२०७१ असार १२ गते, बिहीबार

काठमाडौं, १२ असार ।नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको ज्ञापनपत्र वुझ्दै कानुन तथा न्याय मन्त्री नरहरी आचार्यले सरकारले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी अंकुश नलगाउने बताएका छन् । सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको अदालतको अपहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था गर्न वनेको विद्येयक २०७१ अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने नियतले आएको भनी चौतर्फी विरोध भईरहदा मन्त्री आचार्यको यस्तो भनाई आएको हो ।
मन्त्री आचार्यले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्ने विषयमा आफु र वर्तमान सरकार लागि पर्ने वताए ।उनले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतनत्रको चुरो भएकोले त्यसमा जागरुक भएर लाग्न पत्रकारहरुलाई अहिले आएको विद्येयकका विषयमा तत्कालै आशंका र अविश्वास गरी नहाल्न आग्रह गरे ।‘४ वर्ष अघि वनाईएको विद्येयकका केही भाषिक परिमार्जन गरेर जस्ताको तस्तै विद्येकय संदनमा पेश भएको हो,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘अहिले ने विद्येयक पास भईसकेको होइन, त्यसमा वृहतम छलफल हुनै वाकी छ ।’
उनले सदन पनि वहृतर छलफल गर्ने एउटा थलो भएकोले त्यहा पनि छलफल हुने र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने वताए । अदालतका काम कारवाहीलाई निश्चित कानुनी प्रक्रिया भित्र ल्याई ब्यवस्थित, नियमित र मर्यादित वनाउनका लागि मात्रै त्यस्तो विद्येयक ल्याउन लागिएको वताउँदै आचार्यले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले वन्देज लगाउने कुनै नियत नराखेको प्रष्टाए । उनले दक्षिण एसियाका भारत र वंगलादेशमा पनि त्यस्तो कुानुन रहेको उल्लेख गदै श्रीलंकाले पनि भर्खरै मात्र त्यस्तो कानुनको तयारी गरिरहेका जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र वुझने क्रममा मन्त्री आचार्यले पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रलाई गम्भिरतापूर्वक मन्त्रालयले छलफलको क्रममा लैजाने वताएको महासंघका काठमाडौं सचिव रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अन्य पक्षले पनि यस विषयमा परामर्श गर्ने अभिरुची राखिरहेका छन्, उहाहरुसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गरेर अगाडी वढ्छ,’ मन्त्री आचार्यको भनाई उदद्दृत गदै सचिव अािधकारीले बताए ।
अदालतका विषयमा देखेका कमीकमजोरीका विषयमा सञ्चार माध्यमले निर्वाध रुपमा समाचार प्रकासन तथा प्रसारण गर्न वन्देज नलगाइने पनि मन्त्री आचार्यले वताए । ‘सञ्चारमाध्यमको सुरक्षार अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकारले कुनै कसर वाकी नराख्ने विश्वास पनि महासंघको टोलीलाई मन्त्री आचार्यले दिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र वुझाउँदै पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईले विद्ययकमा प्रस्तुत दफाहरुलाई हु–वहु पारित गरेर जादा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी सिधै प्राहर हुने भएकोले परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव धर्मेन्द्र कर्णले विद्येयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसँगको सल्लाहमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने गरी कानुन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘हामी कानुन सरकारले ल्याउनै हुन्न भन्ने पक्षमा छैनौं,’ कर्णले भने, ‘तर कानुन ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह गरेर कोही कसैको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न खोज्दा अर्काे पक्षको अधिकारलाई पनि ख्याल गरेर ल्याउनु पर्छ । ’
नेपाल पत्रकार महासंघकै पूर्व केन्द्री्रय सदस्य तथा पत्रकार वालकृष्ण वस्नेतले विद्येयकका धाराहरुले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।ज्ञापानपत्र वुझाउन महासंघ काठमाडौं शाखाका कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य सहित अन्य पत्रकारहरु पनि सिंहदरवार पुगेका थिए ।