२०७५ माघ १ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १ माघ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड प्रकरणमा अर्को झुटो बोलेको खुलासा भएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको बताएका थिए तर सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेर दुई वटै विमान आएपछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला आएको भन्ने समाचार बाहिर आएपछि उनले झुृटो अभिव्यक्ति दिएको खुलासा भएको हो । गत साता मन्त्रलयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले “मैले जिम्मेवारी सम्हानुअघि २०७४ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट वाइडवडी खरिद सम्बन्धमा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटी भएरगरेको नपाइँदा निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी फैसला भएको थियो ।” भनेका थिए ।
गत पुस १० गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्ररणबारे मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत वायुसेवा निगममा कार्यरत क्याप्टेन तथा इन्जिनिरहरूसहित बसेको बैठकमा महालेखासँगको छलफलबाटै विमान ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले बताएका थिए । सो बैठकमा केहीबेर आफ्नो धारणा राखेर सचिव देवकोटा बाहिरिएका थिए । तर अन्तिम समयसम्म बसेका मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत भएन भनेर प्रतिवेदन बुझाइरहेका बेला आफू मन्त्री भएको उल्लेख गर्दै महालेखासँगको छलफलबाटै विमान ल्याइएको दाबी गरेका थिए । उनी सुरुदेखि वाइडबढी घोटाला प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् ।