२०७६ बैशाख ७ गते, शनिबार

काठमाडौं, ७ वैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले आयोग कै स्वायत्ततामा असर पर्ने गरि ऐनका दफाहरु परिवर्तन गरेर संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेपछि आपत्ति जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधयेकप्रति मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको हो । संशोधन विधेयकमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निकाय हो । तर, हाल संसदमा संशोधनका लागि पठाउन तयार गरिएको संशोधन विधयेकमा मुद्दा चलाउन अब आयोगले सरकारलाई नभइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, आयोगले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने, आयोगलाई सरकारले छुट्याएको बजेटबाहेक थप बजेट आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमामात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यी प्रावधानप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले मूल ऐनको प्रस्तावनामा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भन्ने शब्दसमेत राख्न माग गरेको छ ।