विश्वमा पछिल्ला दिनमा अमेरिकी दादागिरी बढिरहेकै बेला गत साता बिहीबार एकातिर अमेरिका र रुसबीचको आणविक हतियार नियन्त्रणगर्नका लागि गरिएको सन्धी ‘न्यु स्टार्ट ट्रिटी’ को म्याद सकिएको छभने अर्कातिर घातक विरोध प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच गत शुक्रबार ओमानमा भएको भनिएको वार्ता पनि खासै सुखद हुनसकेको छैन । त्यसअघि वाशिंटनले इरानी आणविक कार्यक्रमसहित अन्य विषयमा कूटनीतिक प्रगतिको सम्भावना छकि छैनभन्ने जाँचगर्ने उद्देश्यले सैन्य कारवाहीलाई अस्वीकार गर्दै वार्तामा जानलागेको जनाएको थियो । जसले गर्दा फेरी विश्वमा आणविक हतियारको त्रास बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्ला परिघटनाले अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सिर्जनासमेत गरेको छ । अमेरिका, रुस र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुबीचको ताजा राजनीतिक र सैन्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा आणविक हतियार प्रयोगको जोखिम बढाएको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा विश्वका केही राष्ट्रहरु आणविक कार्यक्रम विस्तारतर्फ लाग्दा विश्वव्यापी त्रास झन् बढेको देखिएको छ । शीतयुद्धपछिका आणविक नियन्त्रण सम्झौताहरु कमजोर वा निष्क्रिय बन्दैजानु, साइबर आक्रमण र गलत सूचनाका कारण आकस्मिक आणविक द्वन्द भड्किने सम्भावना देखापरेको हो । एकातिर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु हतियारको होडमा रहेका छन्भने अर्कातिर संयुक्त राष्ट्रसंघले आणविक हतियारलाई मानव अस्तित्वकै लागि खतरा मान्दैआएको छ । उसको मुख्य चिन्ता र प्रयासहरु निशस्त्रीकरणमा जोड दिने र आणविक हतियार पूर्णरुपमा हटाउनेमा केन्द्रित रहने गरेको छ । राष्ट्रसंघले आणविक हतियार बढ्न र फैलिन नदिन र शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्साहन पनि दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला दिनहरुमा विश्वमा आणविक हतियार निर्माण र त्यसको भण्डारणमा तिव्रता आएको देखिन्छ । रुस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, बेलायत, फ्रान्सलगायतका मुलुकहरु आणविक हतियारको धेरै भण्डारण गर्नेमा पर्दछन् । नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा गत वर्षयता १० वटा आणविक हतियार थप भएको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । स्वीडेनको स्टकहोम इन्टरनेश्नल पिस रिसर्च इन्ष्च्यिुट (सिपरी) को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार भारतसँगभन्दा पाकिस्तानसँग बढी आणविक हतियार रहेका छन् । भारतसँग अहिले १५० वटाभन्दा बढी आणविक हतियार रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी पाकिस्तानमा पनि सोही अनुपातमा हतियार भण्डारण रहेको समाचार बाहिर आएको छ ।

विश्वमा रुस, अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तरकोरियालगायतका देशहरुमा कूल परमाणु हतियारको संख्या १३ हजार ४०० रहेको तथ्यांक छ । चीन र भारतले त पछिल्ला दिनमा आणविक हतियार निर्माण र भण्डारणको कामलाई तिव्रतासमेत दिएका छन् । चीनले आफ्ना हतियारलाई उन्नत बनाउने कामलाई थप तिव्रता दिइरहेको पाइएको छ । चीन आणविक शक्ति निर्माणको दौडमा रहेको देखिन्छ । चीनले जल, स्थल र हवाई सेनाको निर्माणसँगै आणविक हतियारहरुको पनि त्यसैगरी विकास गरिरहेको पछिल्ला विभिन्न समाचार विवरणहरुले स्पष्ट गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका विभिन्न समयमा सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार चीनको दाँजोमा भारत र पाकिस्तानले केही सुस्तगतिमा आणविक हतियारको विकास र भण्डारण गरिरहेको पाइएको छ । त्यसैगरी उत्तरकोरियाले पनि आणविक कार्यक्रमलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एक महत्वपूर्ण अंशकोरुपमा अघिबढाइरहेको देखिएको छ । उत्तरकोरियाले पछिल्ला वर्षहरुमा गरिरहेका आणविक हतियार परीक्षणका कारण अमेरिकालगायतका मुलुकहरुसमेत त्रसित भएको पाइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार विश्वमा यतिबेला सबैभन्दा बढी आणविक हतियार रुससँग रहेको छ । रुससँग यतिबेला छहजार भन्दा बढी आणविक हतियार रहेको अनुसमान गर्नेगरिन्छ । त्यसैगरी दोश्रोमा अमेरिकासँग पाँच हजारभन्दा बढी आणविक हतियार रहेका छन् । त्यसैगरी फ्रान्ससँग २९०, बेलायतसँग २१५ वटा आणविक हतियार रहेको तथ्यांक छ । अमेरिका र रुसलगायतका देशहरुले पुराना र काम नलाग्ने हतियारलाई नष्ट गरेर अत्याधुनिक हतियारको निर्माणलाई तीव्रतासमेत दिएका छन् । यसरी रुस र अमेरिकासँगमात्र विश्वको कूल संख्याको ९० प्रतिशत हतियार भण्डारण रहेको आंकलन रहेको छ । आणविक हतियार सम्पन्न मुलुकहरुले आफ्ना हतियारलाई थप उन्नत बनाउँदै लगिरहेको घटनाले पनि बिश्व जनमतलाई त्रसित बनाएको पाइन्छ । अमेरिकाले आपूmसँग भएका आणविक हतियारलाई विभिन्न मिसाइलसहित तयारी अवस्थामा राखेको पाइएको छ । त्यसैगरी रुसले पनि आणविक हतियार मिसाइलसहित तयारी अवस्थामा राखेका समाचार बाहिर आएका छन् । उत्तरकोरियाको आणविक हतियारबारे आधिकारिक तथ्यांकहरु बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न अड्कलबाजीमात्र गरिँदै आएको छ । आणविक हतियारको बढ्दो त्रास केवल कुनै एक देशको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण मानव सभ्यतासँग जोडिएको प्रश्न हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले यदि समयमै सामूहिक प्रयास भएनभने, यसको परिणाम विनाशकारी हुनसक्ने चेतावनी दिँदैआएको छ । तर पनि हतियारको होड घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।

अमेरिका र रुसबीच आणविक हतियार नियन्त्रणगर्नका लागि गरिएको सन्धी ‘न्यु स्टार्ट ट्रिटी’ गतसाता समाप्त भएपछि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र रुसलाई नयाँ आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौतामा तुरुन्तै हस्ताक्षरगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले विद्यमान सन्धिको म्याद सकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेकोसमेत बताउनु भएको छ । उहाँले हालै जारीगरेको एक विज्ञप्तिमा आधा शताब्दीभन्दा बढी समयमा पहिलो पटक, हामी यस्तो संसारको सामना गरिरहेका छौं । जहाँ आणविक हतियारको अत्याधिक भण्डारण भएका दुई राष्ट्रलाई रणनीतिक आणविक हतियार भण्डारमा कुनै बाध्यकारी लगाम छैनभन्ने उल्लेख छ । क्याथोलिक धर्मगुरु पोप लियो चौधौंले पनि नयाँ हतियार दौड रोक्न सबैले सक्दो पहल गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा विगत ४५ वर्षदेखि सक्रिय पूर्व सोभियत तथा रुसी मध्यस्थकर्ता निकोलाई सोकोभले केही वर्षभित्र फेरि हतियारको आणविक दौड शुरु हुनसक्ने खतरा औँल्याउनु भएको छ । खसाल्न कठीन हुने खालका अत्यधिक र सही निशाना हान्‍ने हतियारहरु बनाउनका लागि पनि देशहरु आकर्षित हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हतियार नियन्त्रण विभागका पूर्वअन्डर सेक्रेटरी थोमस कन्ट्रीम्यानले आणविक हतियारमा लगाम नलगाउँदाको असर संकटको समयमा देखिन सक्ने बताउनु भएको छ । उहाँले द्वन्द खराब अवस्थामा पुग्दा यसले अपेक्षित वा अनपेक्षित खतरनाक रुप लिनसक्छ र मानिसहरुमा आणविक द्वन्द निम्तिनसक्छ भन्नुभएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा पाँच वर्षका लागि उपरोक्त सन्धि नवीकरण गरिएको थियो । सन्धिमा एकहजार ५५० भन्दा धेरै आणविक वार हेड तैनाथ अवस्थामा राख्न नमिल्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी लामो दूरीको मिसाइल्स र बम्बर ७०० भन्दा धेरै राख्न पाइदैंन भनिएको थियो । ८०० भन्दा धेरै अन्तर महादेशीय ब्यालेष्टिक क्षेप्यास्त्रलाई तैनाथ अवस्था राख्न पाइन्नभन्ने कुराहरु पनि सो सन्धीमा उल्लेख गरिएका थिए । सन्धि कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमनगर्नका लागि दुबै पक्ष एकअर्काका आणविक हतियार केन्द्रमा वर्षेनी जानपाउने ब्यवस्था थियो । तर यसै हप्ताबाट उक्त सन्धिसँगै त्यसमा उल्लेख भएका सबै प्रावधान समाप्त भएका छन् ।

सन् २०१० मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा र रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले उक्त सम्झौतामा हस्तक्षर गर्नुभएको थियोभने सन् २०११ देखि सो सम्झौता लागूभएको थियो । १० वर्षपछि सन् २०२१ मा फेरि पाँच वर्षका लागि सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो । २०२१ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले नवीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सो सन्धि आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि विगतमा रुस र अमेरिकाबीच भएका सन्धिहरुकै संशोधित रुप थियो । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा सन् १९९१ मा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत यूनियनले रणनीतिक वारहेडको परिचालन सिमित गर्नेगरी ‘स्टार्ट वान’ सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता सन् २००९ सम्म कायम रहेको थियो । सोही अवधिमा सन् १९९३ मा ‘स्टार्ट टु’ पनि भएको थियो । त्यसले सम्झौताले परिचालित रणनीतिक आणविक वारहेडलाई थप कटौतीगर्ने र बहुवारहेडयुक्त अन्तरमहादेशीय ब्यालेष्टिक क्षेप्यास्त्रलाई हटाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हस्ताक्षर भएपनि यो सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । रुसले सन् २००२ मा औपचारिकरुपमै सो सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो । सन् २००३ देखि २०११ सम्म अर्को सम्झौता पनि भएको थियो । जसलाई ‘सर्ट’ (स्ट्रयाटिजिक अफेन्सिभ रिडक्सन ट्रिटी) भनिन्छ । त्यसमा दुबै पक्षले अपरेशनमा रहेका परिचालित रणनीतिक वार हेडलाई हटाउने सहमति भएको थियो । जसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा सन् २००९ मा गरिएको र सन् २०११ देखि लागूभएको न्यु स्टार्टले सबैलाई बिस्थापित गरेको थियो ।

विभिन्न खोजकर्ताबाट सार्वजनिक गरिएका विवरणहरुअनुसार प्रतिस्पर्धी देशको राजनीतिक, सैन्य र औद्योगिक केन्द्रहरुमा मारहान्‍ने लक्ष्यले आणविक हतियारहरु डिजाइन गरिएको हुन्छ । अमेरिका, रुस, फ्रान्स, चीन, बेलायत, पाकिस्तान, भारत, इजरायल र उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक हतियार अप्रसार सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् । उक्त सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नभएपनि इजरायलसँग आणविक हतियार रहेको धेरैको अनुमान छ । विश्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आणविक हतियार रुस र अमेरिकासँग रहेको स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्ष्टिच्युटको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले जनाएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध शुरु भएपछि सिंगो संसार चिन्ताग्रस्त भएको थियो । कतिपयले रुस–युक्रेन युद्धले कतै फेरि आणविक हतियार प्रयोगको ढोका त खोल्दैन ? भन्ने आशंका पनि गरेका थिए । तर रुसको संयमताले हालसम्म त्यस्तो अवस्था आएन । निःशस्त्रीकरणकै लागिभनेर विश्वव्यापी आणविक अप्रसार र निःशस्त्रीकरण मापदण्डलाई सुदृढ गर्न र विश्व शान्ति तथा सुरक्षाका लागि कतिपय संस्था पनि स्थापना गरिएका छन् । आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन गर्ने कुरा आणविक हतियारधारी राष्ट्रमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रसंघले आणबिक हतियार सम्पन्न राष्ट्रहरुलाई विभिन्न नयाँ प्रावधानसहित फेरी नयाँ संझौता गराउन सक्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । अन्यथा विश्वको बिनाशलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।