२०७२ बैशाख ८ गते, मंगलवार

काठमाडौं, ८ बैशाख । निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता गर्ने बिषयमा सरकार र प्याब्सनबीच जुहारी सुरु भएको छ । सरकारले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले विद्यार्थी संगठन, अभिभावक र निजी विद्यालयबीच भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभागलाई हिजै पत्र पठाइसकेको बताए । उनले त्यो सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारे । तर निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले विद्यार्थीको दबाबमा सहमति भएको र यस्तो सहमति कार्यान्वयन नहुने बताएका छन । उनले शिक्षा ऐनको निर्देशिकामा भएका कुरा पालना गर्न आफुहरु तयार रहेपनि कसैको दबाबमा आएर शुल्क घटाउन नसक्ने बताए । अध्यक्ष केसीले बैज्ञानिक तरिकाले हुने शुल्क निर्धारणमा आफुहरुको सहमति हुने भन्दै तीन वर्ष अघिकै शुल्क लिनुपर्नेमा सहमति नहुने बताए ।
विद्यार्थी संगठनले भने अस्ति सहमति गरेर आज नमान्ने भन्नु विधि विधानमा चल्न नचाहेको आरोप लगाउदै सहमति कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । अस्तिको सहमति सरकारसँग भएकाले यो कार्यान्वयन हुनेमा आफुहरु आशावादी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष अभिभावकलाई साक्षी राखेर भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अस्ति राती भएको सहमतिमा निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । भोलि शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बस्दैछ ।