२०७२ श्रावण २२ गते, शुक्रबार

काठमाडौं ,२२ साउन । विभिन्न राजनीतिक दल निकट १० मजदुर संगठनले कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई भेटेर ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त ज्ञापन पत्रमा मागप्रति बेवास्ता गरी जबरजस्ती पारित गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य नपारियोस् भनी चेतावनी दिइएको छ ।
दश मजदुर संगठनहरुले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट श्रम सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न बनेको विधेयक श्रम ऐन २०७१ क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुसँग कुनै छलफल र सहमति नगरी एकाध पक्षको सहमतिको नाममा तयार गरिएको विधेयकलाई कथित विधेयक भन्दै सो विधेयक विगतको श्रम ऐन भन्दा प्रतिगामी रहेको ठहर गर्दै असहमति जनाएको हो ।‘लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत उक्त मजदुर विरोधीकदमको घोर भत्र्सना गर्दै यसप्रकारको गैर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न र ट्रेड युनियन आन्दोलनमा क्रियाशील सबै संगठनहरुको सहभागिताका मजदुर पक्षीय विधेयक तयार गर्न मनानीय मन्त्री मार्फत् नेपाल सरकार एवम् सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्दछौं’ चेतावनी भाषामा लेखिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो मागप्रति बेवास्ता गरी उक्त विधेयकलाई जबरजस्ती पारित गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य नपारियोस् ।’