२०७३ फाल्गुन १ गते, आईतवार

काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको केही घन्टा नबित्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र १३ जना डीआईजीकोे कार्यसम्पादन फाइल झिकाउन पनि कार्कीले आदेश दिएकी छन् । सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको बढुवा गर्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै शुक्रवार नै सर्वोच्चमा रीट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले हालेको रीटमा सर्वोच्चले आजै निर्णय दिएको हो । खनालले आइजीपीको पद बढुवा गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषदको मात्र अधिकार रहेपनि राजनीतिक नियुक्ति जस्तो गरिएको र मन्त्रिपरिषद बाहिर कुनै दलका शीर्ष नेताले निर्देशन दिएका भरमा नियुक्त गर्न खोज्नु प्रहरी नियमावली विपरित हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चन्दको नाम सिफारिस गरेको दावी गरिएको हो ।