२०७३ आश्विन १४ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १४ असोज ।सरकारले भूकम्पपछि पनि नक्सापास नगरी र तोकिएका मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरलाई भत्काउने गरी नै अभियान थाल्न मुलुकभरका नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पपछि पनि नक्सापास नगरी र मापदण्ड मिचेर घर बनाउने क्रम नरोकिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका २ सय १७ वटै नगरपालिकालाई मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले नगरपालिकालाई पठाएको लिखित निर्देशनमा नगरक्षेत्रभित्र नक्सापास नगरी मापदण्ड विपरीत बनेका भवनको प्राविधिक टोलीबाट विवरण संकलन गरी त्यस्तालाई मार्किङ/सिलबन्दी गर्ने, भत्काउन निर्देशन दिने, अटेर गरे आफैं भत्काउन लगाउने कामलाई तीव्रता दिई त्यसको मासिक प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ । मापदण्डविपरीत घर बनाएकाहरूको नाम तथा तस्बिर वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न र त्यस्तालाई सघाउनेमा नगरपालिकाको कुनै कर्मचारीको संलग्नता भेटिए विभागीय कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ । ‘भूकम्पपछि पनि मानिसले चेतेका छैनन् । निर्माणमा जथाभावी गरेका छन् । अराजकता बढेको पाइएको छ,’ मन्त्रालयको नगरपालिका तथा वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु मन्त्रालयको उद्देश्य हो ।’
नगर सफा राख्न निर्देशन
मन्त्रालयले सफा, उज्यालो, हरियाली एवं सम्पन्न सहरका रूपमा नगरपालिकालाई विकास गर्न फोहोर संकलन, एक नगर एक उद्यान निर्माण, सडक, नगर प्रोफाइल, बसपार्क निर्माण लगायतका विषयमा पनि थप निर्देशन दिएको छ । नगरपालिका व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी तिम्सिनाले परम्परागत ढंगले काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गरी नगरपालिकालाई आधुनिक बनाउन केही अनिवार्य काम बढाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘नगरपालिका र सहरी क्षेत्रको विकासमा फरक ढंगले सोच्नैपर्छ,’ उनले भने ‘एकीकृत सहरी विकास योजना निर्माण गरेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्दै जान नगरपालिकाहरूलाई भनिएको छ ।’
भवन निर्माण, बस्ती विकास, फराकिला सडक, यातायात, पानी, अस्पताल, वातावरण, हरियालीमा ध्यान पुर्‍याउन नगरपालिकाहरूलाई निर्देश गरिएको उनले बताए । आगामी माघ १ गतेदेखि स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरी अलगअलग रूपमा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने, गर्मीमा सातामा कम्तीमा ३ पटक र जाडोमा २ पटक अनिवार्य उठाउनुपर्ने नगरपालिकालाई पठाइएको निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बाटो अवरोध गरी निर्माण सामग्री राख्न नदिने, अटेर गर्नेलाई मंसिर १ गतेबाट कडाइका साथ दण्ड-जरिवाना गर्ने भनिएको छ ।
घर–घरबाट कर संकलनको अभियान
नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न घर–घरबाट कर संकलन अभियान सञ्चालनको नयाँ तरिका अपनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले प्रत्येक घरपरिवारको अभिलेख राखी करको विवरण र तिर्नुपर्ने समय सम्बन्धित करदातालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । घरबहाल करमा पनि कडाइ गरी राजस्व वृद्धि गर्न उपाय सुझाइएको छ । नगर क्षेत्रभित्र घर वा कोठा भाडामा बस्ने संस्था वा व्यक्ति र घरधनीबीच सम्झौताको व्यवस्था गरी त्यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा राख्न नगरपालिकाहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । – राजेश मिश्र, कान्तिपुर दैनिक