२०७५ आश्विन १० गते, बुधबार

काठमाडौं , १० असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई ७२ घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन मंगलबार सरकार, गृहमन्त्रालयलगायत विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरेर प्रहरीले थुनामा राखेको भन्दै रिहा गर्न मागसहित धमलाका पुत्र चेतन शर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि मंगलबार बहसपछि सुनुवाई गर्दै आदेश प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले दिएको हो ।
रिट निवेदन यो चौथोपटक दायर हो । यसअघि तीनपटकको रिटमाथि बहसपछि रिहा गर्न आदेश दिएकोमा रिहालगत्तै प्रहरीले गिरफ्तार गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक दाङ प्रहरीले लगाएको बम विष्फोट अभियोगमा निर्दोष ठहरपछि रिहा हुँदा सर्वोच्च परिसरबाटै गिरफ्तार संखुवासभा प्रहरीलाई बुझाइएको थियो ।