२०७० चैत्र १५ गते, शनिबार

काठमाडौं , १५चैत्र । एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी एवं केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले जनयुद्धकालीन समयको जग्गा जमीनको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरिए सदन र सडक दुबै ठाउँमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकले रुकुम, रोल्पा, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा भएको जग्गासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।जनयुद्धकालमा स्थानीय सत्तामार्फत् ती जिल्लामा जग्गासम्बन्धी किनवेचको कारोबार भएको र त्यसलाई बैधानिकता दिनेबारे यसअघिको सरकारले कार्यदल बनाई त्यसले प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाइसकेको भन्दै एमाओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ ।‘यसबारे अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव एवं केन्दंीय सदस्य चूडामणि खड्काले भने-’शुक्रबार बसेको कार्यालयको बैठकले तत्काल सरकारले यो समस्या समाधान नगरे सदन र सडकमा कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।जनयुद्धकालमा माओवादीले आफ्नो आधार क्षेत्रमा जग्गा किनबेच गर्दा जनसत्तामार्फत् रजिष्ट्रेसन गराएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतापछि उक्त लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिएपछि ती जिल्लाहरुमा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद जटिल बनेको छ ।
त्यसैगरी शुक्रबार बसेको कार्यालयको बैठकले राहत दिन बाँकी रहेका सहीद परिवार, वेपत्ताजनका परिवार एवं घाइतेहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।पीडितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध नगरिए सदन र सडक दुबै ठाउँमा आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।