२०७० बैशाख २१ गते, शनिबार

काठमाडौ, । मुलुकमा कर्मचारी नेतृत्वको सरकार बन्नु प्रतिगमन नै भएको विभिन्न आदिवासी जनजाति विज्ञ तथा सरोकारवाला र नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यही प्रक्रियामा निर्वाचन हुनै नसक्ने दावी पनि गरे ।
राजधानीको संवाद डवलीमा “वर्तमान संकटको निकासका लागि आदिवासी जनजातिहरुको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले भने, ‘अब फेरी पनि संघीयता र जनजातिको मुद्दा ओझेलमा पार्ने संभावना रहेकाले एक ढिक्का भएर उत्रनु पर्दछ ।’
जनजाति अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष एवं आदिवासी आन्दोलनका अगुवा डा. ओेम गुरुङले देशमा प्रतिगमन भई सकेकाले आदिवासी जनजातिले विकल्प खोज्ने बेला आई सकेको बताए । उनले भने, ‘पहिले जनजातिले समानुपातिक, समावेशी जस्ता कुराहरु उठाउँदा झै अहिले आफुलाई मुख्य दल बताउनेहरुले राज्य पुनसंरचनाको कुरा उठाउदा डराई रहेका छन् ।’ उनको विचारमा चार दलको सिण्डिकेटमा बनेको सरकारले जनजातिको मुद्धामा संवोधन गर्न सक्दैन ।
आदिवासी जातिय क्षेत्रीय महासंघका महासचिव सुरेश आले मगरले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा बैठक गरेर मात्रै निकास निकाल्न सकिने बताए । उनले कर्मचारीको सरकार विघटन नभई राजनीतिक समस्या समाधान हुन नसक्ने दावी गरे । उनले भने, ‘अहिले हुने भनिएको चुनावले जनताको संविधान दिनेवाला छैन ।’
राष्ट्रपति र चार दलीय सिण्डिकेटले मुलुकमा समस्या आएको दावी गर्दै भने, ‘अब पनि संविधानसभाका हत्याराहरुले गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान लेख्न नसक्ने बताए । उनले विभिन्न निर्वाचनको विवरण दिर्दै भने, ‘यो ज्ञानेन्द्र र वाबुरामद्धारा घोषित चुनाव जस्तै हो, यसको केही महत्व छैन ।’
सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य पासाङ शेर्पाले चार दल असफल भईसकेकाले दलले अरुलाई काम लाउन नमिल्ने तर्क गरे । ‘अहिले संघीयता विरोधीहरुको षड्यन्त्रका कारण यस्तो समस्या भएको छ’ उनले भने ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी पनि संविधान सभाको हत्यारा भएकाले उनले चुनाव गराउन नसक्ने दावी गर्दै उनले प्रमुख राजनैतिक दलहरु अनैतिक भएको पनि बताए । ‘संबैधानिक, राजनैतिक र समाजिक संकटमा रहेको सरकारका कारण आर्थिक संकट पर्ने वाला छ’ शेर्पाको थप भनाई छ ।
यस्तै सरोकारवाला नगेन्द्र राईले सरकारसँग आदिवासी जनजातिले गरेका सम्झौताहरु कार्यन्वयन नभएको तर त्यसलाई लागु नगरिएको बताए । ‘फेरी पनि चुनावको नाटक भईरहेको छ’ उनले भने, ‘यो सरकारको आहनलाई अवज्ञा गर्दै नयाँ प्रक्रियाको लागि आन्दोलनमा उत्रर्नु पर्ने बेला आयो ।’
आदिवासी सयुक्त संघर्ष समितिका सचिव नर बहादुर गुरुङले राष्ट्रपतिले समेत जनजातिलाई उपेक्षा गरेको जिकिर गरे । उनले यसको असर अबका दिनहरुमा देखिने दावी पनि गरे ।
यसरी माओवादी सहितका ३३ दल मात्र हैन, आदिवासी जनजाति पनि विरोधमा रहेको र मुख्य दलहरुभित्र पनि शक्ति सन्तुलन र आकंलन निश्चित रहेकाले मंसीरमा समेत चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष विभिन्न विश्लेषकहरुले निकाल्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा डवलीमा सहभागीहरुले भने–अबको निकासको मार्ग भनेको अविलम्ब राष्ट्रिय छलफल र सहमति नै हो भन्ने देखिएको छ ।