२०७१ बैशाख २० गते, शनिबार

काठमाडौं ,२० बैशाख।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशमा स्थायी बसोवास अनुमति पिआर र डीभि लिएका कमृचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बैठकले निजामति सेवा ऐन, २०४९ को चोथौ संसोधन अध्यादेश विद्येयक समितिमा छलफलपछि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले पिआर र डिभीवाला कर्मचारीलाई कारवाही गर्न तयार पारेको निजामति सेवा ऐन संसोधन अध्यादेश लोकसेवा हायेगबाट स्वीकृति लिइ राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि पिआर र डिभी लिने कर्मचारीलाई कारवाहीको बाटो खुल्ने बताइएको छ ।
प्रस्तावित अध्योदेशमा डिभी र पिआर त्याग नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खासत गरिने प्रावधान राखिएको छ । बर्खास्तमा पर्ने कमृचारीले पेन्सन,उपदानलगायतका कुनै पनि सेवा सुबिधा पाउने छैनन् ।