२०७३ असार १८ गते, शनिबार

.
काठमाडौँ, १८ असार । आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले वातावरण बनाए तत्कालै वार्तामा बस्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको सरकार र आन्दोलरत दलबीचको वार्ता सहजीकरण समितिसँगको छलफलमा शुक्रबार उपस्थित गठबन्धन र मोर्चाका नेताले सरकार नै वार्ताप्रति गम्भीर नभएको बताए । सङ्घीय गठबन्धनका संयोजक तथा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहे पनि सरकार वार्ताप्रति इमानदार नरहेको आरोप लगाए । उनले बारले थालेको वार्ता सहजीकरणको प्रशंसा गरे । ‘हामीबीच लडाएर फुटाएर सरकारले आन्दोलन तुहाउन खोजेको छ’, उनले भने ।
गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तुत मागमा उल्लिखित केही मागसम्बोधन गरी वार्ताको वातावरण बन्ने र त्यसप्रति पनि सरकार उदासीन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत मधेसी आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘संविधान संशोधन नै पुनर्लेखन हो, यसमा कुनै विवाद छैन, संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुप-यो’, उनले भने ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सहमति भएका कुरा संविधानमा लिपिबद्ध नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी संविधान निर्माण भएपछि समस्या भएको बताए । “एक ठाउँमा मात्र समानुपातिक समावेशीको कुरा छ, अन्य ठाउँमा छैन, मधेसी जनजातिलाई झुक्याएर अधिकार खोसिएको छ’, उनले भने ।
यसअघि वार्ता सहजीकरण समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मधेसी जनजाति समुदायसम्बद्ध सङ्घीय गठबन्धनले थालेको आन्दोलनले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर अग्रसर भएको बताए । संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्दै उनले कानुन व्यवसायीहरूले सरकार र आन्दोलनरत दलबीच सहजीकरणका लागि प्रयास गर्ने बताए ।
नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्मबहादुर खातीसहित छलफलमा सहजीकरण समितिका सदस्यहरू कमलनारायण दास, महादेव यादव, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, सबिता भण्डारी बराल र सतिश झा उपस्थित थिए ।