२०७० पुष ७ गते, आईतवार

काठमाडौ,७ पुस – नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चाले दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्दै कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।मोर्चा्को हिजो बसेको बैठकले दोस्रो संविधानसभाबाट नागरिकको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न नसक्ने र राष्ट्रिय दृष्टिले पनि झनै राष्ट्रघाति भएको भन्दै संविधानसभाको कुनै प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।मोर्चाले निकालेको विज्ञप्तिमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि फेरि राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उल्लेख छ ।३३ दलिय मोर्चाको तर्फवात नेकपा–माओवादीका सचिब देव गुरुन्ग्ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति – “आज मिति २०७० पुस ६ गतेका दिन नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको बैठकले गरेका निर्णयहरु निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराइन्छ ।
१. निर्वाचनमा सहभागी हुने र बहिष्कार गर्न पाउने दुबै समान प्रकारको लोकतान्त्रिक अधिकार हुँदाहुँदै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको गुरुयोजनामा ४ दलीय सिण्डिकेट र राज्य पक्षबाट बहिष्कार आन्दोलनको विरुद्धमा सेना परिचालन लगायत सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर दमन र हजारौं सङ्ख्यामा धरपकड गरियो । ५०० भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुलाई झुट्ठा मुद्दा लगाइएको छ भने ताप्लेजुङ, जाजरकोट र चितवनमा गरी १५ जना साथीहरुलाई अझै पनि रिहा गरिएको छैन । ३३ दलीय मोर्चा ती बन्दी साथीहरुलाई बिना शर्त अबिलम्ब रिहा गरी सबै प्रकारका झुट्ठा मुद्दाहरुलाई खारेज गर्न जोडदार रुपमा माग गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
२. कतिपय सीमा र कमजोरीको बाबजुद मूलभूत रुपमा संविधानसभाको कथित दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । त्यस आन्दोलनबाट ३३ दलले उठाउँदै आएको राजनैतिक मुद्दाहरु आम जनताको बीचमा स्थापित भएका छन् ।
३. चैत्र १ गतेको पश्चगामी कदमको आधारमा जबर्जस्ती रुपमा गरिएको संविधानसभाको कथित दोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न नसक्ने मात्र होइन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको दृष्टिले पनि झनै राष्ट्रघाती र प्रतिगामी दिशामा गएको यथार्थता स्पष्ट भएको छ । अतः कथित दोस्रो संविधानसभालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै त्यसको कुनैपनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने निश्चित गरिएको छ ।
४. वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान–२०६३ र विगतमा दलहरुबीचमा भएका सहमति र सम्झौताहरुलाई ४ दलका शीर्ष नेताहरु र राज्य पक्षबाट गम्भीर रुपले उल्लङ्घन गरी ती सम्झौताहरुलाई विस्थापित गरिएको छ । यस स्थितिमा जनताको नयाँ संविधान निर्माणको लागि फेरि पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरु, सरोकारवाला पक्षहरु आदि सबैको बीचमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभा गरी संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरुको बारेमा सहमति कायम गरिनुपर्दछ । उक्त सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाई सरकार गठन लगायतका राजनीतिक विवादका मुद्दाहरु त्यसै सभाबाट सहमति गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
५. राज्य पक्ष र ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्न तयार नभइरहेको स्थितिमा फेरि पनि सडक आन्दोलनको विकल्प छैन । अतः जनस्तरबाट नै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको लागि संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरु, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका सवालहरुलाई लिएर सडक आन्दोलनमा जोड दिने नीति अवलम्व गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
६. दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलहरु सहभागि भएको भएपनि उक्त संविधानसभा पश्चगामी र प्रतिगामी दिशामा गइसकेको हुनाले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा सहकार्य गरी अगाडी बढ्नका लागि ती राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्ने निश्चित गरिएको छ । “