२०७१ फाल्गुन २७ गते, बुधबार

काठमाडौ, २७ फागुन । नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले वल्र्ड बैंक र भारतीय एकाधिकार पूँजीवादले तयार गरेको मोडेल मार्फत् नेपालको जलसम्पदामा विदेशी लगानीले समस्या निम्याएको दावी गरेका छन् ।
राजधानीको संवाद डवलीमा भएको अन्तरक्रियामा नेता गुरुङले भने, ‘भारत सुपर पावरमा जान सिचाई र विद्युतीकरणका लागि नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्न रिभर लिंकेज प्रोजेक्ट योजना पुरा गर्न नेपालको जलस्रोतमा सकी नसकी लगानी गरिरहेको छ ।’ हालसम्मका सम्झौता तथा वार्ताले जलस्रोत क्षेत्रका समस्या हल नभएकोले उनले भने, ‘अब आन्दोलन रोज्नुपर्ने र सोको लागि जनतामा अपिल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोलाले नेपालको जलस्रोत क्षेत्र बेच्ने दलाल र नेपालको जलसम्पदा कब्जा गर्न चाहने भारतीय शासक वर्गविरुद्ध लडिरहने बताए । उनले भारतीय लगानीमा भएका माथिल्लो कर्नाली र कोशी वाँधको काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँदै त्यसमा लागि आउँदो चैत १६ गते भारतीय राजदुतावास घेर्ने र त्यति गर्दा पनि नटेरेमा राष्ट्र र जनताको संवेदनशीलता हेरी प्रतिरोधका लागि अपिल गर्ने समेत दावी गरे । उनको भनाई छ, ‘हामी विकास र भारतविरोधी होइनौ तर नेपाल डुवाउने योजना स्वीकार्न चाहन्नौ ।’
एमाओवादीका नेता लिलामणि पोखरेलले राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धताको अभावले नेपालको जलस्रोत मार्फत नेपाल बेचिदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । संसारकै सस्तो माथिल्लो कर्नाली परियोजनामा भारतले आँखा गाड्नुको पछाडि रहेको रहस्य भारत रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा लाग्नु भएको बताउँदै उनले भने, ‘यसैले देश जोगाउन जनस्तरमा निरन्तर अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’
कर्नाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले नेपालको भविश्य कर्नाली परियोजनासँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमा भएको राष्ट्रघाती कार्य उल्ट्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ जीएमआरले निर्माण गर्ने भनेर नेपालीलाई मुर्ख बनाउन मात्र खोजिएको छ ।’
संवाद डवलीका अध्यक्ष दीपेन्द्र रोकायाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रा.डा. हरि पण्डितले उर्जाले संसारको राजनीति ओगटेकाले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा भने वैदेशिक चलखेलले पीडा थपेको तर्क गरे । उनले देशमा इच्छा शक्ति हुने हो भने मुख्य वैदेशिक लगानी आवश्यक नभएको पनि दावी गरे । प्रा.डा. पण्डितले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालमा जलविद्युत निकाल्न सकिने ज्ञान र योजना छ, त्यसका लागि राज्यको इच्छाशक्ति हुनपर्दछ ।’