२०७२ जेष्ठ ९ गते, शनिबार

काठमाडौँ । संसद्को राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सिन्धुपाल्चोकका १८ गाविसका ६० भन्दा बढी बस्ती सार्न सुझाव दिएको छ । भूकम्पले जमिन कमजोर भएकाले पहिरोको उच्च जोखिम रहेको भन्दै बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न उपसमितिले सुझाव दिएको हो । संसद्को राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिले भूकम्पबाट संकटग्रस्त १४ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गर्न ४–४ सभासद रहने गरी उपसमिति गठन गरेको थियो । शुक्रबारको समितिको बैठकमा प्रभावित जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, सिन्धुली र ओखलढुंगाको प्रतिवेदन पेश भएको छ । समितिका अनुसार ‘सिन्धुपाल्चोकका ६० भन्दा बढी बस्ती नसारी नहुने छन्,’ सिन्धुपाल्चोकको प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमिति संयोजक रेखा शर्माले भनिन्, ‘वर्षा सुरु नहुँदै जेठ महिनामै सार्नु पर्छ ।’ उपसमितिले सिन्धुपाल्चोकका बरुवा, बाँसखर्क, तातोपानी, बाह्रबिसे, मार्मिङ, गुम्बा र गोल्चे गाविस सार्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यस्तै फुल्पिङकट्टी, माङ्खा, घोर्थली, भोताङ, हेलम्बु, राम्चे र बाह्रबिसेलगायत गाविसका बासिन्दालाई पनि तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सुझाव दिइएको छ । सभासदहरुले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई जेठ महिनाभित्रै सारेर मानवरहित बनाउन सुझाव दिएका छन् । एकीकृत बस्ती विकास नीति लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । अन्यथा अर्काे ठूलो दुर्घटना निम्तिने उपसमितिको चेतावनी छ । ‘स्थिति सन्चारमाध्यममा आएको भन्दा पनि निकै अकल्पनीय छ, व्यक्त गर्नै सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जोखिम अझै पनि छ, त्यसैले तत्काल स्थानान्तरण सार्नुपर्छ ।’ समितिले तत्काल राहत वितरण र पुनर्वासको व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पार्न सुझावसमेत दिएको छ । वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसयताका पराकम्पनले सबैभन्दा धेरै क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ । भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ४ सय २६ जनाको मृत्यु भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृतकका परिवारले पाउने भनेको किरिया खर्चसमेत नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले सिन्धुलीका २५, धादिङका ५ र ओखलढुंगाका ३ बस्ती अति जोखिममा भएकाले तत्काल सार्न सुझाव दिएका छन् । सिन्धुलीको प्रतिवेदन आनन्दप्रसाद ढुंगानाले, धादिङको प्रतिवेदन टोपबहादुर रायमाझीले र ओखलढुंगाको प्रतिवेदन दुर्गा पौडेलले पेश गरेका थिए । ‘ठाउँठाउँमा जमिन भासिएको छ, चिरा परेको छ,’ थप अध्ययनको लागि भूगर्भविदसहितको टोली परिचालन गर्नुपर्छ,’ रायमाझीले भने । सभासद रायमाझीले विपत व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवकबाट राहत कोषमा रकम कट्टा नगर्न र उनीहरुलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा गर्न सुझाव दिए । सञ्चारमाध्यमबाट भूकम्पका बेला खाट वा टेबलमुनि लुक्नु भन्ने सूचना दिइएकाले पनि कतिपयले ज्यान गुमाएको बताए । उनले पुनर्लाभका लागि स्थानीय तहमा मनोवैज्ञानिक केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिए । उपसमितिले सरकारले राहत वितरणमा कमीकमजोरी हुन नदिने र अनियमितता गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने भने पनि राहत वितरण अव्यवस्थित भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनहरुमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् राहत वितरण भए पनि समान ढंगले नभएको, मृतकका परिवारले किरिया खर्चसमेत नपाएको, सुत्केरी महिलाको स्थिति नाजुक रहेको उल्लेख छ । धादिङका मृतकका परिवारले किरिया खर्च बापतको ४० हजार रुपैयाँसमेत नपाएको र ओखलढुंगामा गलत विवरण पेश गरेर राहत लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवश्यक खाद्यान्न, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन, राहत सामग्री वितरणमा कतिपय गाविस सचिवले गरेको मनोमानी रोक्न र कृषकलाई बीउ–मलको प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । उपसमितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई समितिले आवश्यक निर्देशन दिने छ । सरकारलाई दिने निर्देशन तयार पार्न चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका अग्निप्रसाद खरेल, एमाओदीका गिरिराजमणि पोखरेल र सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । शुक्रबारको बैठकले सो उपसमितिमा कुन्ती शाहीलाई थप गरेको छ ।