२०७५ असार १२ गते, मंगलवार

काठमाडौँ , १२ असार । यतिखेर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र यसको नियन्त्रण गर्ने विषय सर्वाधिक चासो बनेको छ । भ्रष्टाचारलाई सबै किसिमका विकासको अवरोधका रूपमा लिने गरिए पनि यसबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । यो फू–मन्तरको वाचाजस्तो रातारात समाप्त हुने विषय पनि होइन । प्रायः विकासोन्मुख देशका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती बन्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचारले नछोएको ठाउँ र निकाय पत्ता लगाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । पशुपतिका पुजारीदेखि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मुलुकका लागि असल नागरिक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारी तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका समेत कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यमा मुछिएकै छन् । कतिपय त सजायका भागिदार बनेका पनि छन् । राजनीतिक वृत्त पनि यस आरोपबाट मुक्त छैन ।
कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिकर्मीको आड र संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेका सन्दर्भ जोडिने गरेका छन् । भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य गरेको आरोप लागेको व्यक्तिलाई छुटाउन वा उन्मुक्ति दिलाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक तहबाटै दबाब आउने गरेका पनि छन् । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी सम्भव होला ? वास्तवमा कुनै एउटा निकाय वा सरकारको प्रयास र प्रयत्नले मात्र यसमा कमी आउन सक्दैन । सबैले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने अवस्था निर्माण हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूलाई दोषी देखाएर उम्किने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्थामा परिवर्तन नआई यसमा सुधार आउन सक्दैन ।
यतिबेला ठूला– ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने व्यापारी, उद्योगपति तथा सेटिङ मिलाएर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने कर्मचारी सानो तिनो रकम धरौटी राखेर उन्मुक्ति पाउने तर साना–तिना कर्मचारीमात्र पक्राउ पर्ने गरेका भन्ने टिप्पणी छन् । यसलाई उपयुक्त टिप्पणी मान्न सकिँदैन । अपराधलाई सानो र ठूलो भनेर तुलना गर्नु पनि हुँदैन ।
ठूलो होस् वा सानो अपराध त अपराध नै हो । कसुरबमोजिमको सजाय सबैले भोगेका छन् र भोग्नै पर्छ तर यथार्थ के छ भने साना भ्रष्टाचारको अनुसन्धान छिटो टुङ्गिने र ठूला भ्रष्टाचारको विषयले लामो समय लिने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अनुसन्धान कार्यको शीघ्र नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्ता टिप्पणीले ठाउँ पाएका हुन सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग यस्ता तर्कका पछाडि नलागी सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरामा आफूलाई अझ बढी सक्षम र प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । – गोरखापत्रवाट