यो तथ्यांक निकै बर्ष झण्डै डेढ दशक अर्थात १२ बर्ष जति पहिलाको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ बर्ष अघि सन् २०१४ मा गरेको एउटा अध्ययन र संयुक्त राष्ट्रसंघले १६ वर्षअघि सन् २००९ मा गरेको अर्को अध्ययन प्रतिवेदन दुबैले एउटै कुरा दर्शाएका थिए । बास्तबमा ती दुइ प्रतिबेदनले हाम्रो देशको असमान विकासको अत्यन्तै चूनौतिपूर्ण र महत्त्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने देखिन्छ ।
त्यो के भने भौगोलिक हिसाबले सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्र नेपालको औसत विकासको स्थितिभन्दा धेरै तल परेको त्यसमा देखाइएको थियो अनि मध्य तराई (सप्तरीदेखि बारा पर्सासम्म)को क्षेत्र अविकासको अर्को क्षेत्रको रुपमा रहेको दर्शाइएको थियो । सामाजिक दृष्टिले मधेश÷तराईका मुस्लिम समुदाय, मधेशी दलित र पहाडी दलित मानव विकास सूचकांकको क्रममा धेरै पछाडि परेको तथ्य पनि ती दुइ प्रतिबेदना दर्शाइएको थियो ।
यस बास्तबिकताका अतिरिक्त सुदूर र मध्यपश्चिमी पहाडका कथित माथिल्लो जात अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदिको अवस्था पनि निकै दयनीय रहेको देखाइएको छ । आम्दानी र सम्पत्तिमा तिनको पहुँचको आधारमा हेर्दा महिलाको अवस्था पुरुषको भन्दा समग्ररुपमा नै निराशाजनक रहेको छ ।
अनि तराइमा कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहारको अवस्था तुलनात्मक रुपमा अरुकोभन्दा माथि रहेको छ । तर, अरु धेरै जात जातिहरू त्यहाँ निकै नै पिछडिएको अवस्थामा छन् । यी वस्तुगत तथ्यले समेत हाम्रो देश सामन्तवादी चरणबाट अघि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने दर्शाउँछ र राज्यले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विकास नीति निर्माण गर्दा कुन–कुन क्षेत्र र समुदायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्न खोजेको छ।
क्षेत्रगत र समुदायगत आर्थिक सामाजिक यो चुनौतिपूर्ण तस्वीरका साथै समग्र नेपाली समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक विषमताको स्थिति त झनै योभन्दा भयावह छ । नेपालको जीवनस्तर मापन गर्ने सर्वेक्षण (२०११)ले २० प्रतिशत गरीब अर्थात् वार्षिक ८ हजार ४ सय ९८ भन्दा कम कमाउने मानिसको समग्र अर्थतन्त्रमा केवल ४ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको र २० प्रतिशत धनी अर्थात् वार्षिक १ लाख १७ हजार ६२ रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेसँग अर्थतन्त्रको ५६ दशमलव २ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रष्ट देखाएको थियो ।
हुन पनि समस्याको समाधान गर्ने सही दिशाबाट बिमुख भएर देश अघि बढ्न बिल्कुलै सक्दैन भन्ने कुरा बितेको ७ दशकभन्दा बढी समयको हाम्रो विकास योजना र स्थितिले नै छर्लङ्ग पारिसकेको छ । मूख्य समस्या (कृषि र किसानका) हल नभइकन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी अर्थात् समग्रमा राष्ट्रिय सम्बृध्दि कदापि हात लाग्दैन भन्ने प्रष्ट कुरा अहिलेसम्मको बिकास तस्बीरले एकदमै प्रष्ट पारेको र उजागर गरिरहेको छ ।
यो तस्वीर के भने अझै पनि सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले ३९ दशमलव ५ प्रतिशत कृषि जमिनको हिस्सा ओगटेको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय केही थोरै यो तथ्य घटेको होल । यी समग्र तथ्यांकले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समग्र विकासको अन्यायपूर्ण बनौटलाई प्रष्टसँग व्यक्त गर्छन् भने बढ्दो गरीबीको गतिलाई पनि यिनले दर्शाउँछन् ।
यसमा अझ थप अर्थतन्त्रका तथ्यहरू के–के छन् भने नेपालका १ करोड २० लाख जति बचतकर्ताको निक्षेपबाट केवल ८ लाख ऋणीले मात्रै अहिलेसम्म लाभ लिन सकेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय बचत कम रहेको मात्रै छैन, लगानी कतातिर प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने यथार्थको पनि राम्रोसँग उजागर गर्दछ । एउटा अर्को अनौपचारिक प्रतिवेदनका अनुसार यस्तो ऋणको ८० प्रतिशतभन्दा पनि बढी हिस्सा भने देशका करीब १ सय वटा औद्योगिक घरनाले मात्र दोहन गर्ने गरेको दर्शाएको छ ।
असमानताको यो तस्वीर कृषि क्षेत्रमा अझ भयावह र टड्कारो छ । देशको एक दशक अघिको कृषि गणनाले कूल ५४ लाख परिवारमध्ये झण्डै ३८ लाख (करीब–करीब दुईतिहाई परिवार) कृषिमा संलग्न रहेको देखाएको थियो । प्रतिपरिवार जमिनको आकार भने निकै साँघुरिएर २०५८ को ० दशमलव ८० हेक्टरको तुलनामा २०६८ मा अझ घटेर ० दशमलव ६८ हेक्टरमा झरेको पाइएको थियो । तर, जमिनको कित्ताको संख्या भने थप १० लाखबाट बढेर १ करोड २० लाख पुगेको यथार्थले जमिनको खण्डीकरण तीब्ररुपमा भइरहेको दर्शाएको थियो। पछिल्लो कृषि गणनाले पनि यसै प्रबृत्तिलाई अझ तीब्र पारेका देखिन्छ ।
बढ्दो तर अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक शहरीकरणको प्रक्रिया, भवन, सडकको निम्ति खेतीयोग्य अमूल्य जमिनको घरेडी र रिएल स्टेट ब्यूजिनेश आदिका लागि प्लटिङ्ग आदि कारणले समेत खेतीयोग्य जमिन यसक्रममा करीब १ दशमलव ५ लाख हेक्टर घटेको त्यत्ति बेला दर्शाइएको थियो । बाली सघनतामा अनुल्लेख्य बृद्धि अर्थात् १० वर्षमा ० दशमलव ०२ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता अझ बढेको देखाउँदछ । कृषि उत्पादनबाट ६ महिना पनि खान नपुग्ने ३७ प्रतिशत परिवार गरीबीको रेखामुनि छ । यसले खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको प्रश्नलाई झन् ज्वलन्त र टड्कारोरुपमा खडा गरिदिएको छ ।
बितेको १५ वर्षयता जग्गाविहीन किसान परिवारको संख्या २२ हजारबाट बढेर १ लाख १५ हजार पुगेको छ । ० दशमलव १ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने १२ दशमलव ३० निर्धनतम कृषि परिवार सीमान्त गरीबीमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । देशका करीब ६० प्रतिशत किसान अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट होइन, साहुमहाजनबाट नै ऋण लिन बाध्य छन् ।पछिल्लो मिटर ब्याजको सिकार भएका किसानहरुको आन्दोलनले समेत यस कुराको थप उजागर गरेकोछ ।
गरीबको संख्या अत्यधिक देखिनुले हाम्रो राष्ट्रिय विकास सामन्ती कि पूँजीवादी कुन चरणबाट भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नुका साथै ठूलो चुनौतिको रूपमा यो समस्या देखापर्दछ ।
दुईतिहाइभन्दा बढी कृषक परिवारको श्रम खपत हुने कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय आम्दानी अर्थात् समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान भने एकतिहाई अर्थात् ३३ (यतिबेला त अझ घट्को र २८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रकाशमा इसकेको छ)प्रतिशत जति मात्र गर्दछ । यसै क्षेत्रमा गरीबको संख्या अत्यधिक देखिनुले हाम्रो राष्ट्रिय विकास सामन्ती कि पूँजीवादी कुन चरणबाट भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नुका साथै ठूलो चुनौतिको रूपमा देखापर्दछ ।
यसै कारणले वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरी प्रतिइकाई जमिनबाट अधिकतम उत्पादन लिने र किसानको आम्दानी बढाएर राष्ट्रिय बजार एवं औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्ने तथा कृषि र उद्योगलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने किसिमले आन्तरिक खपतका लागि विकास–मैत्री आमविद्युतीकरण आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता हो र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने मूलबाटो पनि यही नै हो ।
अनि यही कृषिको आधारभूत बिकास नै ग्रामीण क्षेत्रबाट सामन्तवादको पूर्णतः अन्त्य गर्ने र चौतर्फी विकासको ढोका खोल्ने र आधार तयार गर्ने मूलबाटो पनि हो । यी समस्याको समाधान गर्ने सही दिशाबाट बिमुख भएर देश अघि बढ्न बिल्कुलै सक्दैन भन्ने कुरा ७ दशक भन्दा बढी समय लागेको आजको हाम्रो विकास स्थितिले नै छर्लङ्ग पारिसकेको र पारिरहेको छ । यो कृषि र किसानलाई उपेक्षा गरिदाको दुष्परिणाम हो ।यस स्थितिले कृषि र किसानको सही र अग्रगामी बिकास र समस्यबाट निकासको लागि बृहत् एकताबध्द राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको जोडदार माग पनि गर्दछ । अन्यथा आधारभूत कृषि र किसानको जीवन नै स्वाहा भएर जाने छ र परनिर्भरताको पासोमा नेपाल अझ गम्भीररूपमा फँस्ने छ । जुन कुरा राष्ट्रियताको र क्षाा र सुदृढीकरणको दृष्टिले पनि अत्यन्तै गम्भीर महत्वको कुरा छ ।