का.मु. प्रधानन्यायाधीश जोशीद्वारा शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि स्वतन्त्र छानविनको माग
काठमाडौं , २० साउन । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि स्वतन्त्र छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको लगायतका कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेपछि जोशीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन । सुनुवाइका क्रममा आफूले समितिसमक्ष शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेश गरेको तर, आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी धारणा बनाउँदा आफु अन्यायमा परेको बताएका छन् । आफुले परीक्षा दिएको परीक्षा बोर्डबाट रुजु नै नगरी हचुवाको भरमा चर्चा गरिएको र त्यसको आधारमा धारणा बनाउँदा आफ्नो मात्र नभई परीक्षा बोर्ड र न्यायपालिकाकै मानमर्दन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले यस घटनालाई आफुले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तत्वहरु सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रुपमा समेत बुझेको बताएका छन् । आफूले प्रवेशिका परीक्षा दिँदा दुई वटा छुटटा छट्टै बोर्ड रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको उनको गुनासो छ । पुनरावेदन अदालतमा २२ बर्ष र सर्वाेच्चमा चार बर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेकोको तर, अहिले नियतवस आफूमाथि खुँडा चलाइएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सुनुवाई समितिले समेत उचित अनुसन्धान विना निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । विना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापि सुहाउँदैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले आफ्ना प्रमाणपत्रबारे स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र सरकारबाट उचित कदम चालिने आशा गरेका छन् ।
आफूले पेश गरेको कार्ययोजना, दृष्टिकोण र रणनीतिलाई सुनुवाई समितिले नजरअन्दाज गरेको भन्दै पूर्वनिर्धारित योजनाकै आधारमा निष्कर्ष निकालिएको समेत मेरो बुझाई छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी आइतबारबाट विदामा बस्ने भएका छन् । उनी बिदामा बसेपछि वरिष्ठतमको आधारमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चका पेशी तोक्ने सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।