२०६९ चैत्र ७ गते, बुधबार

काठमाडौ, – संघीय समाजवादी पार्टीले चारदलको पच्चीस बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष अशोक राईले भने ‘चारदलको अधिनायकवादी हेपाहा दम्भ र ११ बुँदे असंवैधानिक सहमतिविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्दछु,‘चारदलीय गठनबन्ध भंग गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्राप्त दलहरुसित राष्ट्रिय सहमतिका लागि अलग सहमति हुनुपर्छ । त्यसपछि चुनावको वातावरण नबनेसम्म आन्दोलन रोकिने छैन ।’ त्यसनिम्ति प्रेमकृष्ण पाठकको संयोजकत्वमा जनसंघर्ष केन्द्रीय परिचालन समितिसमेत गठन गरेको जनाइएको छ । पार्टीले संविधान संशोधन अनुमोदन गर्ने निकाय नरहेको बेला राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश हुन नसक्ने पनि बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार उन्माद र अभिभावक मानिएका राष्ट्रपतिको हचुवा अराजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा हाल नेपालको राजनीति अराजकतातर्फ उन्मुख भएको उसको आरोप छ । ‘हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौ र जनादेशको विरोध गर्दैनौं,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘तर अहिले गलत मान्यतामा चुनाव हुनसक्दैन । यसले पहिचानसहितको संघीयतामा आघात पुग्नेछ ।’एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको कदमलाई फाँसीवादी राजनीतिक कदम भनेको छ । ‘देशका श्रमजीवी आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका खस-आर्य तथा लैङ्गिक रूपमा महिलाको समग्र हितमा रहेको एकल पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको चाहना पनि यिनै चार राजनीतिक शक्तिको कारणले संविधान सभा हुँदा र नहुँदा दुबै स्थितिमा धरापमा पर्दै आएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभामा ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित, ५८ समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरेको तर अहिले पचास–पचास प्रतिशतमा कटौती गरिनु उत्पीडित समुदायलाई झन कमजोर भएको अध्यक्ष राईको दावी छ । ‘यी चार राजनीतिक शक्तिको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, शक्ति पृथकीकरण तथा बाधा अड्काउ फुकाउने सार्वभौम मान्यताको विपरीत ११ बुँदे सहमति गरी बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको सिफारिश गरे,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधानको रक्षक र पालकको रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले ती निर्दलीय सरकार गठनको प्रस्तावलाई स्वीकार मात्रै गरेनन्, ती असंवैधानिक सरकारको सिफारिशमा संविधानको भक्षक भएर अन्तरिम संविधानका दुई दर्जन धाराहरूको संशोधन आदेश जारी गरे ।’
एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा उठाएर चारमहिनाअघि स्थापना भएको उक्त पार्टीले देशको ३२ जिल्ला र दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा सञ्जाल विस्तार गरेको जनाएको छ । उसले हरेक जिल्ला प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ११ बु“दे सहमति र संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन जारी आदेश जलाउनेलगायतका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।