२०७३ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ, २८ जेठ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानले विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायका साथै मधेसी, आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक न्याय दिन नसकेको बताएका छन । पार्टी निकट नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र अहिलेको संविधानले अन्तरिम संविधानमा जनतालाई उपलब्ध गराइएका अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष यादवले मुलुकमा स्वायत्त शासन र पहिचान स्थापित नभए सङ्घीयताले गति लिन नसक्ने बताउँदै स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेश सभाले गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले समानुपातिक प्रणाली भएका कारण अहिले संसद्मा पिछडिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, महिलालगायतको प्रतिनिधित्व भएको बताउँदै नयाँ संविधानमा समावेशिता घटाइएकामा चिन्ता जनाए । अध्यक्ष यादवले नेपालमा विगतमा वेस्ट मिनिस्टर मोडेल प्रयोग गरिएकामा असफल भएको विचार व्यक्त गर्दै संविधान जारी भएपछि दुई वर्षसम्म सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा संसद् भङ्ग गर्न नसक्ने जस्ता नियमले लोकतन्त्रको उपहास गरेकाले संविधानको पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।