२०७२ मंसिर २८ गते, सोमबार

काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइसकेको र दिन लागेको आजीवन विलासी सुविधा कानुन विपरीत भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ कञ्चनकृष्ण न्यौपानले रिट दायर गरेका हुन् । ‘सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत आजीवन विलासी सुविधा दिनेगरी अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ, उक्त निर्णय संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हितअनुसारको आचरण विपरीत छ,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले पनि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी आजीवन विलासी सुविधा नदिन सरकारसँग माग गरेको छ । उक्त संस्थाले एक विज्ञप्ति निकाली आजीवन विलासी गाडी, इन्धन, चालक र सचिवालयका नाममा बर्सेनी अर्बौ रुपैयाँको सुबिधा दिने निर्णय नगर्न सरकालाई आग्रह गरेको हो ।