२०७५ फाल्गुन २ गते, बिहीबार

काठमाडौं , २ फागुन । सरकारले बुधबार संसद सचिबालयमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक संजालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना र ५ बर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईएको विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेका विभिन्न दफाहरुमा सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सम्वन्धित विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
दफा ९१ को उपदफा १ वमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। त्यसैगरि दफा ९२, ९३ र ९४ मा समेत नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरिएको छ ।