२०७३ मंसिर ३ गते, शुक्रबार

काठमाडौं,३ मंसिर । महाभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि अनुमोदन गरेको छ । संसद्बाट समिति गठन भएको एक महिनापछि काम कारबाही सञ्चालनको कार्यविधि समितिले अनुमोदन गरेको हो । साक्षी बयान लिने, प्रमाण बुझ्नेलगायत अदालतको कार्यविधिको शैलीमा नै समितिले आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उपसमितिले पेस गरेको कार्यविधिमा सामान्य हेरफेर गरी पारित गरेको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तीन साताको अध्ययनपछि समितिले कार्यविधि पारित गरेको हो । कार्यविधि पाए पनि समितिले संसद्बाट बिजनेस भने पाउन सकेको छैन । अख्तियारका निलम्बित प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव छलफलका क्रममै छ । संसद् सचिवालयमा तीन सदस्यको सूचनाले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध प्रस्ताव भने विचाराधीन छ ।
पारित कार्यविधिअनुसार सिफारिस समितिलाई आरोपित व्यक्तिको कार्यालय र सरोकार रहने स्थानमा खानतलासी गर्ने अधिकार समेत हुने भएको छ । समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रतिवेदन तयार पार्ने समेत अधिकार कार्यविधिले दिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार समितिले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितको कार्यालय र अभियुक्तसँग सम्बन्धित स्थानको आवश्यकता अनुसार खानतलासी गर्न पाउनेछ । यस्तै, समितिले आरोपितसँग सम्बन्धित स्थानको अवलोकन र निरीक्षण समेत गर्न पाउनेछ । समितिले आरोपित व्यक्तिको काम कारबाहीका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि प्रमाणबारे अन्य कुनै निकाय वा कार्यालयलाई समेत पेस गर्न लगाउनेछ । समितिले आरोपितलाई समितिमा बयान समेत गराउन पाउनेछ ।
समितिले छानबिनपछि अभियोगपत्रको शैलीमा प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी कार्यविधि तयार भएको छ । समितिले आरोपको सङ्क्षिप्त व्यहोरा प्रतिवेदनमा सामेल गर्नेछ । यस्तै, छानबिनका क्रममा अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि प्रतिवेदनमा हुनेछ । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले ठहर गरेको वा निकालेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा हुनेछ । कुनै पनि सदस्यले फरक मत राखेमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ ।
समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएपछि आवश्यक पुनः छानबिन गर्न संसद्ले निर्देशन दिन सक्नेछ । पुनः छानबिनका लागि परेको संशोधन सदनले पारित गरी समितिमा पठाएमा आरोपितबारे फेरि छानबिन हुनेछ । समितिले छानबिनका लागि आफू मातहत रहने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि समितिले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्नेछ ।
समितिले सूचना वा उजुरी दिन अन्य व्यक्तिसँग पनि आवश्यक देखेमा समितिमा बोलाई उजुरीको आधिकारिकता र प्रमाणबारे थप छलफल गर्न सक्नेछ । उजुरी गर्ने र प्रमाण पेस गर्ने सांसदहरूलाई पनि समितिले विषयवस्तु र प्रमाणबारे थप छलफल गर्नेछ । बाह्य व्यक्तिको उजुरी समितिले लिने भए पनि कम्तीमा तीन जना सांसदले उजुरी दर्तायोग्य भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । समिति सभापति समक्ष सनाखत नभएको उजुरी समितिले तामेलीमा राख्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समितिले बयानका लागि आरोपित व्यक्तिलाई लिखित सूचना नै दिनेछ । लिखित सूचना पठाउँदा आरोपितले नबुझे वा बुझ्न नचाहेको ठहर भएमा अभिलेख रहने राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित हुनेछ ।
समितिले सफाई पेस गरेका व्यक्तिसँग आरोप सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक ठानेमा पुनः जानकारी माग गर्न सक्नेछ । यसरी सूचना दिँदा पनि सफाइ पेस नगरे वा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा समितिले सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । – नारायण काफ्ले, गोरखापत्र