२०७२ असार १५ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १५असार । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा परेका वस्तीलाई १५ दिनभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ ।त्यसका लागि गृहमन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र शहरी विकास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।
खानी तथा भू–गर्भ विभागका साथै सभासद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुझावका आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले जोखिम वस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । विज्ञहरुको स्थलगत प्रतिवेदनमा जोखिम वस्तीहरु स्थानान्तरण गरिने अस्थायी ठाउँसमेत सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनले १८ जिल्लाका वस्ती र सार्ने ठाउँको समेत टुंगो लगाएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार रामेछापका ५ हजार ५ सय ४८, गोरखाका २ हजार २ सय ८२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७ सय ३६, धादिङका १ हजार ६ सय ४२, मकवानपुरका १ हजार २ सय ३८, सिन्धुलीका ८ सय ७, ओखलढुंगाका १ सय ३, लमजुङका ५९ घरधुरी स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका ९ गाविसका विभिन्न वस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ भने दोलखाका ४९ वस्ती, रसुवाका २ गाविस स्थानान्तरणको योजना छ ।
नुवाकोटका ९ वस्ती, काभ्रेका ५, ललितपुरका ८ र काठमाडौंका २ वस्ती पनि स्थानान्तरणको प्रस्ताव छ ।