२०७१ कार्तिक २३ गते, आईतवार

काठमाडौ, २३ कात्तिक। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई व्यावसायिक र गैरव्यावसायिकमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अनुभव नभएका चालकले सार्वजनिक सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न डोटी बस दुर्घटना छानबिन समितिले सुझाएको हो । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले लाइसेन्स दिँदा नै कस्तो खालको चालक हो भन्नेबारे उल्लेख हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डीआईजी केशव अधिकारीले यस्तो व्यवस्थाले चालकलाई जिम्मेवारीबोध गराउने र दक्ष व्यक्तिले मात्रै लाइसेन्स पाउने बताए । साथै, त्यसका लागि कडा परीक्षा र तालिम व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । परिपक्व र जिम्मेवारीबोध गराउन निश्चित उमेर र शिक्षा हुनुपर्नेसमेत औंल्याएको छ । यो व्यवस्था गर्न सवारी व्यवस्था ऐन, २०४९ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालका अनुसार लाइसेन्स लिने उमेर हद बढाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । लाइसेन्स लिन एसएलसी पास भएको हुनुपर्ने मस्यौदासमेत तयार गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्न अघि बढाएको छैन । ट्राफिक नियमको प्रशिक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षापछि मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
चालकको लापरबाही र हेल्चेक्र्याइँबाट भएको दुर्घटनामा बढीमा २४ दिनको हिरासतबाहेक अन्य सजाय र आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्दैन । हिरासतमा बस्दा पनि मजदुर संघ/संगठनले भत्ता दिने गर्छन् । यसले चालकमा दुर्घटना बढाउन थप हौसला बढाएको छ ।