एक नाटकीय भू–राजनीतिक विकास
एउटा निकै नाटकीय र गम्भीर महत्वको भू–राजनीतिक घटनाक्रममा, इरान, चीन र रूसले औपचारिक रूपमा जनवरी ३० का दिन एक व्यापक रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई यो २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबैभन्दा निर्णायक मोडमध्ये एक सम्झौता मानिएको छ। सम्झौताको पूर्ण पाठ तीन सरकारहरूले चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक गर्दैछन्। तर तेहरान, बेइजिङ र मस्कोका राज्य–माध्यमहरूले समारोहलाई स्वीकार गर्दै यसलाई नयाँ बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको आधारशिला हो भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा प्रकाशका ल्याएका छन् ।
सम्झौताको बिश्व पृष्ठभूमि
यो सम्झौता ती तीन राष्ट्र इरान, रुस र चीन बीच दशकौँदेखि बढ्दै आएको सहकार्यको पृष्ठभूमिमा भएको छ । इरान र रूसले यसअघि नै २० वर्षे व्यापक रणनीतिक साझेदारी सन्धि पनि सम्पन्न गरेका थिए, जसले आर्थिक, राजनीतिक र रक्षा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने तथा पश्चिमी प्रतिबन्धको प्रभावलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको थियो। दुइ देश बीचको उक्त सन्धि जनवरी २०२५ मा हस्ताक्षर भएको थियो र गत वर्षदेखि लागू हुँदै आएको छ। यस अघि नै , इरान र चीनबीच २५ वर्षे सहकार्य सम्झौता २०२१ मा हस्ताक्षर भएको थियो, जसले व्यापार, पूर्वाधार र ऊर्जा एकीकरणलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
सम्झौताको विशेषता
तीन देशका बीचको यो पछिल्लो महत्वपूर्ण त्रिपक्ष हस्ताक्षरलाई विशेष र समाचारयोग्य बनाउने कुरा भनेको यसले बिश्वका तीन शक्तिलाई एउटै समन्वित ढाँचामा बाँधेको छ। यसले परमाणु सार्वभौमिकता, आर्थिक सहकार्यदेखि सैन्य समन्वय र कूटनीतिक रणनीतिसम्मका विषयमा तिनीहरूलाई एउटै धारमा खडा गरेको छ ।
तेहरानका अधिकारीहरूले यस त्रिपक्षीय बिशेष रणनीतिक सम्झौतालाई “पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम स्वतन्त्रता र एक नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, जसले एकतर्फी दबाबलाई अस्वीकार गर्छ” भन्ने महत्वपूर्ण संयुक्त प्रतिबद्धता हो भन्ने दर्शाएका छन्। बेइजिङ र मस्कोले पनि यस्तै बयान जारी गरेका छन्।
त्रिपक्षीय यस सम्झौताको स्वरूप
यस सम्झौताको प्रारम्भिक सार्वजनिक लिखत अनुसार, यो सम्झौता नाटोको अनुच्छेद ५ जस्तै कुनै औपचारिक सामूहिक रक्षा सन्धि भने होइन। इरान–रूसबीचका विगतका सम्झौताहरूले पनि रक्षा ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर नै गरेका थिए। बरु, यो सम्झौताले पश्चिमी सैन्य प्रभुत्व र आर्थिक दबाबको साझा विरोधमा आधारित एक व्यापक भू–राजनीतिक गठबन्धनलाई परिभाषित गर्छ भनिएको छ ।
बिश्लेष्कहरुले भनेका छन् – यस सम्झौतामा इरानको परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रयासविरुद्ध एकीकृत धारणा केन्द्रमा छ। तेहरान, बेइजिङ र मस्कोले युरोपेली “स्न्यापब्याक”(शिघ्र उपचार) प्रतिबन्ध प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को विचारलाई समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए।
सम्झौताको तत्कालिक प्रभाव
अहिले यो सम्झौता अमेरिकासँग इरानको बढ्दो तनावको बीचमा भएको छ । स्पष्टै छ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको परमाणु गतिविधि सम्बन्धी वार्ता नभए सैन्य कारबाही गर्ने धम्की दोहोर्याएका छन्, र मध्यपूर्वमा अमेरिकी युद्धपोत समूह पनि तैनाथ गरेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा, यो नयाँ रणनीतिक सम्झौताले इरान र उसका साझेदारलाई अमेरिकी दबाबविरुद्ध एक सशक्त ढाल प्रदान गरेको छ ।
यसरी यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा शक्ति–सन्तुलन फेरिँदैछ। पश्चिमी नीतिबाट लामो समय अलग्गै राखिएको इरान अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को दुई स्थायी सदस्यको संरक्षणमा रहेको दाबी गर्छ नै । यसले इरानलाई इराक, सिरिया र फारस उपसागरमा अझ आत्मविश्वासी पनि बनाउनेछ ।
अनि यूरोपका लागि, यो सम्झौताले ब्रसेल्सको स्वतन्त्र प्रभाव कायम राख्ने महत्वाकांक्षालाई पनि कमजोर बनाउने बताइएको छ ।
सम्झौताबट उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभाव
आर्थिक दृष्टिले, यो सम्झौताले तीन प्रमुख गैर–पश्चिमी अर्थतन्त्रबीच अझ गहिरो एकीकरणको संकेत दिएको छ । रूस र चीनले पहिले नै पश्चिमी वित्तीय प्रणालीलाई बाइपास गर्ने व्यापार सम्झौता गरिसकेका थिए। अब त्रिपक्षीय सम्झौताले वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्र र व्यापार मार्गलाई तीव्र बनाउन सक्छ।
इरान, जससँग विशाल ऊर्जा स्रोतहरू छन्, चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहल र रूसको वैकल्पिक बजार खोजीसँग जोडिँदै, थप नयाँ लगानी र बजार पहुँच त्यसले पाउनेछ। फलतः अमेरिकी डलर–केन्द्रित वित्तीय प्रणालीप्रति निर्भरता घटाउने प्रष्ट सम्भावना देखाउँछ।
सम्झौताको सैन्य र रणनीतिक आयाम
खुलारुपमा औपचारिक गठबन्धन नभए पनि, यो सम्झौताले सैन्य सहकार्यलाई बलियो बनाएको छ। चीन र रूसले भारतीय महासागर र उपसागर क्षेत्रहरुमा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गर्दै आएका छन्, जसमा इरान पनि सहभागी हुने गरेको छ । रणनीतिक रूपमा, यसले रक्षा योजना र गुप्तचर साझेदारीलाई बढाउने सम्भावना छ। यसले अमेरिकासँगको कुनै पनि तनावलाई अझ जटिल बनाउनेछ।
दीर्घकालीनरुपमा यस सम्झौताको प्रभाव
दीर्घकालीन रुपमा यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बहुध्रुवीय संरचनाततर्फ लैजानेछ। दशकौँसम्म अमेरिकाले वैश्विक शासन संरचनामा प्रभुत्व जमाउदै आएको बिश्व स्थिति थियो। तर अब इरान, चीन र रूसको यो संरचित सहकार्यले पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती ठूलो र गम्भीर चूनौति दिएको बिश्लेषकहरुको प्रारम्भिक निष्कर्श छ । यति भन्न सकिन्छ कि बहुध्रुबीय बिश्व संरचनातिर अग्रसर बिश्वका लागि यो सम्झौताले महत्वपूर्ण अग्रसरतार लिएको छ ।