२०७२ मंसिर ११ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, ११ मंसिर । ‘‘अरुण–सप्तकोशीपूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरीसहित नौ जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर ’’ भन्ने मूल नाराका साथ संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालले चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजानिक गरेको छ l आन्दोलनको कायक्रम अन्तर्गत मङ्सिर १४ गतेदेखि लिम्बुवानमा अनिश्चितकालीन चक्काजाम गर्ने समेत रहेको छ l लिम्बुवान राज्य प्राप्ति र लिम्बुवानको सिमा रक्षाको लागि सो आन्दोलनको घोसणा गरेको संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालले बताएको छ l
संघीय लिम्बुवान पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गर्दै जारी गरेको प्रेस–वक्तव्यको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “२०७२ असोज ३ गते संविधानसभा– २ बाट जारिभएको संविधानले सयौंवर्षदेखि उत्पीडित जाति–वर्गका जनताहरुले पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि हुँदैआएको लिम्बुवान, मगरात, खम्बुवान, थरुहट, नेवाः, खसान, मिथिला, र तामाङसालिङहरुमा भएको सङ्घर्ष, माओवादीले गरेको १० वर्षको सशस्त्र युद्ध, ६२–६३ मा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका लिम्बुवान, मधेस र थरुहटमा भएको आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्दै देशलाई पुनः एकात्मककरण गर्ने काम गरेको छ । यसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई समेत नसमेटिएको संविधानलाई पुनर्लेखन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक निकास दिन संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल सरकार, सरकारमा रहेका दल र प्रतिपक्षी दलसमेतको गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि आग्रह गर्दछौं ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहिचान र विगतको शासकीय भूगोलको आधारमा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लासमेत अरुण–सप्तकोसीपूर्वका नौ जिल्लाहरुलाई संविधानबाटै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गरिनुपर्दछ भनी विगत १० वर्षदेखि आन्दोलन जारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आफ्नो जातीय पहिचानबाट राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने नेपाली जनताको मौलिक अधिकार संविधानबाट नै प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त लिम्बुवानी समाजलाई राज्यका सबै शक्ति, स्रोत र पहुँचमा समान अधिकार सिर्जना हुनसक्ने राजनैतिक प्रणाली र व्यवस्थापन अवलम्बन गर्ने मार्गचित्रसहित आन्दोलनरत् हाम्रो पार्टीको मागहरुलाई वेवास्ता गरी आप्mनो एकलजातीय हैकम संस्थागत गर्नेगरी जारी गरिएको संविधानले लिम्बुवानवासी जनताको भाग्य र भविष्यमाथि गम्भीर कुठाराघात गर्नपुगेको छ । लिम्बुवानको सङ्खुवा–अरुण–सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्ला भूभाग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा शासकीय भूगोलको आधारमा एतिहासिककालदेखि नै झापा, मोरङ र सुनसरी लिम्बुवानको भूमि हो । लिम्बुवानको ऐतिहासिकता तथा लिम्बुवानवासी जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैनिक पक्षसँग अन्योन्यास्रित रहेका यी जिल्लाका भूभागलार्ई लिम्बुवानबाट अलग गरेर अन्य प्रदेशमा गाभ्ने षडयन्त्रहरु लिम्बुवानबासी जनतालाई कदापि सहय हुने छैन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीसमेत तीनदलीय मिलेमतोमा जारी गरिएको प्रतिगामी संविधानले युगौंदेखि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक र वर्गीय उत्पीडनहरु यथावत राखेर शासक जातिहरुको सांस्कृतिकसत्ताको हैकमलाई अझ सशक्तीकरण र संस्थागत गर्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अढाई शताब्दीदेखि निरन्तर कायम रहँदै आएका उत्पीडनबाट कुनै पनि उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायहरुले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो राजनीतिक ठहर रहेको छ । त्यसकारण, लिम्बुवानवासी जनताको समग्र मुक्तिका लागि आमूल परिवर्तनकामी ऐतिहासिक आन्दोलन गर्नबाहेक अर्को प्रभावकारी विकल्प नरहेकोले संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल उल्लेखित कार्यक्रमहरूसहित चौंथो चरणको आन्दोलनको घोषणा यसै पे्रस वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गर्दछौं । यस आन्दोलनलाई सशक्ततापूर्वक सफल पार्नका लागि समस्त लिम्बुवानवासी जनता तथा सम्बद्ध सबैपक्षसँग हार्दिक अपील गर्दछौं ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू :
१. मङ्सिर ११, १२ र १३ प्रचार–प्रसार, भित्तेलेखन तथा कोणसभा ।
२. लिम्बुवानमा चल्ने सवारी साधनहरुमा ‘लिम्बुवान राज्य’ लेख्ने र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका बोर्डहरुमा ‘लिम्बुवान राज्य’ लेख्ने ।
३. मङ्सिर १४ गतेदेखि लिम्बुवानभर अनिश्चितकालीन चक्काजाम ।
संविधान पुनर्लेखन गरी निम्न आधारभूत मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्दछ भनी संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालको मागहरूलाई पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौंः
१. लिम्बुवानमा भएको आन्दोलनको जगमा भएको लिम्बुवान र नेपाल सरकारबीच भएका पाँच बुँदे सम्झौताहरुअनुसार सखुवा–अरुण–सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा शासकीय भूगोलको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक घोषणा गरिनुपर्दछ ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपला अन्तरगत लिम्बुवान, मगरात, खम्बुवान, थरुहट, नेवाः, खसान, मधेस, र तामाङसालीङ आदि राज्यहरुको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्नुका साथै, राज्यहभित्र ऐतिहासिक थात्थलो कायम भएका, सघन बसोवास भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सिमान्तीकृत, अतिसिमान्तीकृत लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार विशेष क्षेत्रहरुको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३. शासन–प्रशासनमा आम जनताको पहुँच र सहभागिता स्थापित गर्नका लागि जनतादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप निर्धारण हुनुपर्दछ ।
४. महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, खस–आर्य, मुस्लिम, पिछडावर्ग, एवम् विपन्न वर्ग लगायत सबै जनताको प्रतिनिधित्व, पहुँच र अधिकार स्थापति गर्न जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
५. राज्यको नीतिनिर्माण र राज्य सञ्चालनको सबै अङ्ग र तहहरुमा जातीय, वर्गीय र लिङ्गीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
६. आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा–पत्रअनुसार अदिवासीय अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
७. धर्मनिरपेक्ष राज्यको संवैधानिक सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ । कुनै अमुक धर्मलाई मात्र थप टेवा दिने कुनै पनि व्याख्याहरु राखिनु हुँदैन ।
८. राज्य सरकारबाट उत्पीडित जाति–वर्गका जनताहरुको आन्दोलनमा भइरहेको हत्या, दमन तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्दछ । जनताहरुको आन्दोलनलाई दमन गर्न गरिएको सेना परिचालन तुरुन्तै फिर्ता हुनपर्दछ । ”