२०७३ भाद्र २७ गते, सोमबार

काठमाडौं, २७ भदौ । नेकपा (माओवादी) निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीलाई ज्ञापन बुझाएको छ । संचार गृहमा श्रमजीवि पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र संचारमाध्यममा विदेशी लगानी रोक्न माग गर्दै संगठनले सूचना तथा संचारमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । आइतबार मन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा संगठनका अध्यक्ष प्रभात चलाउनेको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संचारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरी गत साउन गतेबाट न्यूनतम पारिश्रमिक गरिसकेको छ । तर, संचार गृहका संचालकहरुले तोकिएको पारिश्रमिक दिन अझै आलटाल गरेपछि कडाईका सार्थ लागू गर्न १९ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र गरिएको हो । ‘अहिलेसम्म पनि मिडिया हाउसले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन । त्यसप्रति गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दै सरकार आफैले जारी गरेको ऐन र राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था लागु गराउन माग गर्दछौं । त्यसलाई फेरि खारेज गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने वा संशोधन गर्ने कार्य भएमा हाम्रो संगठनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जानकारी पनि गराउँदछौं’ ज्ञापनपत्रका भनिएको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा सरकारले पत्रकारलाई दुःख दिइँदै आएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा व्यवहारमा लागू गर्न माग गरेको छ । ‘राजनीतिक आस्था राख्न पाउने, आफूलाई लागेको कुरा लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार मानिसको आधारभूत अधिकार हो । तर, नेपालमा राजनीतिक विचार अंगालेका कारण, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका कारण उनीहरुमाथि दुःख दिने क्रम देखिएका छन् । राज्यको यस खालको व्यवहार तत्काल सच्याएर नागरिकको राजनैतिक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा आस्थाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण व्यवहारिक बनाउँदै त्यसको संरक्षण गरियोस्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
जवाफमा संचारमन्त्री कार्कीले माग पूरा गर्न अहिलेको संरचनाले साथ दिएसम्म सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ज्ञापनपत्र बझुाउने क्रममा संगठनका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र रावल, महासचिव प्रज्वल श्रेष्ठ तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सूचना तथा संचारमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः
” माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीज्यू,
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
विषयः ज्ञापनपत्र ।
नेपाल राजनीतिक संघर्षको अनन्त चक्रमा छ । आदिमकालदेखि नै एकपछि अर्को संघर्षमा नेपाली जनता हेलिदै आए पनि जनताको त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरु सधै कुलिन वर्गले हडप्दै आएको छ । उपलब्धिको संस्थागत विकास र संरक्षण तथा परिवर्तनलाई जनताको जीवनसम्म पु¥याउन नसकिएका कारण आज पनि हाम्रो देश प्राचीन सामन्ती र दास युग जस्तै पछाडि परेको छ । देशको भौतिक विकास मात्र होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने नीति, ऐन, नियम कानुनहरु पनि पछौटे छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर होइन, जनताका अधिकार कटौती गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सत्तासिन पार्टी, नेता र व्यक्तिहरुको सोच र संस्कारका कारण देशको समग्र विकास अझै पछाडि परेको छ । राजनीतिमा रहेको यो खतरानाक प्रवृतिको अन्त्य हाम्रो प्रमुख माग हो ।
विश्वभर विचार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई आधारभूत स्वतन्त्रताको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, नेपालमा भने यो कथनमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा प्रेसको आलोचनात्मक विशेषतामाथि तीब्र प्रहार भइरहेको छ । प्रेसलाई आम नागरिकको आवाज होइन, आफ्नो भजनमण्डली बनाउने प्रयास बढेको छ । नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गरिएको छ । त्यो प्रहार राज्यका निकायबाटै बढी भइरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । एकातिर पत्रकारले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर पत्रकारिता गर्ने वातावरण छैन भने अर्कोतिर नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा निर्भिक भएर अभिव्यक्त गर्न पाएका छैनन् । आफूलाई मन नपरेको व्यवस्था, नेता वा प्रणालीका बारेमा लिखित वा मौखिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन पाउने सुनिश्चितता जनतालाई छैन । न त मन परेको विचारमा आस्था राख्न पाउने वातावरण बनेको छ । परम्परागत सत्तासिन विचार, राजनीतिक दल र नेताहरुको मात्र नभई यो प्रवृति आफूलाई जनपक्षीय भन्ने नेता र दलमा समेत भएको अनुभूती जनताले गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानमा समेत प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साँघुरो घेरामा राखेर ल्याइएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २० वर्ष भइसके पनि लागु हुन सकेको छैन । देशको राजनीतिक व्यवस्था बदल्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको प्रेसलाई राज्यले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्न ध्यान नदिएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत असुरक्षा बढ्दै गइरहेको छ ।
त्यसैगरी नेपाली समाज परिवर्तनका लागि आफ्नो कलम लगाउँदा राज्यद्वारा बरिष्ठ पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकसहित २६ जना पत्रकारहरुको प्रहरी हिरासतमा हत्या भएको थियो । त्यस्तै मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाल लगायतका पत्रकारहरु अहिले पनि राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका छन् । पछिल्लो समय पत्रकारहरुमाथि धम्की र आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् तर ती कसैले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन ।
यसअघिको सरकारले ल्याएको नयाँ संचार नीति, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका लगायत संचारसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनले नेपाली प्रेसलाई अझ कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेको हाम्रो ठहर छ । त्यसैले हामी तल उल्लेखित समस्याहरुमा माननीय मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । साथै संचार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सूचना तथा संचार मन्त्रीका हैसियतले तपाईंबाट हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वाससहित हाम्रा मागहरु यथाशिघ्र पूरा गर्न आग्रह गर्दै यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौ ।
मागहरु
१. महान् सांस्कृतिककर्मी, साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णसेन ‘इच्छुक’लगायत राज्यद्वारा हत्या गरिएका पत्रकारका हत्यारामाथि कडा कारवाही गरियोस् । हत्या गरिएका ती पत्रकारका परिवारलाई उचित राहत दिनुका साथै पत्रकार सहिदहरुप्रति राष्ट्रिय सम्मान व्यक्त गरियोस् ।
२. राज्यबाट अहिलेसम्म पनि बेपत्ता पारिएका पत्रकार मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाललगायतको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् । उनीहरुलाई वेपत्ता पार्ने कार्यमा सम्लग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्नुका साथै वेपत्ता पत्रकाकारका परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । उनीहरुका छोराछोरीलाई उचित शिक्षाको व्यवस्था गरियोस ।
२. जनयुद्ध कालमा माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका कारण थुप्रै पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा चरम यातना दिने र जवरजस्त पेशा छोड्न बाध्य पारी युद्धमा सहभागी बनाउने काम भएको थियो । जसका कारण केही पत्रकारहरुको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि गम्भीर छ । हिरासतमा दिइएको चरम यातनाका कारण केही पत्रकारहरु निकै ठूलो स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ती प्रदान गर्नुका साथै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, अहिले पनि यो ऐन सञ्चारमाध्यममा लागु हुन सकेको छैन । निजी सञ्चारमाध्यमहरुले यो ऐनलाई लत्याएका छन् नै स्वयम् सरकारद्वारा सञ्चालित मिडियामा समेत लागु हुन सकेको छैन । आफैले जारी गरेको ऐन आफै लागु नगर्नु विडम्वना हो । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत असुरक्षा बढ्दो छ । त्यसैले हामी सबै सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यममा यो ऐन पूर्ण रुपमा यथाशिघ्र कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौं । यो ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुन वमोजिम कारवाही गर्न समेत माग गर्दछौं ।
४. अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मजदुरहरु असाध्यै न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छन् । लामो समयसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । मिडिया हाउसहरु प्रशिक्षार्थीका रुपमा मात्र पत्रकारलाई राख्ने र लामो समय तलब नदिएर त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य पार्ने गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारीसहित ठूला मिडिया हाउसहरुमा भइरहेको पत्रकार, कर्मचारी, मजदुरहरुको श्रम शोषणको अन्त्य गरियोस् । श्रमको शोषण गर्नेहरुलाई छानविन गरी दण्डित गरियोस् ।
५. २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेवमोजिम यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि मिडिया हाउसले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन । बरु, मिडिया सोसाइटी लगायतका संस्थाले बिभिन्न आलटाल गरेर यसलाई अड्काउने र खारेज गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसप्रति गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दै आफैले जारी गरेको ऐन र राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था लागु गराउन माग गर्दछौं । त्यसलाई फेरि खारेज गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने वा संशोधन गर्ने कार्य भएमा हाम्रो संगठनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जानकारी पनि गराउँदछौं ।
६. सञ्चारमाध्यमहरुमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा अपारदर्शी लगानी बढ्दो छ र त्यो लगानीको प्रभाव मिडियामा र नियन्त्रण जटिल छ । मिडियामा रहेको लगानीको पारदर्शी बनाउँदै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सरकारले कदम चालोस ।
७. सञ्चार माध्यम राजधानी, ठूला सहर र सदरमुकामहरुमा मात्र केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच अझै पनि सञ्चार माध्यममा पुग्न सकेको छैन । साथै गामीण जनताका आवाजले मिडियामा स्थान पाएका छैनन । केन्द्र र मोफसलका बीच खाडल बढ्दो छ । एफ रेडियोको विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रमा मिडियाको पहुँच बढाएको छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित एफ रेडियोलाई राज्यले विशेष सहुलियत, अनुदान र लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुको वृति विकास तथा अन्य सुविधा पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं ।
८. नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा राजधानीबाट सञ्चालित केही ठूला मिडियाको सिन्डिकेट छ । विशुद्ध व्यापार गर्न र नाफा आर्जन गर्नका लागि मात्र केन्द्रित त्यस्ता मिडियामा गाउँका कुना कन्दराका आवाज समेटिदैनन् । जसको आवाज बिक्छ, सुनिन्छ र जसको आवाज दिँदा मिडियालाई फाइदा हुन्छ, तिनकै गुणगान र कुरा नमिले आलोचनाले ती मिडिया भरिन्छन् । कमजोर जनताका आवाज केही हदसम्म साना लगानीका मिडियाले बोकिरहेका छन् । तर, राज्य निरन्तर साना लगानीका मिडियालाई संकटमा पार्नेतिर उद्धत छ । हामी साना लगानीका मिडियालाई प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थित गर्न र तथा विशेष सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । लगानी थोपरिएको कर्पोरेट मिडिया या गोजीबाट चलाइएका मिडियालाई होइन, मिडियाले समग्र सामाजिक रुपान्तरण, जनचेतना निर्माण र जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेकोलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति निर्माण गरियोस् ।
९. सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ठूलो विभेद छ । यसलाई सुव्यवस्थित गरेर समानुपातिक रुपमा सबै खालका मिडिया (पत्रपत्रिका, विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र अनलाइन मिडिया) लाई वितरण गरियोस् । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियामै दिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस पास, पत्रपत्रिकाको दर्ता लगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरियोस ।
१०. नेपालका मिडियाको लगानीका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरु बेला बेलामा उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले मिडियामा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाइयोस् । त्यसैगरी विदेशी कम्पनीका विज्ञापनको उत्पादन स्वदेशमै गर्ने र स्वेदशी कलाकार, मोडल तथा स्रोत साधनको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागु गरियोस् । साथै त्यस्ता विज्ञापन एउटै मात्र सञ्चारमाध्यमले मात्र पाउने अवस्था अन्त्य गरी सबै मिडियाले पाउने गरी व्यवस्था मिलाइयोस् ।
११. सञ्चारकर्मीहरुलाई सञ्चारका साधनहरुमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । मिडिया विकास कोषबाट अहिले प्रदान गरिने अनुदान प्रभावकारी छैन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै पत्रकारहरुले समयमै सो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस । त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र सञ्चारकर्मीहरुलाई सवारी साधनको खरिदमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरियोस् ।
१२. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरुलाई विना कारण कामबाट बेदखल गरिएको छ । साथै लामो समयसम्म पत्रकारहरुलाई करारमै काम लगाइएको छ । त्यसैले विनाकारण निकालिएका पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको तत्काल पुनरवहाली र वर्षौसम्म करारमा काम गर्दै आएका पत्रकारहरुलाई स्थायी गरियोस् । साथै करारमा रहेकाहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून तलबलाई बृद्धि गरी अरु सरह बनाइयोस् ।
१३. मिडियालाई उद्योग सरहको मान्यता दिनुका साथै उद्योगले पाउने सबै सेवा सुविधाहरु प्रदान गरियोस् । विद्युत र टेलिफोनको शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
१४. केही महिना पहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ परिमार्जन गरी लागु गरियोस् । संविधानले दिएको अधिकार समेत हनन हुने गरी उक्त निर्देशिका उल्लेख गरिएका प्रावधान खारेज गरियोस ।
१५. राजनीतिक आस्था राख्न पाउने, आफूलाई लागेको कुरा लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार मानिसको आधारभूत अधिकार हो । तर, नेपालमा राजनीतिक विचार अंगालेका कारण, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका कारण उनीहरुमाथि दुःख दिने क्रम देखिएका छन् । राज्यको यस खालको व्यवहार तत्काल सच्याएर नागरिकको राजनैतिक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा आस्थाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण व्यवहारिक बनाउँदै त्यसको संरक्षण गरियोस् ।
१६. नेपाली मिडियामा सबैखालको विविधता झल्किने गरी कन्टेन्टमा समावेशी हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । सञ्चार मन्त्रालयका मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिहरु पूर्ण रुपमा समावेशी बनाउने व्यवस्था गरियोस ।
१७. सञ्चारमन्त्रालयबाट बेला बेलामा गठन हुने मिडिया आयोग, कार्यदल तथा समितिहरुमा परम्परागत सिन्डिकेट लाद्ने गरिएको छ । देशको विविधतालाई पूरै व्यवास्था गरेर पूर्वाग्रही साध्ने र सिन्डिकेट लाद्ने प्रयत्नहरुप्रति हाम्रो संगठनको कडा आपत्ती छ । हामी त्यस खालका सिन्डिकेट खारेज गर्न र तिनले गरेका कुनै पनि सिफारिस हाम्रो सहमति विना लागु नगरी खारेज गर्न माग गर्दछौं ।
१८. पत्रकारहरुलाई उपचार लगायत, यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस् । साथै नेपालको पत्रकारिताको विकास गर्नका लागि राज्यले उच्चस्तरीय तालिम केन्द्रहरुको व्यवस्था गरियोस ।
१९. मिडिया विचार निर्माणको एउटा सशक्त माध्यम पनि हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अहिले भइरहेको लगानीको पारदर्शीताकै बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । यसैबीच फेरि विदेशी लगानीलाई समेत खुल्ला गर्ने प्रयास हुँदैछ । हामी त्यसप्रति कडा आपत्ती जनाउँदछौ । मिडियामा विदेशी लगानीलाई प्रवेश नदिन र स्वदेशकै लगानीलाई समेत पारदर्शी गर्न हामी माग गर्दछौं ।
अन्तमा, यी मागहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको पत्रकारितालाई बुझ्नुभएका र पत्रकारिता पृष्ठभूमीबाटै आउनुभएका वर्तमान माननीय मन्त्री ज्यूले यसप्रति अझ गम्भीरता देखाउनुहुनेछ र यथाशीघ्र हाम्रा मागहरु पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं । यदि हाम्रा यी मागहरुलाई वेवास्था गरी पूरा नगरिएमा हामी कडा आन्दोलनमा उत्रने यसै ज्ञापनपत्रमार्फत अवगत पनि गराउँदछौं । ”