२०७४ श्रावण १५ गते, आईतवार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भनी दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैका लागि आजका लागि राखेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाई हुँदाहँुदै नभ्याएपछि आजका लागि राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए । शर्माका तर्फबाट अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेल, ललित बस्नेतलगायतले बन्दीमा रहेका शर्मालाई तारिखमा छाड्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । शर्मालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अहिले थुनामा राखिएको छ । सोही इजलासले यही साउन ८ गते शर्माको विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो । गत असार ४ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेष अदालतको मुद्दालाई यथास्थितिमा राखी सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर भएको थियो । कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, रु. २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेको लगायत आरोप लगाइएको छ ।
यसैबीच, स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतदान पुनः गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजलाई राखिएको अदालतका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पुनर्निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उम्मेदवार रेणु दाहालका तर्फबाट अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, रमेशकुमार मैनाली र गुणराज घिमिरेले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका थिए । दाहालका पक्षबाट १२ अधिवक्ता छन् । बाँकीले आज बहस गर्ने बताइएको छ । निवेदकका पक्षबाट अघिल्लो आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र हरि उप्रेती तथा अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको छ भन्दै च्यातिएका ९० मतपत्रलाई बदर गरेर पुनः मतगणना गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार च्यातिएका ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । गत असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि असार २३ गते न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई शुरु भए पनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
मतगणना अन्तिममा पुगेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ मा नेकपा (एमाले) का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विकले निवेदन दायर गरेका थिए । मतगणनामा भरतपुरमा प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । निवेदनमाथिको पहिलो चरणको सुनुवाईमा न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले पुनः मतदान गराउने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।