मनिरपेक्षतालगायतका एजेण्डामार्फत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी विकास सहयोगका नाममा कतिपय पश्चिमा संस्थाहरुले नेपालमा आफ्नो प्रभाव र दबाव बढाउने काम गरिरहेका छन् । एनजिओ र आईएनजिओमार्फत नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक प्रभावको बढाउने कामहरु भइरहेका छन् । नेपालका प्रमुख दाता र सहयोगीकारुपमा भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतलाई लिने गरिन्छ । तर, उनीहरुको सहयोगमा राजनीतिक स्वार्थसमेत रहने गरेको छ । यसरी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुमा बाहिरी कारणमात्र नभएर नेपालका कतिपय आन्तरिक कमीकमजोरी समेत रहेका छन् । नेपालमा निरन्तर कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता, दलहरुको अवसरवादी प्रवृत्ति, राष्ट्रिय सहमतिको कमी र संस्थागत कमजोरीलगायतका विषयमा देशभित्रै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेरमात्र केही हुनेवाला छैन । त्यसलाई हटाउन व्यवहारिक प्रयास आवश्यक छ । नेपालीहरु आफै नसुध्रने हो भने नेपालभन्ने देश इतिहासमामात्र अंकित रहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जुन आजको महत्वपूर्ण विचारणीय पक्ष हो ।