२०७३ पुष १ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १ पुस । प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा कुनै पनि दलले बिमति राख्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ , अहिलेको प्रस्ताव बिगतमा प्रतिपक्षी दलले नै अघि सारेको प्रस्ताव हो । विगतमा सबै दलहरु यसमा सहमत थिए, अहिले त्यहीँ प्रस्तावको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय हित र एकतामा कुनै आँच नआउने दाबीसमेत गरे । ‘त्यसैले अहिलेको प्रस्तावमा बिमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने । सबैको सहमतिमै सरकार राष्ट्रिय संकटको समाधान खोज्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकार सहमतिमै राष्ट्रिय संकटको समाधान चाहन्छ । म हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्नमा छु । यसलाई गलत अर्थमा व्याख्या गर्नु कसैको हितमा छैन ।’
सम्वाद र सहमतिमै मात्र निकास सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने र नरोकिने दाबीसमेत गरे । ‘तर, सहमतिमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनकै पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै सक्दैन । हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अहिलेकै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा बदलेर निर्वाचन गर्ने तर्क पनि आएको छ ।’ यद्यपि यसबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको उनले बताए । नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन कि पुरानै संरचनालाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेर निर्वाचन भन्ने सवाल केही दिनमा टुंगो लाग्ने उनले जनाए ।
सरकार बैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । प्रमूख दलहरु निर्वाचन गर्न सहमत छन् । सरकार बैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ । अब निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन । अब मुलूक निर्वाचनमा जान्छ ।’
उनले दोस्रो जनआन्दोलनबाट हासिल राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउन प्रयत्न भइरहेको जिकिर गर्दै भने, ‘संघीयता उल्टाउने प्रयत्न भएको पनि छ । तर, संघीयताको सम्बन्ध गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरुसँग अन्तरसम्बन्धित छ । यसलाई कसैले चाहेर मात्र उल्टाउन सक्दैन । यसले देशलाई निकास दिँदैन, झन् ठूलो द्वन्द्व र ध्रुवीकरणतिर मुलूक जान्छ, त्यो अहिले सम्भव छैन ।’