२०७३ कार्तिक २९ गते, सोमबार

काठमाडौं, २९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसदमा दर्ता गराउने वचन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार संघीय गठबन्धनको ‘स्मरणपत्र’ बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयारी र अन्य दलसँग भएको छलफलकाबारेमा पनि गठबन्धनका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
गठबन्धनका नेताहरुले भने १५ दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संशोधनको प्रस्ताव नल्याए आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आन्दोलनरत् दलका माग पूरा गर्न सरकारले सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषाको विषयमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले भने आफूले सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे मागअनुसार संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।
संघीय गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको स्मरण पत्रको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “”नेपलको नयाँ संविधान २०७२ ले २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, दश बर्षे जनयुद्ध, देशको बिभिन्न भागमा भएको मधेसी, आदिवासी जनजाति, थरुहट आन्दोलनको उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै देशमा स्थायी शान्ति र समृद्धी ल्याउने छ भन्ने कुरामा हामा आशावादी थियौ । तर २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले यी कुनैपनि उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सकेन । नयाँ संविधानले २०६२ र ०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेशको अवमूल्यन गरेको छ । नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित (शिल्पी), मुस्लिम, खस लगायत उपेक्षित÷उत्पीडित÷जाति÷समुदाय र वर्ग, क्षेत्र, लिंगको आशा र आकांक्षा सम्बोधन हुन सकेको छैन । समग्रमा नयाँ संविधान नेपालको अन्तरिम संविधानको तुलनामा एकदमै प्रतिगामी, असमाबेसी, यथास्थितिवादी र जनबिरोधी रहेको छ । त्यसैले यस्तो संविधानलाई हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित (शिल्पी), खस आदि जाति समुदायले स्वीकार्न सकेनौ र त्यसका बिरूद्ध शुरुमा छुट्टा छुट्टै र पछि संघीय गठबन्धन निर्माण गरी देशब्यापीरूपमा संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका छौं । हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका क्रममा ५ दर्जन जति आन्दोलनकारीहरूले सहादत प्राप्त गरी सकेको ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यरुलाई अवगत नै छ ।
संघीय गठबन्धनको संयुक्त आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी के. पी. ओली सरकारको पतन हो । के. पी. ओली सरकार पतनको अन्ततिर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेस बिच नयाँ सत्ता समिकरणको लागि भएको ७ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा दुबै दलले आदिबासी जनजाति, थारू, मधेसीका मागहरू सम्बोधन गरिने छ भन्ने प्रतिवद्धता जनाईएको छ । त्यही आधार र विश्वासमा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध मधेसी मोर्चा र थरूहट तराई पार्टी नेपालले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकार बनाउन समर्थन् गरेको हो भने हामी अरू आन्दोलनकारी घटकहरूले पनि सड्क आन्दोलनलाई स्थगन गरी नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारलाई संधीय गठबन्धनको तर्फबाट २६ बुँदे माग बुझाईएको हो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसंग गरेको ३ बुँदे सहमतिमा मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, झुठा मुद्दा खारेजी तथा आममाफी, झुठा मुद्दामा जेल परेकाहरुलाई रिहाई गर्ने, जस्ता आफ्नै सरकारले गरेका निर्णयहरु पनि लागु गर्न सकेको छैन । यसबाट वर्तमान सरकार मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, दलित (शिल्पी)का मागहरुप्रति कति उदासिन रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
अन्तमा ः मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, खस, महिला आदि सिमान्तकृत एवं बहिष्करणमा पारिएका समुदायएको मुद्दाहरु सम्बोधन हुनेगरी – संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, जातिय÷ सामुदायीक जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी, स्वशासन÷स्वायत्तता, निर्वाचन प्रणाली, संघीय न्याय प्रणाली, जातिय क्षेत्रिय र लैगिंक विभेद् र असमानताको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरुलाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न हाम्रो सहमति समेतको आधारमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा आजको मितिले १५ दिन भित्र दर्ता गराउन हुन हनुरोध छ । सो अवधी भित्र उक्त कार्य सम्पादन नभएको खण्डमा हामी पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।”