२०७२ पुष २८ गते, मंगलवार

काठमाडौ, २८ पुस । भूकम्पले जिर्ण बनाएका कारागारमा असुरक्षित बनेका कैदीबन्दीहरुका १७ भन्दा बढी आफन्त र परिवारले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन । पीडित कैदीबन्दी परिवार केन्द्रीय समितिले मंगलबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन रायमाझीले सरकारले देशभरका १७ हजार कैदीबन्दीहरुलाई नायाँ संविधानले आम माफी दिनुको सट्टा भूकम्पजस्तो महा विपत्तिमा झनै तड्पाउन काम गरेको बताए ।
‘बन्दीहरुलाई सरकारले आम माफी नदिए पनि सामान्य अपराध र बिना कसुर थुनामा रहेकालाई कम्तिमा मुक्त गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु पर्छ’ रायामाझीले भने । सरकारले भुकम्पबाट जिर्ण बन्दी गृहहरुमा नै बस्न बाध्य पार्नाले मृत्यु कुरेसरह बनाएको भन्दै यो विषम परिस्थितिमा १७ हजार कैदीबन्दीले आत्मदाह गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएकोले १७ लाखभन्दा बढी आफन्तले ओली सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने र संविधान नमान्ने चेतावनी रायमाझी दिए ।
त्यसैगरी समितिका उपाध्यक्ष यमुना रोकाले सरकारको बेवास्ताका कारण कारागारहरुमा बन्दीहरुले कष्टकर र नारकीय दैनिक जीवन मात्र नभई उनीहरुले जोखिमपूर्ण संरचनामा बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याएर मृत्यु पर्खिरहे सरहको स्थितिमा धकेलिदिएको बताइन् ।
त्यस्तै विभिन्न किसिमका रोगि, बिरामी तथा अस्वस्था बन्दीलाई पनि एकै ठाउँमा राख्नाले अवस्था अझै दर्दनाक रहेको बताउँदै सरकारले तत्काल उनीहरुको उद्धार गर्नु पर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी चितवन जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले आफू पनि पाँच बर्ष जेल जीवन बिताएर बाहिर आएको २ महिना मात्रै भएको बताए । जेलभित्रको अनुभव बताउंदै उनले भने ‘बिना कसुर म जस्तै धेरैले सजाय भोग्नु परेको छ । बिनासकारी भूकम्पपछि त मानसिक यातनामा वृद्धि भएको छ ।’ तामाङले भने ‘सरकारले नयाँ संविधानको उपलक्ष्यमा कैदीबन्दीलाई सजायमा छुट दिने ब्यवस्थाको घोषणा स्वयम राष्ट्रपतिले टिभिमा बोलेको सुनेको तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।’
भूकम्पले भवन भत्किएर मृत्यु हुने १६ जना मृतक कैदीबन्दीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरुको उपचार गर्नुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ । भूकम्पले चर्किएको भवनमा जोखिमपूर्वक कैदीबन्दी मृत्युको मुखमा रहेकाले उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कैदीबन्दीहरुलाई आममाफी दिनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेर समितिले संघर्षका कार्यक्रम अगाडि ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ ।