२०७३ असार ९ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, ९ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाको निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्बजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय भेलाले विश्व र नेपालमा पनि क्रान्तिका लागि यो बेला वस्तुगत अनुकूलताको तुलनामा आत्मगत प्रतिकूलता बढी छन् । त्यस स्थितिमा प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न, क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ तुल्याउँदै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका कामलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने कुरा दर्शाइएको छ । यसैगरी पूर्वएमाओवादी वा माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद मात्र होइन, पश्चगामी दिशातिर अग्रसर भइरहेको स्थितिमा त्यससितको पार्टी एकतालाई खारेज गरेको छ भने पहिलेदेखि प्रस्तुत गरिंदै आएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक मान्यताका आधारमा सच्चा कम्युनिस्टहरूसहित क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिका बिचमा सिद्धान्ततः एकीकरण र ध्रुवीकरण हुनसक्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै व्यवहारतः त्यसप्रकारका कुनै पनि शक्तिसित सिद्धान्त तथा कार्यदिशाबारे समान धारणा नबन्दासम्म हतारमा एकीकरण वा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा संलग्न नबन्ने ठेगान गरिएको निचोड निकालेको छ भने सो पार्टीको राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावमा पश्चिम सेती आयोजनामा जनतालाई ५० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भेलाको निर्णयहरु सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको विकास परियोजनालाई सेना परिचालन गरी निर्माण गर्न खोज्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष किरणले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबारे जानकारी गराएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष किरणको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको प्रेस बिग्याप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – “२०७३ असार ६ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेला सञ्चालित भई सम्पन्न गरियो । यस राष्ट्रिय भेलाका कार्यक्रम तथा निर्णयहरूबारे यस प्रेसविज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइएको छ ।
उद्घाटन सत्र
१– २०७३ असार ६ गते अपरान्ह २ः३० मा केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सङ्गठन ब्युरोका सदस्य क. सीपी गजुरेलको उद्घोषण तथा अध्यक्ष क. किरणको अध्यक्षतामा ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेलाको प्रारम्भ भयो ।
२– प्रारम्भमा सामना सांस्कृतिक परिवारका कलाकारहरूसित अन्तर्राष्ट्रिय गीत गायन गरियो ।
३– केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सङ्गठन ब्युरोका सदस्य क. परी थापाद्वारा स्वागत भाषण गरियो ।
४– नेपाली तथा विश्व क्रान्तिका वीर अमर सहिदहरूप्रति एक मिनेट मौन धारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
५– अध्यक्ष क. किरणद्वारा राष्ट्रिय भेलाको समुद्घाटनसहित उद्घाटन मन्तव्य दिइयो । सो मन्तव्यमा वहाँले यस भीषण दुई लाइनसङ्घर्षमा दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादमाथि विचारधारात्मक तथा राजनीतिक रूपमा शानदार विजय हासिल गरिएको कुराबारे प्रकाश पार्नुभयो ।
६– केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष क. ओम गुरुङसहित विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाका नेताहरूद्वारा राष्ट्रिय भेलाको सफलताका लागि शुभकामना मन्तव्य दिइयो । त्यसपश्चात् उद्घाटन सत्रको समापन गरियो ।
बन्दसत्र
७– २०७३ असार ७ गते विहान ओं साइ पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय सङ्गठन ब्यूरो सदस्य क. सीपी गजुरेलको सञ्चालन र अध्यक्ष क. किरणको अध्यक्षतामा बन्दसत्रको प्रारम्भ भयो । अध्यक्ष क. किरणद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सङ्गठन ब्युरोका सदस्य क. रामसिंह श्रीसद्वारा पार्टी विधानको संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिए ।
८– त्यसपश्चात् दस्तावेजहरूबारे छलफल तथा बहसका निम्ति प्रतिनिधिहरूलाई १९ समूहमा विभाजित गरियो ।
९– यसै क्रममा २०७३ मा १९ ओटै समूहका नेताहरूद्वारा दस्तावेजहरूबारे अभिमत राख्ने काम भयो । त्यसपश्चात् दस्तावेज प्रस्तोता कमरेडहरूद्वारा स्पष्टीकरण दिइयो । अनि सर्वसम्मत रूपमा उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान पारित गरिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य सारवस्तुलाई सङ्क्षिप्त रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको सङ्क्षिप्त मूल्याङ्कन गरिएको छ । विश्वमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी उत्पीडन तथा हस्तक्षेप बढ्दै गएको, नेपालमा सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः भारतीय विस्तारवादको चलखेल तीव्र बनेको कुरा उल्लेख गर्दै दलाल, नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गीय राज्यसत्ताको उत्पीडन तीव्र बन्न गएको कुरा बताइएको छ । संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषय अङ्शतः सकारात्मक रहे पनि समग्रमा यो संविधान प्रतिक्रियावादी नै रहेको कुरा पुनः ठहर गरिएको छ र यसप्रकारको राज्यसत्ता, संविधान तथा संसदीय व्यवस्थाको विरोध तथा भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।
– विश्व र नेपालमा पनि क्रान्तिका लागि यो बेला वस्तुगत अनुकूलताको तुलनामा आत्मगत प्रतिकूलता बढी छन् । त्यस स्थितिमा प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न, क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ तुल्याउँदै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका कामलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने कुरा दर्शाइएको छ ।
– भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन लगायत विषयबारे द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा सकारात्मक तथा तथ्यसङ्गत रूपमा अध्ययन गरी पार्टीको आधारभूत कार्यदिशा, रणनीति तथा कार्यनीतिलाई परिमार्जित, समृद्ध तथा विकसित तुल्याउनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकता खट्किदै आएको र दुई लाइनसङ्घर्ष फुटमा परिणत हुनुको कारण सो हुन नसकेको स्थितिमा आवश्यक तयारीसहित यही २०७३ साल फागुन महिनामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
– पूर्वएमाओवादी वा माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद मात्र होइन, पश्चगामी दिशातिर अग्रसर भइरहेको स्थितिमा त्यससितको पार्टी एकतालाई खारेज गरिएको छ । यसैगरी, पहिलेदेखि प्रस्तुत गरिंदै आएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक मान्यताका आधारमा सच्चा कम्युनिस्टहरूसहित क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिका बिचमा सिद्धान्ततः एकीकरण र ध्रुवीकरण हुनसक्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै व्यवहारतः त्यसप्रकारका कुनै पनि शक्तिसित सिद्धान्त तथा कार्यदिशाबारे समान धारणा नबन्दासम्म हतारमा एकीकरण वा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा संलग्न नबन्ने ठेगान गरिएको छ ।
– सङ्गठन तथा सङ्घर्षका तात्कालीन योजना तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ ।
– राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका लगायतका विषयलाई लिएर आफ्नै पहलमा कार्यक्रम ल्याउने र कतिपय अवस्थामा मिल्दाजुल्दा साझा विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिने ठेगान भएको छ ।
-– यसपश्चात् क. सीपी गजुरेलद्वारा विभिन्न विषयमा आधारित समसामयिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो र सो प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो ।
-– राष्ट्रिय भेला व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य क. दिनेश शर्माद्वारा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गरियो र सो रिपोर्ट अनुमोदन गरियो ।
-– अन्तमा, अध्यक्ष क. किरणद्वारा सङ्क्षिप्त मन्तव्यसहित पार्टीको ऐतिहासिक भेला भव्य रूपमा सम्पन्न भएको घोषित गर्दै सो भेलाको समापन गरियो । ”

यसैगरी, क्रान्तिकारी माओवादीको राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – हालै अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नजिकै नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि भएको आत्मघाती हमलामा परी १२ जना नेपालीको आतङ्ककारी हत्याको यो भेला घोर निन्दा गर्दछ र मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ । मृतकका परिवारजनहरूलाई अविलम्ब उचित राहतको व्यवस्था गर्न पनि यो भेला जोडदार माग गर्दछ तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको पनि कामना गर्दछ ।यसका साथै विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूमाथि हुने गरेको अत्याचार बन्द गर्नुका साथै उनीहरूको सुरक्षाको लागि अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्दछ भन्ने माग गर्दछ ।
-ठूलो विरोधका बाबजुद गरिएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘परियोजना विकास सम्झौता’ (एम्ब्) तथा ‘उर्जा व्यापार सम्झौता’ ९एत्ब्० लाई आधार बनाएर यो सरकारद्वारा नेपाली सेना परिचालन गरी जबर्जस्ती भइरहेको योजना अघि बढाउने काम अबिलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ ।
– सन् १९५० लगायत नेपाल–भारतका बीचमा भएका सबै असमान सन्धिहरू खारेज हुनुपर्दछ ।
– नेपालमाथि भइरहेका सबै प्रकारका विदेशी हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ ।
– भारत सरकारबाट भएका सीमा अतिक्रमण बन्दख गरिनुपर्दछ र नेपालको स्थापित सीमाको पूर्ण सुरक्षा हुनेगगरी दुई पक्षीय सम्झौता गरिनुपर्दछ ।
– हाम्रो पार्टी सँधै एक चीन नीतिको पक्षमा छ । तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग भएको कुरालाई यो भेला पुनः दोहो¥याउन चाहन्छ ।
-. पश्चगामी संविधान खारेज गरी जनसंविधान बनाइनुपर्दछ ।
– जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई अदालती कारबाहीमा लैजान अविलम्ब रोकिनुपर्दछ । ती मुद्दाहरूलाई ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मार्फत् मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ ।
– जनयुद्धकालमा राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका कमरेडहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।
– महाभूकम्पका पीडितहरूको १४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । उनीहरूको तुरुन्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
-. भारतको नाकाबन्दीदेखि यता संस्थागत भएका कालोबजारी र तस्करीमाथि नियन्त्रण गरी जनतालाई सुपथ मूल्यमा आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराइयोस् ।
– महिला हिंसाको जघन्य रुप बलात्कारका घटनाको तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । अपराधमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम अविलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ र अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्दछ र महिलाहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
-जनयुद्धका दौरानमा जनसरकारहरूद्वारा नियन्त्रण हुँदै आएका छुवाछुतका दुव्र्यवहार अहिले आएर तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । यो अमानवीय कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्दछ र यसप्रकारका गतिविधिहरूमा संलग्न हुनेहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ ।
– जनयुद्धकालमा जनसरकारद्वारा गरिएका जनताका जग्गाका रजिष्ट्रेशनहरूलाई मान्यता दिइयोस् ।
– राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसको कुनै टुङ्गो नलागिरहेको अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा गर्न खोजिएको निर्वाचन धोका हो ।
– नेपालमै राजगारीको व्यवस्था गरी नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा जान वाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
– किसानहरूको उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
– यो भेला नेपाली गोरखा सेनाले ब्रिटिश सरकारसँग राखेका समान पेन्सन र सुविधा सम्बन्धी न्यायपूर्ण मागहरूको समर्थन गर्दछ र तिनलाई अविलम्ब पूरा गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
– अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नै देशका गरिब तथा कालाजाति जनतामाथि गरेको उत्पीडनका विरुद्ध केही समयदेखि त्यहाँका सङ्घर्षशील जनताले सञ्चालन गरिरहेको विरोध र सङ्घर्षप्रति यो भेला ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।
– भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जी एन साइबाबा र अप्पा रावको भारत सरकारबाट गरिएको गैरकानुनी गिरफ्तारीको घोर विरोध गर्दै यो भेला उहाँहरूको शीघ्र रिहाईको माग गर्दछ ।
– स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म, संस्थानदेखि नेपाल सरकारसम्मको कर्मचारी भर्नाको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोगमार्फत् गरिनुपर्दछ ।
– बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज वरीपरीका क्षेत्रका जनतामाथि त्यहाँका कर्मचारी भइरहेको उत्पीडन र वन्यजन्तुबाट भइरहेको क्षति तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ भन्ने यो भेला माग गर्दछ ।
– बाग्लुङको धोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्जको रक्षा गर्ने बहानामा त्यस क्षेत्रमा स्थायी सेना परिचालन गरी त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र दलितहरूको चरन लगायत जमिनबाट हटाउने काम अविलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ ।
– शक्तिशाली नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।
– अस्थायी शिक्षकलाई मापदण्ड बनाई राज्यले स्थायी गराउनुपर्दछ ।
– शिक्षा ऐनमा दोहोरो शिक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्दछ ।
– पश्चिम सेती जनताको ५० प्रतिशत सेयरसहित निर्माण गर्नुपर्दछ । ”