२०७३ कार्तिक १० गते, बुधबार

काठमाडौँ, १० कात्तिक। व्यवस्थापिका–संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर मङ्गलबारबाट सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफल लामो समयका लागि स्थगित भएको छ । महाभियोग प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल अब कात्तिक २५ गते मात्र हुनेछ । छलफल लम्बिएसँगै महाभियोग प्रक्रिया टुङ्गिन दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएको छ ।
मङ्गलबारको बैठकमा पेस भई सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको प्रस्तावमा एकदुई दिनपछि समितिमा पठाउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा छलफल स्थगित भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल सकिएर यस विषयले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रवेश नपाएसम्म आरोपमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुँदैन । संसद्ले चाँडै नै प्रस्तावमा समितिले पठाउने तयारी अनुसार समितिको कार्यविधि निर्माणलाई तीव्रता दिइएको थियो ।
छलफल प्रक्रिया १६ दिनका लागि स्थगित भए पनि मङ्गलबारको बैठकमा प्रस्ताव पेस भई छलफलको सुरुआत भने भएको छ । संसद् सचिवालयमा सूचनाका रूपमा पेस भएको महाभियोगको विषयलाई प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पेस गर्नुभएको छ ।
कार्कीमाथि नौ गम्भीर आरोप लगाउँदै शाहीले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । शाहीले अख्तियार प्रमुख कार्कीले संस्थालाई पारिवारिक र व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा पूरा गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कार्कीले कानुन हातमा लिएर उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निरपेक्ष रूपमा अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेकाले महाभियोग ल्याइएको हो । ”
प्रस्ताव पेस गर्दै शाहीले कार्कीले संसदीय समितिले बोलाउँदा नआउने तर सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल टोलीमाथि हूलहुज्जत गरी जघन्य फौजदारी अपराध गरेको आरोप लगाउनुभयो । samsad
यस्तै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलविपरीत आफन्तलाई उन्मुक्ति दिन आफैँले उजुरीकर्ता खडा गरी प्राप्त उजुरी तामेलीमा राखेको आरोप लगाउनुभयो । आफन्तका नाममा रहेको किस्ट मेडिकल केलेजको एमबीबीएस कोटा बढाउनका लागि मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएको आरोप प्रस्तावकको छ । कार्कीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेडिकल परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
प्रस्तावक शाहीले कार्कीले कानुनविपरीत दलका नेता, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय प्रमुखको टेलिफोन रेकर्डिङ गरी राज्यविरुद्ध नै अपराध गरेको आरोप लगाउनुभयो । गुप्तचर निकायलाई पनि कार्यकारी निकायको शैलीमा सूचना सङ्कलन गर्न लगाएको आरोप पनि शाहीले संसद्मा पेस गर्नुभयो । अख्तियारभित्र पनि अपारदर्शी र सामूहिक भावनाविपरीत काम गरेको आरोप पनि संसद्मा कार्कीमाथि लगाइएको छ । मुद्दा चलाउँदा प्रमाणभन्दा बदनाम गराउने नियत राखी कार्यसम्पादन गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि शाहीले लगाउनुभयो ।
प्रस्तावका समर्थक भानुभक्त ढकालले संविधान र कानुनको बर्खिलाप संवैधानिक निकायलाई बदनाम गराएकाले प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताउनुभयो । ढकालले माओवादी केन्द्र र एमालेको संयुक्त पहलमा प्रस्ताव ल्याइए पनि प्रस्ताव संसद्को साझा एजेन्डा भएको बताउनुभयो । उहाँले महाभियोग पक्रियाको बहस काँग्रेसकै सांसदले यसअघि सदनमा प्रवेश गराइसकेको भन्दै अहिलेको प्रस्तावको पक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेस सांसद एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रक्रियासम्मत रूपमा प्रस्ताव पारितको पक्षमा उभिन सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । काँग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रस्तावबारे धारणा सार्वजनिक गर्न नसके पनि सांसद थापा प्रस्तावको पक्षमा उभिनुभएको हो । उहाँले महाभियोग प्रस्तावलाई राजनीतिमा नयाँ गन्तव्य बिन्दुको प्रस्थानका रूपमा उपयोग गर्न शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत लोकमानले कार्यसम्पादन गरेकाले प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताउनुभयो । अधिकारीले विधिको शासनविपरीत सबै पक्षलाई त्रासमा राखेर काम गर्ने कार्कीको कार्यशैलीको विकल्प महाभियोग मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रस्ताव दर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । संसद्ले सार्वभौम र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा पार्टीको समर्थन रहेको देवको भनाइ छ । उहाँले महाभियोग प्रस्तावले संविधान संशोधनको विषयलाई ओझेलमा नपार्न पनि आग्रह गर्नुभयो । – नारायण काफ्ले, गोरखापत्र