२०७१ फाल्गुन ५ गते, मंगलवार

काठमाडौ, ५ फाल्गुन । प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सरकारले व्यापारी अजय सुमार्गीको कम्पनीको नाममा दुई देशबाट पछिल्लो समय आएको ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रस्ताव रोकेको छ । छुट्टाछुट्टै कम्पनीका लागि साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ल्याउन लागिएको सुमार्गीको एफडीआई प्रस्ताव उद्योग विभागमा रोकिएको हो । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता, चुक्ता गर्ने आधार, दाता कम्पनीको लेखापरीक्षण, कर्जा स्रोतलगायत ६ प्रश्न उठाएका कारण विभागले स्वीकृति प्रक्रिया अघि नबढाएको हो । यसअघि उनले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भित्र्याउन स्वीकृति पाइसकेका छन् ।उनले रकम ल्याउन खोजेका दुवै मुलुक लगानी बाहिर लान र ल्याउन सहज ‘ट्याक्स हेभन’ का रूपमा चिनिन्छन् । मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोधार कम्पनीबाट उनले ४५ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) ल्याउने तयारीसहितको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । साइप्रसको एरवेल कम्पनीबाट ६५ मिलियन डलर (६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको एफडीआई दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्याटलाइटमा ल्याउन अर्को प्रस्ताव गरिएको छ । ब्रिटिसतर्फको ४५ मध्ये १२ मिलियन डलर (१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमतिमा विभागले ल्याउने अनुमति दिइसकेको छ । उक्त रकम ७ प्रतिशत ब्याजको ऋणअन्तर्गतको हो ।
‘यस अगाडि नै सुमार्गीको लगानी रहेको हेल्लो नेपाल ब्रान्डको नेपाल स्याटलाइट कम्पनीले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो । उक्त आधारमा ब्रिटिस भर्जिन र साइप्रसबाट अहिलेसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भित्र्याउन सुमार्गीका दुई कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको देखिन्छ । ‘त्यसपछि आएका छुट्टाछुट्टै तीन प्रस्ताव रोकिएका छन्,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक र लगानी बोर्डले समेत सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि पहिलेको एफडीआई स्वीकृति दिइएको हो । लगानी बोर्डले समेत उनको एफडीआईबारे विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘दोस्रो र तेस्रो पटक गरेको प्रस्तावमाथि पनि शंका लागेर विभाग सैद्धान्तिक सहमति माग्न राष्ट्र बैंक गएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न ६ प्रश्न गर्‍यो । त्यसपछि एफडीआई प्रक्रिया अघि बढेन ।’ सिमेन्ट उद्योगमा तीन खण्डमा लगानी ल्याउने उनको योजना छ । सिमेन्टमा दोस्रोसहित तेस्रो खण्ड र दूरसञ्चार कम्पनीमा आएको प्रस्ताव रोकिएको हो । दूरसञ्चार कम्पनीमा पनि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण ल्याउने उनको प्रस्ताव छ ।
ती प्रस्ताव करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएका हुन् । स्रोत नखुलाई ल्याउन लागिएको वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव अद्यौगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा छलफलको एजेन्डा नै नबन्ने उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले बताए । ‘सहमति माग्दा राष्ट्रबैंकले विभिन्न प्रश्न गरेपछि अनुमति दिन सकिएन,’ बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘लगानी ल्याउनुपूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म एफडीआई स्वीकृतिका लागि अघि बढदैन ।’ राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता के हो ? ऋण चुक्ता गर्ने आधार के ? ऋण उपयोग गर्ने क्षेत्र कुन हो ? ऋण स्वीकृतिबाट विनिमय जोखिमको सम्भावना छ कि छैन ? ऋण दिने कम्पनीको लेखापरीक्षण, कर्जा स्रोत र समयतालिका के हो ? र, बैंकले माग गरेको जुनकुनै समयमा कागजात पेस गर्ने प्रतिबद्धता छ ? भन्ने प्रश्न विभागलाई सोधेको हो ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।