२०७१ कार्तिक २१ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, २१ कात्तिक । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सरकारले सर्वोच्चलाई बुझाएको छ । नेपालको प्रचलित कानुन र नेपाल र नेपालीको हित विपरित भएकाले खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरिएको थियो । जलाधार क्षेत्रका ३६ जनाको तर्फबाट अछाम पुल्लेतोला गाविसका डम्बर रावलले मुद्दा दायर गरेका हुन ।
सरकारले चौतर्फी विरोधकाबिच असोज ३ गते भारतीय कम्पनि जिएमआरलाई विद्युत उत्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो । त्यसको लगत्तै अर्थात असोज ८ गते नै उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त मुद्दाको असोज ३१ गतेको पहिलो पेशीपछि सर्वोच्चले पिडिए जस्ताकोतस्तै बुझाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अब कार्तिक २३ गते आइतबार पिडिएमाथि बहस हुँदैछ ।