२०७१ पुष २१ गते, सोमबार

काठमाडौ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले १० प्रदेश र मिश्रित शासकीय स्वरूपसहितको नौबुँदे साझा अवधारणा तयार पारेको छ। एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको गठबन्धन बैठकले सत्ता पक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई जबाफ दिने गरी नौबुँदे अवधारणा बनाएको हो।
गठबन्धनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँट हुने मिश्रित शासकीय स्वरूपसहितको अवधारणा तयार पारेको छ। गठबन्धनले जातीय आधारमा १० प्रदेशका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले कांग्रेस-एमालेलाई जबाफ दिने गरी अवधारणा बनाइएको बताए। गठबन्धनले लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थारुवान, खसान/कर्णाली र मधेस गरेर १० प्रदेशको अवधारणा बनाएको हो। सघन बसोबास भएका लोपोन्मुख समुदायका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिने अवधारणामा छ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूपको अवधारणा गठबन्धनले तयार गरेको छ। गठबन्धनले तीन सय ११ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ७५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभासहितको व्यवस्थापिका संरचना प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशसभा भने २५ देखि ५१ सदस्यसम्म हुने अवधारणा अगाडि सारिएको छ।
सर्वोच्च, संवैधानिक, उच्च र स्थानीय अदालत रहने न्यायप्रणालीमा संघीय न्यायिक आयोगलाई न्यायाधीश सरुवाबढुवा गर्ने अधिकार दिने अवधारणा गठबन्धनको छ। राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन, मिश्रित सदस्य निर्वाचनप्रणाली अवलम्बन गर्न, नागरिकता प्राप्तिका लागि आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबुको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।