२०७२ आश्विन ११ गते, सोमबार

काठमाडौं, ११ असोज। मधेसवादी दलसहितका आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुने भएको छ । सरकारले आन्दोलनरत दल र पक्षसँग समस्या समाधानका लागि वार्तासँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो । प्रमुख तीन दलको सहमति अनुसार असोज १५ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइने भएको छ । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तीन दलको तयारी छ ।
यस्तै प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद भएका क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिन लागेको तीन दलका नेताले बताएका छन् । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको सहमति अनुसार कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले संशोधन प्रस्तावको तयारी थाल्नुहुने भएको छ । नयाँ संविधानमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर आन्दोलनरत मधेसवादी दलले भने जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै नयाँ संविधानले महिला, दलित, आदिवासीको राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि मधेसी सहितका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चि नभएको भन्दै मधेसवादी दल आन्दोलनमा छन् । सरकारले आन्दोलनरत पक्षका माग समेटिने गरी संविधान संशोधन गरेर विवाद समाधान गर्ने तयारी गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।